बंगलादेशमा फेरि राजनीतिक उथलपुथलको संकेत देखिएको छ । अन्तरिम सरकार प्रमुख डा. मुहम्मद युनुसमाथि चुनावी मार्गचित्र घोषणा गर्न र चाँडै चुनाव गराउन ठूलो दबाब छ । चाँडै चुनाव गराउनुपर्ने दबाबमा रहेका उनले राजीनामा दिने संकेत गरेको समाचाहरू पनि बाहिरिएपछि बंगलादेशको राजनीति पुन: गर्माएको हो ।
सेना प्रमुख वकार-उज-जमानले डिसेम्बरसम्म चुनाव गराउन स्पष्ट अल्टिमेटम दिएका छन्, जसका कारण युनुस सरकारमाथि थप दबाब बढेको हो ।
यसैबीच, विद्यार्थी संगठनहरूले शेख हसिनाको शासनकालका कथित अपराधहरूको अनुसन्धान र सजाय नभएसम्म कुनै पनि आम चुनाव स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । अर्कोतर्फ, विपक्षी दलहरू बीएनपी र जमात-ए-इस्लामीबीच चुनावलाई लिएर छलफल भइरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरू ले जनाएका छन् ।
समाचारअनुसार राष्ट्रिय नागरिक पार्टी (एनएसपी), जमात-ए-इस्लामीको विद्यार्थी शाखा छत्र शिविर र वामपन्थी विद्यार्थी संगठनहरूले एकमतले भनेका छन् कि अघिल्लो सरकारको समयमा भएका हिंसा र हत्याको निष्पक्ष छानबिन नभएसम्म चुनावको कुनै अर्थ छैन ।
एनसीपीका विद्यार्थी नेता नाहिद इस्लाम भन्छन् कि ‘यदि देशका सबै वर्गहरू यसरी नै असहयोगी रहे भने डा. युनुसले राजीनामा दिनेछन् । हामीले उनलाई राजीनामा नदिन अनुरोध गरेका छौं, तर चुनाव अघि न्याय आवश्यक छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाको पार्टी बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)ले डा. युनुसको सरकारसँग तत्काल चुनावी रोडम्यापको माग गरेको छ । पार्टीका महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरले रोडम्याप बिना वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्न सम्भव नभएको बताए ।
गत हप्ता बीएनपी र जमात-ए-इस्लामीबीच चारवटा बैठक भएको समाचारमा उल्लेख छ । जसमा आन्दोलनको रणनीतिबारे छलफल गरिएको थियो ।
चुनाव नगरी राजनीतिक दलहरूसँग कुराकानी गरेर उनले फेरि राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने प्रयास गर्न सक्ने चर्चा बंगलादेशमा छ । बीएनपीले चुनावलाई वैध मानेर कुनै पनि राष्ट्रिय सरकारलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाको बीएनपीले पनि युनुसमाथि दबाब बढाएको छ र डिसेम्बरमा चुनाव गराउने माग दोहोर्याएको छ । सरकारले चुनावी मार्गचित्र तयार पारेर चाँडै सार्वजनिक नगरे सरकारसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने पार्टीले चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
अन्तरिम सरकार प्रमुख युनुसले अहिलेसम्म जनवरी-जुन २०२६ को बीचमा चुनाव गर्ने बताएका छन् । चुनाव डिसेम्बर २०२५ भन्दा अगाडि बढाइएकोमा सेना असन्तुष्ट छ । यसका कारण द्वन्द्व अझ तीव्र हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । युनुसबाहेक कट्टरपन्थी जमात-ए-इस्लामी पनि चुनाव स्थगित गर्ने पक्षमा छ ।
पाँच वर्ष टिक्ने अपेक्षा गरिएको सरकार सेना-विद्यार्थी दबाबका कारण गम्भीर समस्यामा परेको भास्करको समाचारमा उल्लेख छ । सैन्य अधिकारीहरूले त सरकार आफ्नो अडानमा अडिग रहिरह्यो भने स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने पनि बताएका छन् ।
बंगलादेशले गत वर्ष एउटा विद्रोहको सामना गरेको थियो, जहाँ विद्रोही समूहरूले शेख हसिना सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए। विद्यार्थी र विपक्षी दलहरूको समर्थनमा विरोध प्रदर्शन यति हिंसात्मक भयो कि स्थिति सेनाको नियन्त्रण बाहिर गएको थियो । त्यसपछि शेख हसिना आफ्नो ज्यान बचाउन भागेर भारतमा शरण लिन बाध्य भएकी थिइन् ।
