स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमको दबदबा देखिएकोे छ ।कार्यकालको पाँचौं तथा अन्तिम वर्षको बजेट ल्याउँदा स्थानीय तहको नेतृत्वले कार्यान्वयन हुने भन्दा चुनावी महत्व राख्ने, चर्चित र मतदाताको मन तान्ने खालका पूर्वाधार योजना केन्द्रीत महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएका छन् ।
संविधान जारी भएपछि १० असारभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यतामा रही सार्वजनिक भएका बजेट आर्थिक वर्ष २०८३÷२०८४ को बजेट महत्वाकांक्षी र पूर्वाधार केन्द्रित देखिएको छ ।संविधानमा उल्लेख भएको बजेट ल्याउने अवधिको रूपमा तोकिएको १० असारमा देशभरका ८० प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि सुरु हुने बजेट निर्माणको शृंखलामा प्रदेश सरकारले १ असार र स्थानीय तहले १० असारसम्म आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा धेरै चासो रहने महानगरपालिकाहरूले ३ अर्ब ५६ करोडदेखि २५ अर्ब ८८ करोडसम्मका बजेट प्रस्तुत भएका छन् । देशका ६ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेका बजेटले पूर्वाधार विकास, शहरी सेवा विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा वातावरणीय व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् । कार्यान्वयन तथा परिणामको विषयलाई लिएर विवाद र चर्चामा आइरहने महानगरपालिकामा बजेटको आकार, स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको प्राथमिकतामा भने पर्यटन पूर्वाधारदेखि सडक र भवन केन्द्रित रहेका छन् ।
१० असारको दिनमा सार्वजनिक भएका बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट सबैभन्दा ठूलो छ भने महानगरतर्फ सबैभन्दा सानो बजेट विराटनगर महानगरपालिकाले ल्याएको छ । ६ महानगरपालिकाका बजेटमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका एक्लैको बजेट अन्य पाँच महानगरको संयुक्त बजेटभन्दा बढी छ ।
देशका ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौंले २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट गतसाता नै कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले ल्याइसकेकी छन् । यस्तै ललितपुरले ७ अर्ब ४८ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट गएको साता नै ल्याइसकेको छ भने भरतपुरले बुधबार ५ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । यस्तै वीरगन्जले ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र विराटनगरले ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट अन्य महानगरको तुलनामा निकै ठूलो देखिएको छ । २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये २० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय तथा बैंक मौज्दातबाट व्यवस्थापन गर्ने अनुमान गरिएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा करिब ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ ।
यसले काठमाडौं महानगर नेपालको सबैभन्दा आत्मनिर्भर स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित भएको संकेत गर्छ । कुल बजेटको ६१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात, सम्पदा संरक्षण तथा विद्यालय सुधारलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
ललितपुर र पोखरा प्राथमिकता पर्यटन, आकार उस्तै
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बुधबार प्रस्तुत ललितपुर महानगरपालिकाको बजेटले पर्यटनमा आधारित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । पर्यटकीय राजधानी मानिने पोखरा महानगरपालिकाले पनि पर्यटनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । ललितपुर र पोखराको बजेटको आकार पनि करिब उस्तै रहेको छ । महानगरतर्फ बजेट आकारका हिसाबले दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः ललितपुर र पोखरा महानगरपालिका छन् । ललितपुरले ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा पोखराले ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
ललितपुर महानगरले चालु खर्चमा वृद्धि गर्दै ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्मचारी तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र प्रशासनिक दायित्व बढेका कारण चालु खर्च गत वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशतले बढेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विकास बजेट घटेकाले पुँजीगत खर्च कटौती गर्नुपरेको भन्दै ललितपुर महानगरपालिकाले पुँजीगत खर्चतर्फ २७ करोड रुपैयाँ घटाइएको उपमेयर मञ्जली शाक्यले बताइन् ।
