काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका–२ स्थित नामग्याल विद्यालयमा तिब्बती शरणार्थी र बौद्ध अनुयायीहरूले १४औँ दलाई लामाको ९१औँ जन्मोत्सव मनाएको विषयले राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ। असार २२ गते सम्पन्न यो कार्यक्रम धार्मिक र सांस्कृतिक अनुष्ठानमा मात्र सीमित रहेन। विभिन्न पश्चिमी मुलुकका कूटनीतिज्ञहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताले देशको परराष्ट्र नीति, छिमेकी सम्बन्ध र आन्तरिक राजनीतिमा ठुलो हलचल पैदा गरेको छ। यस घटनाप्रति चीनस्थित नेपालका सात पूर्व राजदूत र वामपन्थी राजनीतिज्ञहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, नेकपाका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्तमान सांसदहरूमध्ये नेकपा तथा एमालेका ऐनबहादुर महरले संसद्मा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
नेपालले दशकौँदेखि अंगीकार गर्दै आएको ‘एक चीन’ नीति र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन डगमगाएको भन्दै संसद्देखि सडकसम्म यसको तीव्र आलोचना र कूटनीतिक बहस सुरु भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विज्ञप्तिमार्फत दलाई लामाको जन्मदिन नेपालमा मनाउन दिइएको अनुमतिले चीनसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर बनाएको र यो राष्ट्रविरोधी कार्य भएको तर्क गरेका छन्।
उनले कार्यक्रममा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया र युरोपेली संघका राजदूतहरूको उपस्थितिलाई अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक बताएका छन्। चीनका लागि नेपालका सात जना पूर्व राजदूतले संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै यस घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता र आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद प्रमेशकुमार हमालले यसलाई गम्भीर प्रकृतिको घटना भन्दै नामग्याल विद्यालयको कार्यक्रम र त्यसमा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको संलग्नताप्रति सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरे। उनले प्रश्न गरे, ‘नेपाल–चीन सम्बन्धमा यसले के–कस्तो असर गर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्दैन? के हामी ‘एक चीन’ नीति र असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट विचलित भएका हौँ ? के यसको सम्बन्ध टीओबीसँग जोडिएको छ ?’
एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले पनि संसद्मा यो विषय कडा रूपमा उठाए। सन् १९५९ मा तिब्बतबाट विस्थापित भएका दलाई लामाको जन्मदिन नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक यसरी मनाउन दिइएको अनुमति राष्ट्रहितविरोधी र छिमेकीसँगको सम्बन्ध खलबल्याउने अपरिपक्व कार्य भएको उनको दाबी छ। अमेरिकी, फ्रान्सेली, युरोपेली युनियन र अस्ट्रेलियाली राजदूतहरूको उपस्थितिलाई लक्षित गर्दै उनले पश्चिमी शक्तिहरूले नेपाललाई चीनविरोधी अखडा बनाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘छिमेकी खेलौना होइनन्, यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।’
नेकपा नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै वर्तमान सरकार शक्तिराष्ट्रहरूको रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर भएको आशंका बलियो बन्दै गएको बताएका छन्। दलाई लामाको उत्तराधिकारी नेपालबाटै घोषणा गर्ने चर्चा चलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको भनिएको अन्तरिम सरकार र वर्तमान बालेन सरकारलाई दलाई लामा पक्षबाट बधाई सन्देश आउनु तथा अहिले सरकारी औपचारिक अनुमतिमा यो कार्यक्रम हुनुलाई सामान्य घटना मान्न नसकिने बताएका छन्। परराष्ट्र नीतिबाट व्यवहारमै विचलन भए नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता गम्भीर जोखिममा पर्ने र देशभक्त जनताले यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।