अब फेरि एकपटक बंगलादेशमा यस्तै अवस्था देखिँदैछ, जहाँ सेना र सरकारबीच तनाव बढ्दै गइरहेको छ। वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा युनुस सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मात्र नभई देशमा पनि आफ्नो पकड कायम राख्न असफल भएको विश्लेषण भैरहेको छ । जनताको विश्वास विस्तारै घट्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, सेनाले परिस्थितिको फाइदा उठाएर यहाँ कू गर्न सक्ने आँकलनसमेत भैरहेको छ ।
ग्लोबल फायर इन्डेक्समा १४५ देशहरूको सूचीमा बंगलादेशी सेना ३५औं स्थानमा छ। बंगलादेश सेनामा १ लाख ६० हजार ००० सैनिक छन् । जबकि बंगलादेश वायुसेनामा केवल १७ हजार ४०० सैन्य कर्मचारीहरू छन् ।
बंगलादेशको आफ्नै नौसेना पनि छ, जसमा २५ हजार १०० सैनिक छन् । बंगलादेश सेनासँग ३२० ट्याङ्क, ११० रकेट तोपखाना, ११ हजार ५८४ सैन्य सवारी साधन छन् । बंगलादेश वायुसेनामा ४२ वटा लडाकु विमान, २१४ वटा विमान, ६५ वटा हेलिकप्टर पनि छन् । यसबाहेक, नौसेनासँग एउटा पनि विमान वाहक छैन । यद्यपि, बंगलादेशको नौसेनामा दुई पनडुब्बीहरू समावेश छन् ।
बंगलादेशको अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनुसले राजीनामा दिने इच्छा व्यक्त गरेको समाचारले देशमा राजनीतिक बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ । बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी)ले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसहित अन्तरिम सरकारका सबै विवादास्पद सल्लाहकारहरूलाई हटाउन माग गरेको छ । बंगलादेशका विदेश सचिव जशीमुद्दीनको अचानक राजीनामाले पनि मोहम्मद युनुसको राजीनामाको बारेमा छलफललाई बढावा दिएको छ ।
यसअघि बीएनपी नेता इशराक हुसेनका समर्थकहरूले पनि स्थानीय सरकार सल्लाहकार आसिफ महमूद सञ्जीव भुइयान र सूचना सल्लाहकार महफुज आलमको राजीनामाको माग गर्दै ढाकाको सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
शीर्ष एनसीपी नेताले सुधार सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएमा उनीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने धम्की दिएको बीबीसीले जनाएको छ । यसमा कानुनी सल्लाहकार प्रोफेसर आसिफ नजरुल, वित्त सल्लाहकार सलाहुद्दीन अहमद र योजना सल्लाहकार डा. वाहिदुद्दीन महमूद समावेश छन्।
वास्तवमा, बंगलादेशको म्यानमार सीमामा रहेको राखिन जिल्लामा मानवीय कोरिडोर निर्माण गर्ने कथित योजनालाई लिएर सेना र सरकार आमनेसामने छन् । बंगलादेशका विदेश सल्लाहकार तौहीद हुसेनले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको राखिन करिडोरमा अन्तरिम सरकारले सहमति जनाएको घोषणा गरेका थिए ।
जब सेनालाई यो कुरा थाहा भयो, उनीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । सेना प्रमुख वकारले बुधबार यसलाई रक्तपातपूर्ण करिडोरको रूपमा वर्णन गर्दै अन्तरिम सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने कि ‘बंगलादेश सेनाले सार्वभौमसत्ताको लागि हानिकारक कुनै पनि गतिविधिमा कहिल्यै संलग्न हुने छैन । न त कसैलाई यो गर्न दिइनेछ।’
यसपछि, युनुस सरकारले यू-टर्न लियो र भन्यो कि ‘म्यानमार सीमामा रहेको राखिन करिडोरबारे कुनै पनि देशसँग कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छैन ।’
