सामान्यतया सरकारकै विरुद्ध दर्ता भएको रिटको प्रतिवाद गर्दै लिखित जवाफ दिनुपर्ने अभ्यासविपरित प्रधानमन्त्री ओलीले रिटकर्ताको मागदाबी र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको बचाऊमा जवाफ फिराएका हुन् । जवाफ सर्वोच्चमा आइपुगेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा संघीय सरकार र मधेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएपछि द्वन्द्वपीडित सर्वोच्च पुगेका थिए । जतिबेला एमाले स्वयम् पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल थियो ।
आर्थिक २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.२, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेश प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न आदेश भएको हो । रिट निवेदकले संघीय सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २ को दोस्रो हरफमा ‘२०५२ सालको जनयुद्ध’ शब्दावलीप्रयोग गरेका थिए । सोही आर्थिक वर्षको मधेश प्रदेशको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.२ को तेस्रो हरफमा पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएको थियो ।
बजेटमा प्रयुक्त ‘जनयुद्ध’ खारेज गर्न माग राखेर पूर्व सांसद विनयध्वज चन्द, द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, कुलबहादुर गुरुङ, अमीर शाक्य, कुलबहादुर गिरी, शान्तिकुमारी कार्की, कमला राई तिमल्सेना, मेघनाथ भट्टराई, पूर्णप्रसाद पौडेल, खगिसरादेवी पौडेल, धर्मराज न्यौपाने, शेरबहादुर गौतम, निलम देवकोटा, जमुना रोका, सावित्री शर्मा चिलुवाल, जनककुमारी कोइराला, राधिका भट्टराई, प्रशंसा भट्टराई, हिराकुमारी तिवारी, कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, पम्फा बुढाथोकी, गीताकुमार स्वाँर, निर्मला गुरुङ, विष्णुप्रसाद तिमल्सेना, पूर्णीमाया तामाङ, भोजराज तिमल्सेना, अभयकुमार चौधरी, सुभाष गिरी, कमल सुवेदी र चिरञ्जीवीबास गिरी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
‘रिट निवेदकले नेपाल सरकार तथा मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को वजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख नभएको हुँदा अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने माग गर्नुभएको रहेछ,’ ओलीले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधान र कुनै पनि कानुनले हिंसा प्रेरित कुनै शब्दको प्रयोग गर्न अनुमती दिँदैन । ‘जनयुद्ध’ शब्दले हिंसाको झल्को दिने कुरा निर्विवाद र शास्वत कुरा हो ।’
द्वन्द्वपीडितबाट दर्ता भएको यो रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा संलग्न संवैधानिक इजलासले त्यतिबेला ‘जनयुद्ध’ शब्द बजेटमा नराख्न एमालेसमेत सहभागी रहेको सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ
