पत्रकार महासंघले सरकारी सूचना (विज्ञापन) वितरणमा देखिएको विभेदकारी नीतिविरुद्ध थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकारको हित, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र सूचनामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेपछि महासंघ आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन बाध्य भएको जनाएको छ ।
सरकारले खर्च कटौतीको बहानामा सबै तहका सरकारी सूचना तथा विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेको भन्दै महासंघले यसलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदमका रूपमा लिएको छ । पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएपछि महासंघ करिब डेढ महिनादेखि निरन्तर दबाब अभियानमा रहेको छ ।
महासंघले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो कार्यक्रमअनुसार २०८३ जेठ ७ गतेदेखि एक सातासम्म तीनै तहका संरचनामार्फत हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरिनेछ । त्यसपछि जेठ ११ गते केन्द्रीय समितिले संघीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा संसदीय समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेछ । साथै, प्रदेश र शाखा तहबाट ई–मेल तथा हुलाकमार्फत ज्ञापनपत्र पठाइनेछ ।
त्यस्तै, जेठ १४ गते देशभरका सबै पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममार्फत सरकारी निर्णयविरुद्ध सम्पादकीय वा उपयुक्त स्थानमा कालो राख्ने प्रतीकात्मक विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार, साताव्यापी दबाब अभियानपछि पनि माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने जनाएको छ ।
