खेलकुदको संस्थागत विकासका लागि स्थापित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बेवास्ताले नेपाल ह्याण्डबल संघ अस्तित्व गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । साधारण सभा र निर्वाचन गराउन राखेपले चासो नदेखाउँदा नेपालबाट ह्याण्डबल खेल नै लोप हुने परिस्थिति बनेको गुनासो छ । प्रत्येक चार वर्षमा हुनुपर्ने साधारण सभा र निर्वाचन सात वर्षदेखि स्थगित छ ।
२०७२ पछि संघको साधारण सभा र निर्वाचन भएको छैन । राजनीतिक उथलपुथलले संघ लथालिङ्ग बन्ने अवस्थामा पुगेको स्रोत बताउँछ । संघ वि.सं.२०३८ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएको हो जसको दर्ता नम्बर १६ रहेको छ । संघ स्थापनाको उद्देश्य मुलुकमा ह्याण्डबल खेलको विकास र विस्तार गर्नु हो ।
ह्याण्डबल खेलको विकासमा लाग्नुपर्ने संघ आज आफ्नै अस्तित्वको खोजीमा छ । साधारण सभा र निर्वाचन नहुँदा संघ नेतृत्वविहिन छ । ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७’ तथा ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९’ को व्यवस्थाबमोजिम साधारण सभा गर्नेगरी कुसुमकुमारी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन भएको थियो ।
सो समितिले राखेपसँग समन्वय गरी २०८१ चैत ९ गते साधारण सभा तथा निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्यो । एशियन ह्याण्डबल फेडरेशनका महासचिव मोहम्मद सफकीसहित प्रदेशका प्रतिनिधिहरु साधारण सभाका लागि काठमाडौं आए । तर, अन्तिम समयमा राखेपले आफ्नो प्रतिनिधि नै पठाएन । जसका कारण साधारण सभा र निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्यो ।
ऐनको दफा १५ ले राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघको अधिवेशनमा प्रतिनिधि पठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । सो दफाको उपदफा (द) मा भनिएको छ,‘राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघको अधिवेशनमा प्रतिनिधि पठाउने ।’ प्रतिनिधि नपठाएको राखेपले साधारण सभा र निर्वाचनमा अनौपचारिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको थियो ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको मौखिक निर्देशनमा प्रतिनिधि नपठाइएको हो । ‘खेलकुद क्षेत्र राजनीतिक चपेटामा परेको छ । एउटा पार्टीको मन्त्री हुन्छन्, अर्को पार्टीको सदस्य सचिव । मन्त्रीले माने सदस्य सचिव नमान्ने, यसले गर्दा खेलकुद क्षेत्र कहिल्यै उभो नलाग्ने भयो । त्यतिबेला सदस्य सचिवले माने, मन्त्रीले रोके’, स्रोतले भन्यो ।
राखेपको १२२ औं बोर्ड बैठकले साधारण सभामा प्रतिनिधि रहेका रामकृष्ण केसीको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गर्यो । सो समितिले प्रदेश र जिल्ला संघबाट आएका १३४ जना प्रतिनिधि समेटेर राखेपको स्वीकृतिमा साधारण सभा र निर्वाचन गर्ने जिम्मा पाएको थियो । तर, समितिले तोकिएको समयभित्र साधारण सभा र निर्वाचन गर्न सकेन ।
साधारण सभाको प्रक्रिया शुरु गर्नसमेत समिति असमर्थ बनेपछि संघका प्रतिनिधिहरुले २०८२ साउन ७ गते छिटोभन्दा छिटो साधारण सभा र निर्वाचनको माग गर्दै राखेपलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए । राखेपले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको मागलाई समेत बेवास्ता गरिदियो ।
‘साधारण सभा र निर्वाचन यथाशीघ्र गराउन निवेदन दियौं । तर, संघले यो निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई समेत अपमान गर्यो । राखेपको यो कदम कानुनविपरीत त छँदैछ, सँगै हाम्रो अधिकारमाथि पनि आघात पुगेको छ’,संघका एक प्रतिनिधिले भने ।
राखेपले नसुनेपछि संघका प्रतिनिधिले अदालत गुहारेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–९ बस्ने संघका पूर्वमहासचिव सन्देश रेग्मी र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–९ बस्ने पूर्वउपाध्यक्ष हिमालराज दाहालले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपलाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालत, पाटनमा मुद्दा हाले । दर्ता नम्बर ०८२–डब्ल्युओ–०५३९ भएको मुद्दामा गत माघ ७ गते फैसला भएको हो ।
