नेपाल १७ वर्षपछि विभिन्न अपराध, आतंकवादी गतिविधि र भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरिएका काला धनहरू नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सम्पति शुद्धीकरणमा ग्रे लिस्टमा पर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै बद्नाम बन्न पुगेको छ ।
विभिन्नखाले अपराधबाट आर्जित कालो धन र सम्पत्ति व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण) बारे विश्वव्यापी अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को गत शुक्रवार फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न प्लेनरी बैंठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेपछि नेपालले विश्वव्यापी रूपमा बद्नामी भोग्नुपरेको हो ।
यो भनेको नेपाल कालोधनधारीको बिगबिगीले निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको सन्देश हो । यसमा सुधार नभए ब्ल्याक लिस्टमा समेत पर्न सक्ने भय बढेको छ । यसअघि नेपाल सन् २००८ मा यसरी नै ग्रे लिस्टमा परेको थियो र पछि केही सुधार गरेपछि सन् २०१४ मा मात्रै नेपाल ग्रे लिस्टबाट मुक्त भएको थियो ।
मुक्त भएको ११ वर्षपछि फेरि विभिन्न अपराध, आतंकवादी गतिविधि र भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरिएका काला धनहरू नियन्त्रण गर्न नेपाल असफल भएको भन्दै ग्रे लिस्टमा राखिएको हो । ग्रे लिस्टमा परेपछि अवस्था सुधार नभएमा मुलुक कालो सूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा पर्न सक्ने भय बढेको छ ।
यसरी मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्नुमा मुख्य रूपमा पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा रहेका तीन जना प्रधानमन्त्रीहरू जिम्मेवार देखिएका छन् । हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रचण्डअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखिएको सुशासन क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग २०७४ सालदेखि प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत ल्याइएको हो । त्यसपछि तीन ठूला दलका तीन मुखियाहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री भएको अवस्था छ । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा देश ग्रे लिस्स्टमा पर्दा प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यक्षमता र इमान्दारीताको मापन भएन र ?
शारदाप्रसाद त्रिताल
प्रशासन तथा सुशासनविद्
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नासाथ सुशासनविद् तथा पूर्व प्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशपूर्ण टिप्पणी गर्दै मुलुकलाई बद्नाम गराउन २०७४ सालपछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार भएको संकेत गर्नुभएको छ ।
त्रितालले सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग २०७४ सालदेखि प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत ल्याइएको र त्यसपछि तीन ठूला दलका तीन मुखियाहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा देश ग्रे लिस्टमा पर्दा प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यक्षमता र इमान्दारीताको मापन भएन र ? भन्दै उनीहरूमाथि प्रश्न गर्नुभएको हो ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणका बारेमा गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरी दोषीहरूको पहिचान गर्न नसक्दा नै मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको देखिन्छ । विगत ७ वर्षदेखि यो विभागले प्रधानमन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष निगरानी र रेखदेखका आधारमा काम गर्दै आइरहेको छ ।
२०७४ सालमा सरकारले कार्यविभाजन नियमावली नै संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको रेखदेखमा सञ्चालन हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीको रूपमा हालकै प्रधानमन्त्री ओली रहनुभएको थियो । त्यसपछि देउवा र प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
सुशासन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार २०७४ सालयता हरेकजसो सरकारहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुक्दै आइरहेका छन् भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि वित्तीय अपराधहरूको अनुसन्धान गराउने र अभियोजन प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निकायको रूपमा विकास गर्न सबै प्रधानमन्त्रीहरू असफल हुँदै आइरहेको बताइन्छ । उल्टै विभागमा नांगो हस्तक्षेप हुँदा सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अहिले झण्डै कोमामा पुग्ने अवस्थामा देखिएको छ ।
यसै गरी सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमात्र नभई सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहूमूल्य धातुका व्यापारी, घरजग्गा एजेन्टहरूलगायततका गैरबैंकिङ क्षेत्रहरूको पनि कडा नियमन र सुपरीवेक्षण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गर्न सकेको छैन । उल्टै प्रधानमन्त्रीहरूले नै त्यस्ता पक्षसँग सेटिङ गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न पुगेको सुशासनविद्हरूको दाबी छ । नेपाल सन् २०२१ देखि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको ग्रे सूचीमा पर्ने चर्चा चल्दै आइरहेको थियो तर त्यसयता सरकारले पर्याप्त तयारी अपनाउन नसक्नु र संवेदनशील देखिन नसक्नुले अहिले अवस्था आएको बताइन्छ ।
सातबुँदे सुझावको हुन सक्ला कार्यान्वयन ?
फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रवार राति सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्दर्भमा सातवटा बुँदाहरू औंल्याउँदै तिनलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत आंैल्याएको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्तिले निम्त्याउने जोखिमबारे थप संवेदनशील हुनुपर्ने र जोखिमहरू पहिल्याउनुपर्ने लगायत ७ वटा सुझाव औंल्याएको हो ।
जसअनुसार जोखिमको पहिचान गरी त्यसमा आधारित अनुगमन र निगरानीलाई बढाउनुपर्ने र त्यसअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिममा रहेका सहकारीहरू, क्यासिनोहरू, खानी तथा खनिजपदार्थ कारोबार हुने क्षेत्रलाई अनुगमन गरी निगरानीमा राख्न एफएटीएफले भनेको छ । साथै उसले नेपालको घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बन्धित कारोबारमाथि समेत निगरानी गर्न नेपाल सरकारलाई भनेको छ ।
यसै गरी अपराधबाट आर्जन हुने पैसाको कारोबारमाथि उच्च निगरानी गर्न र त्यस्तो भेटिए तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ । एफएटीएफले नेपालमा समस्याको रूपमा देखिएको हुण्डीको कारोबारलाई पनि संकेत गर्दै त्यसप्रति विशेष निगरानी र कारबाही गर्न भनेको छ ।
यसै गरी केही समयअघि गरिएको कानुन संशोधनले अवैध सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको एकाधिकार धेरै निकायमा पुगेकाले अनुसन्धानको क्षमता बढाउन, नेपालका निकायहरू बीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
यसै गरी अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्ति र त्यसको व्यवस्थापन)माथिको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने, अपराधबाट संकलन गरेको सम्पत्तिको पहिचान गरी तिनलाई जफत गर्ने कामहरूलाई अघि बढाउनुपर्ने तथा एफएटीएफले आतंकवाद तथा हातहतियारमा हुने लगानी निरुत्साहित गर्न अपनाइएका प्रतिबन्धहरूको पालना गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू समेत दिइएको छ ।
ग्रे लिस्टमा परेका अन्य देशहरू यी हुन्:
अल्जेरिया, अङ्गोला, बुल्गेरिया, बुर्किना फासो, क्यामरून, कोइडीभोयर, क्रोएसिया, कङ्गो लोकतान्त्रिक गणराज्य, हैटी, केन्या, लाओ पीडीआर, लेबनान, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नेपाल, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण सुडान, सिरिया, तान्जानिया, भेनेजुएला, भियतनाम, यमन ।
नेपालको कार्ययोजना भने स्वीकृत
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को गत शुक्रवार फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न प्लेनरी बैंठकमा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि त्यसबाट मुक्त हुन नेपालले पेस गरेको कार्ययोजना भने स्वीकृत भएको छ ।
नेपालले पेस गरेको कार्ययोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार गर्ने, वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित नियमन सुधार गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपु¥याई, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू, हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता र समन्वय वृद्धि गर्ने रहेका छन् ।
यसै गरी नेपालले पेस गरेको थप कार्ययोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने, जोखिम प्रोफाइलअनुरूप, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान गरी रोक्का गर्ने र जफत गर्ने र आतंकवादीमा लगानी (टीएफ) तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी (पीएफ) नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरीहरू समाधान गर्ने रहेको छ ।
ग्रे लिस्टपछि बद्नामीका साथै नेपालले भोग्नुपर्ने असर
–अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा निगरानी कडा हुन्छ
–विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न जोखिमपूर्ण मान्न सक्छन्
–सुधार गर्न नसके कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ
ब्ल्याक लिस्टमा परेमा यस्तो समस्या आउन सक्छ
–अन्तर्राष्ट्रिय वैंकिङ प्रणालीमा पहुँच गुम्न सक्छ
–विदेशी लगानीमा कठिनाइ आउन सक्छ
–अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध हुन सक्छ
–वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्ध तोड्न सक्छन् ।
साभारः नेपाल समाचारपत्र
