कांग्रेसका नेता अफताब आलमविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ । उजुरीकर्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ले आलमसम्बन्धी अदालतको बुधबारको फैसलाको न्यायिक परीक्षण गर्नुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले गत बुधबार आलमको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएको थियो । यस्तै, दुवै न्यायाधीशले यसअघि गरेका अन्य फैसला र आदेशहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको छ ।
‘…पीडितलाई नै अन्याय हुने गरी आदेश गर्ने उल्लेखित न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनले हालसम्म जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा रहँदा गरेका न्याय सम्पादनका कार्य एवं निजहरूले गरेका आदेशहरूसमेत परीक्षण गर्न र उल्लेखित न्यायाधीशहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्न एवं न्यायपरिषद् सचिवालय ऐनबमोजिम अन्य विभागीय कारबाही गर्न माग गर्दै प्रस्तुत उजुरी पेस गरेको छु,’ निवेदनमा छ ।
जिल्ला अदालतले पीडितलाई न्याय दिएकोमा उक्त फैसलालाई नै चुनौती दिने वीरगन्ज इजलासको निर्णयले न्यायिक बाटोमा अवरोध सिर्जना भएको निवेदकले उल्लेख गरेका छन् । पीडित अझै पीडित भएको, साक्षी र प्रत्यक्षदर्शीमाथि जिउज्यानको असुरक्षा सिर्जना भएको निवेदनमा छ ।
निवेदनमा थप छ, ‘अतः जिल्ला अदालत रौतहटले गरेको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, मुद्दाका सम्पूर्ण मिसिल र मिति २०८२ जेठ १४ गतेका दिन उच्च अदालत वीरगन्ज इजलासले गरेको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, मुद्दाका सम्पूर्ण मिसिलसमेत सम्मानित न्यायपरिषद्मा झिकाई दुवै तहका अदालतले गरेको आदेश, मिसिलसमेतको विस्तृत अध्ययन गरी सो आदेशमा उल्लेख भएका कुराहरू हेरी, जाँची सो आदेशको न्यायिक परीक्षण गर्न माग राखी प्रस्तुत उजुरी पेस गरेको छु ।’
संकलित सबुद प्रमाणबाट घटना भएको भनिएको मिति २७ चैत ०६४ मा आलमको घरमा बम विस्फोट भएको कुरा वस्तुनिष्ट प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको भन्दै १४ जेठमा सफाइको आदेश भएको थियो । विस्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रकाश सिंह र ओसी अफताबलाई ट्र्याक्टरमा हाली राजा इँटाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने वादी दाबी भए पनि यो कुराको ठोस सबुद प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको तथा विधिविज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकहरूलाई इँटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको कारण सुरु जिल्ला अदालको आदेश उल्टीको फैसला भएको थियो ।
फैसला गर्नेमध्येका एक थारू कांग्रेस कोटाबाट न्यायाधीश बनेका थिए । न्यायपरिषद्को २८ पुस ०७३ मा बसेको बैठकले उनीसहित ८० जनालाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । जसवेला परिषद् अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश रहेकी सुशीला कार्कीले यस विषयमा तत्कालीन कानुनमन्त्रीले नियुक्तिमा दबाब दिएको बताएकी छिन् ।
हालका गृहमन्त्री रमेश लेखक कानुनमन्त्री र परिषद् सदस्य रहेका वेला ‘आफ्नो पार्टीका यति जना न्यायाधीश बनाउनैपर्छ’ भनेर आफूलाई भन्दा झगडा नै परेको प्रसंग पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सार्वजनिक रूपमै बताएकी छिन् ।
थारू यसअघि विशेष अदालतको सदस्य रहँदा उनीसमेतको इजलासले ३ फागुन ०८० मा बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पनि सफाइ दिएको थियो । ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गच्छदारलाई मुद्दा चलाएर कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको’ उक्त फैसलमा छ ।
उक्त फैसलाविरुद्धको मुद्दा हाल सर्वोच्च पुगेको छ । ‘गच्छदारको हकमा निजविरुद्धको कसुरमा संलग्नताका तथ्यगत आधार र मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणलाई विशेष अदालतले दिग्भ्रमित पार्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने हैसियतको व्यक्ति भनी गलत व्याख्या विश्लेषण गरी फैसला गरेको’ दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको हो ।
आलमलाई मस्तिष्कघात, आइसियूमा उपचार
बुधबार मात्रै जेलमुक्त भएका कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई मस्तिष्कघात भएको छ । उनलाई शुक्रबार बिहान माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । हाल उनको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको अस्पतालले जनाएको छ । उनको अस्पतालको सघन कक्षमा उपचार भइरहेको छ । समयमै अस्पताल ल्याइएको र उपचार थालिएकाले अवस्था सुधारोन्मुख भएको अस्पतालका एक चिकित्सकले बताए । उनका अनुसार समयमै अस्पताल पुर्याइएका कारण सर्जरी गर्न नपर्ने भए पनि आइसियूमा राखेर औषधि चलाइएको छ ।