निवेदकले केसी नेतृत्वको तदर्थ समितिको म्याद सकिएकाले तत्काल साधारण सभा र निर्वाचन सम्पन्न गर्न–गराउन विपक्षीका नाममा उपयुक्त आदेशको माग गरेका थिए । उच्चले असोज ३१ गते विपक्षीहरुको नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । संघको विषयवस्तुमा आफूलाई विवादमा तान्न जरुरी नभएको भन्दै राखेपले उच्चलाई जवाफ पठायो ।
‘खेल संघहरुको साधारण सभा एवं आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्न क्रियाशील रहिरहेको अवस्थामा आफ्ना परिधिको विषयवस्तु संबोधन गर्न नसकी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई विवादमा तान्न मिल्ने विषय होइन । अतः राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई प्रत्यर्थी कायम गर्नुपर्ने आधार र कारण नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ’, लिखित निवेदनमा उल्लेख छ ।
यता, मन्त्रालयले पनि रिट निवेदन खारेज गर्न भन्दै जवाफ पेश गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र केशवप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले तीन महिनाभित्र निर्वाचन गराउन भन्दै विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ,‘नेपाल ह्याण्डबल संघको विधानबमोजिम तीन महिनाभित्र निर्वाचन गराउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
अदालतकै आदेशको अवज्ञा
उच्चले तीन महिनाभित्र साधारण सभा र निर्वाचन गराउन आदेश दिएकोमा अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया नै शुरु भएको छैन । अदालतबाट २०८२ चैत ९ गते फैसला प्रमाणिकरण भएकोमा दुई महिना बित्न लागिसकेको छ । अब एक महिना बाँकी हुँदा राखेपले कुनै चासो देखाएको छैन ।
राखेप र ह्याण्डबल संघको विधानले कुनै राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुभन्दा २१ दिनअघि राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्रोत भन्छ,‘राष्ट्रिय सम्मेलनको मितिभन्दा २१ दिनअघि राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । अब जम्मा सात–आठ दिन बाँकी छ । तर, सूचना प्रकाशित गर्ने कुनै तरखर देखिएको छैन ।’
२७ वर्ष ह्याण्डबल खेलमा बिताएका पूर्वमहासचिव रेग्मीले साधारण सभा र निर्वाचनका निम्ति फेरि निवेदन दर्ता गरिएको बताए । तर, राखेपले अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उनको भनाइ छ । जनआस्थासँग उनले भने,‘पहिले पनि निवेदन दिएका थियौं, फेरि अर्को दिएका छौं । सदस्य सचिव बाहिर जानुभएको रहेछ । अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।’
जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै राखेप
ह्याण्डबल संघको कुनै आधिकारिक संरचना छैन । संघमा १३४ जना प्रतिनिधि मात्रै छन् । तदर्थ समितिको समयावधि सकिइसकेकाले राखेपले निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, राखेप आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेकाले कसले साधारण सभा र निर्वाचन गराउने भन्नेमै प्रतिनिधि अलमल्ल छन् । ‘राखेप सरकारी निकाय हो । संघको कुनै आधिकारिक संरचना नभएकाले राखेपले अभिभावकत्व लिनुपर्ने हो । तर, ऊ आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागिरहेको छ’,स्रोतले भन्यो ।
राखेपका सूचना अधिकारी खुशराज दाहालले अदालतको आदेश कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको बताए । जनआस्थासँग भने,‘अदालतको फैसला प्राप्त भएको छ । त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ ।’
अदालतले नै १३४ जना प्रतिनिधि मात्र रहेको भनिरहँदा पिताम्बर तिम्सिनाले आफूलाई अध्यक्ष घोषित गरेका छन् । तिम्सिना राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । सरकारी निकायको पदाधिकारी भइसकेका उनी एउटा संस्थाको अध्यक्ष बन्न बल गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेबाट राखेपको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका तिम्सिना हाल रास्वपानिकट छन् ।
उनले राखेपको सदस्य सचिवलाई समेत दबाब दिँदै आएको स्रोतको जिकिर छ । ‘राखेपमा ह्याण्डबल संघजस्तो ३४ वटा संघ दर्ता छ । उनी अध्यक्ष हुन नमिल्ने होइन, तर लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट त हुनुपर्यो नि ! आफूले आफैंलाई अध्यक्ष स्वघोषणा गरेका छन्, जान्ने बुझ्ने मान्छेलाई हामीले के भन्नु !’,स्रोतको भनाइ छ ।
साभारः जनआस्था
