नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने लगायतका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले बिहीबार सात वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न समिति गठन:
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित उक्त टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनुभएको छ।
नयाँ सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति:
सरकारले १ र २ दरका नयाँ डिजाइन सिक्का टकमरी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
कोरियाली अनुदान सहायता स्वीकार:
नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
वनक्षेत्रका रूख/पोल हटाउन मन्त्रालयलाई अधिकार:
मन्त्रीपरिषद्मा संरक्षित क्षेत्र भित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा रहेका रूख तथा पोल हटाउन पूर्वस्वीकृति लिइसकेका क्षेत्रभित्र थप रूख/पोल हटाउनुपर्ने भएमा प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालय आफैँले स्वीकृति दिन सक्ने निर्णय भएको छ।
संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत:
बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
गठन आदेश र करार कर्मचारी व्यवस्थापन:
मन्त्रीपरिषद्ले ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३’ स्वीकृत गर्नुका साथै सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत स्वीकृत गरेको छ।
