पूर्व गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण पेस गर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले धरौटीमा छाड्नुका कारण र आधार सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न मङ्गलबार जिल्ला अदालत कास्कीलाई आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि त्यो आदेश बदर गर्न माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको थियो। पुस २५ गते धरौटीमा छाड्न आदेश भएकोमा २९ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निवदेन पठाएको थियो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदनपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार उच्चमा निवेदन दर्ता गराएको हो। उच्चका न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।
“यो अदालतको प्राविधिक आदेश हो। जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निवेदकको माग बमोजिम आदेश हुने वा नहुने उच्च अदालतले निर्णय गर्छ,” पनेरुले भने ।
मुलुक फौजदारी संहिताको ७३ नम्बर दफाबमोजिम यो आदेश भएको हो। उच्च अदालत पोखरामा यसरी तल्लो अदालतका निवेदन र प्रतिवेदन सुन्ने र आदेश दिने दिन नै तोकिएको छ। सूचना अधिकारी पनेरुले हरेक बिहीबार यस्ता प्रतिवेदन सुन्ने र आदेश हुने उल्लेख गरे ।
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगानी गरेर अपचलन गरेको अभियोगमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका लामिछानेसहित सात जना जिल्ला अदालतको आदेशपछि धरौटीमा छुटिसकेका छन । सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित ६३ जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा विचाराधीन छ।
