राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश गरेको छ। आयोगले प्रचलित कानुन बमोजिम विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीहरूविरुद्ध आवश्यक कारवाही गर्ने जनाएको छ।
आयोगको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले प्रतिवेदन आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईसमक्ष हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सम्पत्ति विवरण समयमै बुझाएकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए । उनले सम्पत्ति विवरण संकलन प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित, भरपर्दो तथा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै निजामती, शिक्षक, प्रहरी तथा सैनिक अभिलेखालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबीच विद्युतीय तथ्याङ्क प्रणालीको एकीकरण आवश्यक रहेको बताए ।
प्रमुख आयुक्त राईले कतिपय पदाधिकारी तथा कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रवृत्ति अझै पनि रहेको उल्लेख गर्दै सबै सरकारी निकायमा यस विषयमा प्रवर्द्धनात्मक पहल आवश्यक रहेकोमा जाेड दिए । साथै, सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूमाथि समेत अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, केन्द्रद्वारा गरिने प्राविधिक परीक्षण पश्चात् सुधारको स्थिति पनि अनुगमन हुनुपर्नेमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन समेत दिए ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार, ४०३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमार्फत सचिव वैद्यले प्रमुख तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका कुल ७ लाख ८५ हजार ३५३ जनामध्ये ९९.३० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ७५ हजार ८४९ जनाले समयमै विवरण बुझाएका छन्। बाँकी ०.७० प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार ५०४ जनाले तोकिएको समयावधिभित्र विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विगत वर्षहरूमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दै गएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर प्रतिवेदनमा सार्वजनिक पदमा रहेका वर्तमान मन्त्रीपरिषदका मन्त्रीहरू काे अबधि एक वर्ष हुन लाग्दा समेत सम्पती बिवरण सार्वजनिक नगरेकाेमा प्रतिवेदन माैन छ ।
