विधेयक अभावले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिलाई नियमित विधायन प्रक्रियाबाट बाहिर धकेलेको छ । समितिले अब ऐन कार्यान्वयन मापन, अध्ययन अनुसन्धान र सङ्घीय एकाइबिचको विधायिकी अन्तरसम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले ऐन कार्यान्वयन मापन र विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययन गर्न दुई उपसमिति गठन गरेको छ । सो उपसमितिले कार्यान्वयन मापन गर्नुपर्ने ऐनको पहिचान र सूची तयार गर्ने छ । यस कार्यका लागि उपसमितिलाई एक महिनाको समयसीमा तोकिएको छ ।
उपसमितिको अध्ययन सिफारिसका आधारमा विधायन व्यवस्थापन समितिले मापन गर्नुपर्ने ऐन छनोट गरी अध्ययन गर्ने छ । त्यस्तै अर्को उपसमितिले सङ्घीय एकाइबिचको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध र त्यससँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन गर्ने छ । ऐन कार्यान्वयन मापन उत्तर विधायिकी अध्ययन अन्तगर्तको प्रक्रिया हो । यसमार्फत कानुन कार्यान्वयन, त्यसका चुनौती र सुधारका आवश्यकता अध्ययन गरिन्छ ।
विधायन व्यवस्थापन सभापति कृष्णबहादुर रोकायले राष्ट्रिय सभामा तत्काल नयाँ विधेयक नआउने देखिएकाले प्राथमिकता परिवर्तन गरिएको बताउदै भने “यस अवधिमा समितिले आफ्नो दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको ऐन कार्यान्वयन मापन तथा विधायिकी अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी अध्ययनमा जुट्ने छ ।”
राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य विधायन व्यवस्थापन समितिको हुने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा यतिबेला विचाराधीन कुनै पनि विधेयक नरहेकाले समितिको नियमित कार्यसूची नै प्रभावित भएको हो ।
यसअघि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले असार २६ गते प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका चार विधेयकमाथि एकै दिन छलफल गरी मसौदा प्रतिवेदन पारित गर्नुप¥यो । त्यसपछि ‘बिजनेस’ अभावले नै राष्ट्रिय सभाको बैठक दुई साताका लागि स्थगित भयो ।
राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) को संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दङ्गालले सभा र समिति दुवैले ‘बिजनेस’ नपाएको बेला प्राथमिकता परिवर्तन गरी ऐन कार्यान्वयन मापन तथा विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययनमा जुट्नु उपयुक्त हुने तर्क गरे ।
नियमावलीले ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन, अनुसन्धान र सङ्घीय एकाइबिच विधायिकी अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकायलाई समितिको दोस्रो प्राथमिकताका कार्यका रूपमा राखेको छ ।
समितिले ऐन मापनका लागि नेपाल सरकारको १८ वटै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी ऐन मापनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको थियो । समितिका सभापति रोकायले १३ वटा मन्त्रालयबाट कानुनको सूची प्राप्त भएकोमा कुनै मन्त्रालयले गत वर्ष ऐन कार्यान्वयन मापनसम्बन्धी कार्य नगरेको देखिएको बताए ।
ऐन कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पुगेको एक वर्षभित्र मापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सोबमोजिमको अभ्यास व्यवहारमा देखिएको छैन । सभापति रोकायले भने “उपसमितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यकताबमोजिम कुन ऐन मापन गर्दा राम्रो र प्रभावकारी हुन्छ सो विषयमा समितिले निर्णय गरेर कार्यान्वयन मापनको काम अगाडि बढाउँछ ।”
सङ्घीय एकाइबिच विधायिकी अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धमा विधायन समितिले २०८२ माघमा सम्पन्न गरेको अध्ययनले विधायन प्रक्रियाको गुणस्तर, विधि निर्माण सूत्रको पालना, विज्ञ र सरोकारवालासँगको परामर्श, प्रभाव मूल्याङ्कन तथा कानुन कार्यान्वयनको मापन जस्ता पक्ष कमजोर रहेको औँल्याएको थियो ।
समितिले गत वर्षै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन मापन ग¥यो । त्यसयता ऐन कार्यान्वयन मापन र विधायिकी अन्तरसम्बन्धको अध्ययन हुन सकेको छैन ।
सभाका सदस्य गोमादेवी तिमिल्सिनाले विधायन समितिले यसअघि पनि ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुन अध्ययन’ गरेको जानकारी गराइन । उनले विधायन समिति आफैँले गरेको अध्ययनको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत अध्ययन गर्न सुझाव दिइन । समितिले ऐन कार्यान्वयन मापन उपसमितिका लागि तयार गरेको आन्तरिक कार्यविधिमा सो विषय समेटिएको छैन ।
