आज ५९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस ,मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी राष्ट्रव्यापी रूपमा साक्षरता अभियान सञ्चालन भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि लक्ष्य भेटाउन सकिएको छैन । सुरुका दिनमा अभियान केही प्रभावकारी देखिए पनि केही वर्षयता सुस्ताएको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकका दस जिल्ला अझै पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छैनन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार हालसम्म ६७ वटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छन् । मधेश प्रदेशका आठ वटा तथा कर्णाली प्रदेशका दुई वटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा कर्णाली जिल्लाका कालीकोट र डोल्पा जिल्ला छन् । मधेश प्रदेशका त १३६ स्थानीय तहमध्ये १२९ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी नै रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक हरिप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।
कुल जनसङ्ख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भएका जिल्ला, पालिका वा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी अभ्यास छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पाँच वर्षभन्दा माथिल्लो उमेर समूहको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत थियो, जसमा पुरुष र महिलाको साक्षरता दर क्रमशः ८३.३ प्रतिशत र ६९.४ प्रतिशत रहेको छ । १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर समग्रमा ८५ प्रतिशत छ । पाँच वर्षमाथिको दुई करोड ६७ लाख २५ हजार २९५ जना जनसङ्ख्यामध्ये दुई करोड तीन लाख ७७ हजार ९८० जनाले लेखपढ गर्न जानेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
सरकारले पहिलो पटक २०६५ सालमा अभियानको सुरुवात गरेको थियो । त्यतिबेला दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । लक्ष्य अनुसार उपलब्धि भने छैन । पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा साक्षरता अभियानका लागि राज्यले झन्डै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ ।
सरकारले पहिलो पटक सन् २००० मा थाइल्यान्डको जोम्टेनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमै सन् २०१५ भित्रै मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले नागरिकलाई साक्षर तुल्याउने जिम्मेवारी कसको भन्ने स्पष्ट नहुँदा अभियान अपेक्षित सफल हुन नसकेको बताए ।
“मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानुअघि यो अभियान कर्मचारीलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यतिखेर सरकारले कर्मचारी जनमुखी हुँदैनन् भन्ने वास्तविकतालाई भुल्दा नतिजा सोचे अनुसार आएन,” उनले भने , “मुलुकमा सङ्घीय संरचना लागु भइसकेपछि भने यो अभियान सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसको भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्या भयो, जसको असर नतिजामा देखियो ।” निरौलाले भने सीमित स्रोत र साधनको बाबजुद पनि अभियानबाट प्राप्त उपलब्धि सकारात्मक भएको दाबी गर्न सकिन्छ ।
