सरकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का पदाधिकारीहरुलाई विदेश जानबाट रोक्न गरेको निन्दनीय कार्यलाई तानाशाही ब्यवहार भनेर आरोप लगाएको छ ।
एनओसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनओसीका पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक्न भनि सरकारले गरेको पत्राचारप्रति खेद प्रकट गरेको छ । एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आम नागरिकको संवैधानिक र मानव अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने कार्य गरेको भन्दै सरकारले लोकतन्त्रमा पनि तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाएका हुन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले गत फागुन ११ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले ओलम्पिक कमिटीमा निर्वाचन भएका पदाधिकारीहरुलाई वैदेशिक भ्रमणप्रति रोक लगाएको प्रति आपत्ति प्रकट गरेका हुन । साथै विशेष र गम्भीर अवस्थामा मात्रै अधिकार प्राप्त अधिकारीले विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने सक्ने अन्यथा रोक लगाउन नमिल्ने समेत खुलासा गरेका छन् । त्यस्तै अध्यक्ष श्रेष्ठले तोकिएको कसुरविना कुनैपनि व्यक्तिलाई रोक्ने कार्य गर्नु निरंकुश र तानाशाही चरित्र भएको भन्दै खेलकुद क्षेत्रमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपप्रति एनओसीको घोर निन्दा र भर्सना रहेको बताए ।
एनओसीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई कुवेतस्थित अध्यागमन विभागले मंगलबार डिपोर्टको प्रयास गरेको थियो । तर, ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसीए) ले पहल गरेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कुवेतबाट डिपोर्ट हुन रोकेको थियो । ‘नेपाली नागरिकको हिडडुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र मानव अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
‘कानुनले तोकिएको कसुर विना कुनै मानिसलाई हिड्डुल गर्न रोक्ने कार्य निरंकुश र तानाशाही चरित्र र व्यवहार हो र खेलकुद क्षेत्रमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो’ उनले थपे- ‘यस्तो व्यवहार र हस्तक्षेप गर्ने कार्य नेपालको संविधान र कानुन तथा ओलम्पिक वडापत्र विपरीत कार्य हो । नेपाल ओलीम्पक कमिटी यस्ता कार्यको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्नुका साथै यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । त्यस्तै, सरकारबाट विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भएका पत्राचारहरू तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गर्दछ ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) को स्वीकृतिविना निर्वाचन सम्पन्न गरेको श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई सरकारले कारबाहीस्वरुप अध्यागमनमा पत्र लेख्दै ओलम्पिकका पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक लगाउन आदेश दिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले ओलम्पिक भवनसहितका सरकारी स्रोत, साधन प्रयोग गर्न नदिनेदेखि बैंक खाता रोक्का गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ । पुस दोस्रो साता सम्पन्न साधारणसभाले अनलाइन मतदानमार्फत अध्यक्षमा नेपाल स्की संघका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई निरन्तरता दिँदै १९ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो ।श्रेष्ठ नेकपा एकिकृत समाजवादी निकट व्यत्ती हुन ।
