पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको घोटालामा संलग्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक (डिजी) ई. प्रदीप अधिकारीसहितलाई कारवाही गर्न संसदीय छानविन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।
विमानस्थल निर्माणमा चरम अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि गठित सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न सबै निर्णयकर्तालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
विमानस्थल बनाउँदा उनले एक अर्ब भ्रष्टाचार गरेको र त्यसमध्ये केही रकम नेपालकै घरजग्गामा लगानी गरेर बाँकी विदेश ओसारेको तथ्यसहितको समाचार पहिलोपटक जनआस्थामा प्रकाशित भएको थियो । शृंखलावद्ध रुपमा बदमासी बाहिर आउन थालेपछि अख्तियारको घेरामा तानिएका उनीमाथि अहिले पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ ।
संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गए तत्काल उनको पद निलम्बनमा पर्नेछ र अनुसन्धानको दायरामा तानिनेछन् । उनीमाथि भैरहेको अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउनका लागि पनि अख्तियारलाई यसले सहयोग पुग्नेछ ।
आयोजना प्रमुखको हैसियतमा अधिकारीले कम गुणस्तरको सामान प्रयोग गरेको र प्राविधिक हिसाबले पनि मापदण्डअनुकूल नगरेको सप्रमाण जनआस्थाले लेखेको थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई मोटो रकम दिएर आफू क्यानको डिजी बनेको भनी उनले निकटहरुलाई दिएको बयान उद्धरण गर्दै सम्प्रेषित सामग्री पनि जनआस्थामै छ ।
संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गए तत्काल उनको पद निलम्बनमा पर्नेछ र अनुसन्धानको दायरामा तानिनेछन् । उनीमाथि भैरहेको अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउनका लागि पनि अख्तियारलाई यसले सहयोग पुग्नेछ ।
प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलगायत घोटालामा संलग्न बहालवाला कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी छानविन अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्विकरण विभाग र अन्य विषयमा आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरिएको छ । प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनिएको छ
त्यस्तै,पोखरा विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मी,राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल पनि घोटालामा मुछिएका छन् । प्राधिकरणका निर्देशक ई. बाबुराम पौडेललाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।