पोखरा महानगरले भने पर्यटन केन्द्रित विकासलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ । कुल बजेटमध्ये ५५ दशमलव १ प्रतिशत चालु खर्च र ४४ दशमलव ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरेको पोखरा महानगरले गतवर्षको भन्दा बजेटको आकार घटाएको छ । पोखराले गत वर्षको ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँबाट झन्डै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँले बजेट घटाएको हो । संघीय अनुदान तथा आन्तरिक आम्दानीमा आएको कमीले बजेट आकार घटेको नगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु गुरुङले जानकारी दिएकी छन् ।
वीरगन्जको महत्वाकांक्षी
वीरगन्ज महानगरपालिकाले अनुमानित आम्दानीका आधारमा बजेट बढाएर प्रस्तुत गरेको छ । यस वर्ष सबैभन्दा धेरै बजेट वृद्धि गर्ने महानगरका रूपमा वीरगन्ज देखिएको छ । महानगरले ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको तुलनामा करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै महानगरले बजेट विस्तार गरेको छ । कुल बजेटमध्ये ५४ दशमलव ३ प्रतिशत चालु खर्च र ४४ दशमलव ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा छुट्याइएको छ ।
वीरगन्जले आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्वबाट मात्रै १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको वीरगन्जले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट मात्रै ४५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन चालु वर्षको ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा करिब ३० करोड रुपैयाँ बढी हो । गतवर्षको भन्दा यथार्थमुखी बजेट प्रस्तुत गरेको महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले महानगरको १९औं नगरसभामा दाबी गरेका हुन् ।
सोमबार बजेट सार्वजनिक गरेको भरतपुर आकारका हिसाबले पाँचौं भएको छ । भरतपुरले पनि पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिएको छ भने विवादित गौतमबुद्ध रंगशालालाई यस वर्ष पनि विगत जस्तै १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । महानगरले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न भन्दै ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने सार्वजनिक संरचना र पूर्वाधार केन्द्रित भएर महानगरले बजेट बनाएको छ ।
आन्तरिक आयको हिस्सा बलियो रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा आगामी वर्ष २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको भरतपुरले जनताको समृद्धिका लागि पर्यटन र आर्थिक गतिविधिको स्तरीकरणमा बजेट केन्द्रित गरेको जनाइएको छ ।
विराटनगर पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रीत
विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको आय–व्यय अनुमानसहितको बजेट ल्याएको छ । बजेट आकारका हिसाबले यो महानगरतर्फको सबैभन्दा सानो भए पनि पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको महानगरको १८औँ नगरसभामा उपमेयर शिल्पा कार्कीले बताइन् ।
विराटनगर महानगरले पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नगरस्तरीय योजनाका लागि ६० करोड, वडास्तरीय योजनाका लागि ४३ करोड रुपैयाँ तथा बहुवर्षीय गौरवका आयोजनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सामाजिक विकासतर्फ २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमा शिक्षा र स्वास्थ्यले प्रमुख हिस्सा पाएका छन् । फोहोरपानी प्रशोधनका लागि छुट्टै बजेट राखिनु विराटनगरको विशेषता मानिएको छ ।
आम्दानी बढाउन करमा भारी वृद्धि
महानगरपालिकाहरूले आन्तरिक आम्दानी बढाउन करको दर र दायरा बढाउने विधिलाई नै भरोसा बनाएका छन् । बजेट विश्लेषणले अधिकांश स्थानीय तहले करको दर दायरासँगै संघीय र प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरणलाई नै भरोसा गरेको देखिएको हो । काठमाडौं बाहेकका महानगरहरूको बजेटमा संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रकमको हिस्सा उल्लेख्य छ ।
अर्कोतर्फ, चालु खर्चको दबाब पनि स्थानीय तहमा धान्नै नसकिने आकारमा बढेको देखिएको हो । ललितपुर, पोखरा र वीरगन्जमा चालु खर्चले कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । खर्च विस्तार गर्ने स्थानीय सरकारहरूको क्षमता सीमित बनाउने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय सरकारहरू संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो दशकमा प्रवेश गरिरहेका बेला यी बजेटले स्थानीय तहको विकास प्राथमिकता, वित्तीय क्षमता र आत्मनिर्भरता कति बलियो हुँदै गएको छ भन्ने संकेत गरेका छन् । तर बजेट कार्यान्वयन, राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नै आगामी वर्ष महानगरहरूको वास्तविक परीक्षा हुने देखिन्छ ।
कुन महानगरको बजेट कति ?
– काठमाडौं महानगरपालिका २५ अर्ब ८८ करोड
– ललितपुर महानगरपालिका ७ अर्ब ४८ करोड
– वीरगन्ज महानगरपालिका ४ अर्ब ४२ करोड ३
– भरतपुर महानगरपालिका ५ अर्ब ५१ करोड
– पोखरा महानगरपालिका ७ अर्ब १५ करोड
– विराटनगर महानगरपालिका ३ अर्ब ५६ करोड
साभारःराजधानी दैनिक ।
