मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणका लागि अत्यावश्यक हुने विकास खर्च गत आर्थिक वर्षमा पछिल्लो दशककै सबैभन्दा कम उपयोग भएको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण बाहिर निस्कनै नसक्ने समय अर्थात् आव २०७६/७७ मा बाहेक अन्य सबै वर्षमा गत आवभन्दा बढी विकास खर्च भएको छ । कोरोनाको उक्त समयमा पनि विकास खर्च करिब गत आवकै हाराहारीमा छ । प्रत्येक वर्ष विकास खर्च बढाउने सरकारको प्रतिबद्धताविपरीत आव २०८२/८३ मा खर्चमा अत्यन्त कमजोर प्रगति देखिएको हो ।
रोजगारी अभाव र ठुला आयोजना सुस्त गतिमा रहेको परिस्थितिमा विकास खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्थामा सो अनुसार काम हुन नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत आवमा एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपियाँ मात्रै विकास खर्च भएको छ । बजेटमा पुँजीगत खर्च शीर्षक अन्तर्गत राखिने यस्तो खर्च चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपियाँ गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । आव सकिँदासम्म लक्ष्यको केवल ४६.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कार्यालयको बजेटरी स्थितिमा उल्लेख छ ।
गत वर्षमा सरकारले गरेको कुल खर्चको तुलनामा विकास खर्चको हिस्सा अझ कमजोर देखिन्छ । गत आवमा सरकारले चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था गरी तिनै शीर्षकमा कुल १५ खर्ब ८३ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो । सो खर्चमध्ये विकास खर्चको हिस्सा केवल १२ प्रतिशत मात्र छ । विकासको तीव्र आकाङ्क्षा राखिरहेका जनता भएको मुलुकका लागि यो खर्च एकदमै न्यून हो ।
रास्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ राजनीति अस्थिरता र सरकार परिवर्तनका कारण विकास खर्च प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउछन् । “जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र निर्वाचनका कारण आन्तरिक व्यवस्थापनमा धेरै ध्यान र स्रोत प्रयोग गर्नुपर्दा विकास खर्च धेरै हुन सकेन,” उनले भने । फागुन अन्तिममा सरकार गठन भएपछि बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का लगाउने लगायतका काम जेठमा पनि हुन नसक्दा विकास खर्च कम हुन पुगेको उनको ठम्याइ छ ।
समीक्षात्मक रूपमा आव २०८१/८२ को तुलनामा पनि गत आवमा विकास खर्च एकदमै कम भएको देखिन्छ । सो आवमा दुई खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ विकास खर्च भएकोमा गत आवमा ३१ अर्ब रुपियाँ न्यून खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
विकास खर्चमा न्यून खर्च भए पनि दैनिक शासन प्रशासनमा खर्च हुने र पुँजी निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान नहुने चालु प्रकृतिको खर्चमा भने सरकारको प्रगति देखिन्छ । गत आवमा सरकारले १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ चालु खर्च गरेको छ जुन बजेटको सुरु विनियोजनको तुलनामा ८८.४ प्रतिशत हो । गत आवमा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
सरकारले आफूले लिएको ऋण तिर्न खर्च गर्ने रकममा भने उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । खास गरी ऋणको साँवा तिर्न वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा विनियोजन गरिने यस्तो रकम गत आवमा तीन खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ खर्च भएकोे छ । गत आवमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपियाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सरकारले ९२.५६ प्रतिशत खर्च प्रगति हासिल गरेको हो ।
साभारःगाेरखापत्र दैनिक ।
