बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका पाँच सहकारीका साना बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने भएको छ। सहकारीहरूको सम्पत्ति बिक्री तथा ऋण असुलीबाट प्राप्त हुने रकमका आधारमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै सूचना प्रकाशन गरेर रकम फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा बुधबार बसेको बागमती प्रदेशको सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारको यो निर्णय पाँच समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत गरेका १४ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोखिममा रहेका वेला आएको हो।
बैठकले हाल व्यवस्थापन प्रक्रियामा रहेका सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड, नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड र सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका सम्पत्ति बिक्री तथा ऋण असुलीबाट प्राप्त हुने रकमका आधारमा साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया यथाशीघ्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री बानियाँले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि बचत फिर्ताको पर्खाइमा रहेका हजारौँ बचतकर्ताको समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै व्यवस्थापन प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाइ छ।
‘साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता अब प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो। सम्पत्ति बिक्री र ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम तत्काल बचतकर्तासम्म पुर्याउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा पनि तथ्य, प्रमाण र वित्तीय अवस्थाको वस्तुगत अध्ययनका आधारमा मात्रै गरिनेछ।’ यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई थप सक्रिय र परिणाममुखी रूपमा परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको उनले बताए।
बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नियमित रूपमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै मन्त्रालयमा नियमित त्रैमासिक प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
यस्तै, अब कुनै पनि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि पर्याप्त वस्तुगत आधार, प्रमाण तथा वित्तीय अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। यसबाट सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, तथ्यपरक र विश्वसनीय बनाउने प्रदेश सरकारको अपेक्षा रहेको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए।
बैठकमा सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री विनु रायमाझी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रामबाबु पुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव महेश भट्टराई, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रतिनिधि तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