चीनका लागि नेपालका सात जना पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, विष्णु पुकार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद ओलीले संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्दै यस घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता र आपत्ति प्रकट गरेका छन्। नेपालको भूमिबाट मित्रराष्ट्र चीनविरुद्ध प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने नेपालको कूटनीतिक प्रतिबद्धताविपरीत यस्ता गतिविधि निन्दनीय रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हालैको चीन भ्रमणमा समेत दोहोर्याइएको प्रतिबद्धता यति छिट्टै कसरी तोडियो भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै, यस्ता गतिविधिले नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको भू–राजनीतिक सन्तुलन, स्थायित्व र स्वतन्त्रतामा धक्का पुर्याउने ठहर गरेका छन्।
चीनले दलाई लामालाई एक धार्मिक गुरु मात्र नभई तिब्बतलाई अलग गर्न खोज्ने राजनीतिक तथा विखण्डनकारी शक्तिका रूपमा हेर्दै आएको छ। नेपालको भूमिमा चीनविरोधी वा ‘फ्री तिब्बत’ सम्बन्धी गतिविधि हुनुलाई बेइजिङले आफ्नो ‘रेड लाइन’ मान्छ। चिनियाँ दूतावासले यसबारे औपचारिक सार्वजनिक वक्तव्य जारी नगरे पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कूटनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
तिब्बती बौद्ध धर्मका सर्वोच्च गुरु १४औँ दलाई लामाले सन् १९५९ मार्च १७ मा तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित आफ्नो दरबार छाडेका थिए। चिनियाँ शासनविरुद्धको विद्रोह असफल भएपछि उनले पैदलै हिमालय पर्वत पार गरी सन् १९५९ मार्च ३१ मा भारतमा शरण लिएका थिए।
सन् १९५६ मा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने क्रममा भएको ऐतिहासिक सम्झौतामा नेपालले औपचारिक रूपमा तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरेको थियो। त्यसैबाट नेपालको भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कूटनीतिक आधार स्थापित भएको थियो।
इतिहासकारहरूका अनुसार सन् १९६० को दशकमा अमेरिकी गुप्तचर निकाय (सिआईए)को आर्थिक तथा सैन्य सहयोगमा नेपालको मुस्ताङ क्षेत्रलाई आधार बनाएर तिब्बती विद्रोही (खम्पा)हरूले चीनविरुद्ध सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निर्देशनमा सन् १९७४ (वि.सं. २०३१) मा नेपाली सेनाले मुस्ताङमा विशेष अपरेसन सञ्चालन गरी खम्पा विद्रोहीहरूलाई पूर्ण रूपमा निःशस्त्र पार्दै आत्मसमर्पण गराएको थियो। नेपालको भूमिमा तिब्बती सशस्त्र गतिविधि रोक्ने यो सबैभन्दा ठुलो र निर्णायक कदम थियो।
नेपाल सरकारले सन् १९८९ देखि नेपालभित्र प्रवेश गर्ने नयाँ तिब्बतीहरूलाई आधिकारिक रूपमा ‘शरणार्थी परिचयपत्र’ वितरण गर्न बन्द गरेको थियो। चिनियाँ दबाबका कारण सन् २००५ (वि.सं. २०६१) मा काठमाडौंमा सञ्चालनमा रहेको दलाई लामाको आधिकारिक सम्पर्क कार्यालय (तिब्बत अफिस) कानुनी रूपमा बन्द गरियो।
सन् २००८ मा बेइजिङ ओलम्पिकको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थीहरूले व्यापक रूपमा ‘फ्री तिब्बत’ आन्दोलन र प्रदर्शन गरेका थिए, जसका क्रममा आत्मदाहको प्रयाससमेत भएको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले चीनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै नेपालको भूमिमा कुनै पनि प्रकारका चीनविरोधी राजनीतिक गतिविधि, जुलुस र प्रदर्शन सञ्चालन गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगायो।
यसरी सैद्धान्तिक रूपमा सन् १९५६ र १९७४ देखि नै रोक लगाइएको भए पनि प्रशासनिक तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सन् २००८ (वि.सं. २०६४/६५) देखि नेपालमा तिब्बती राजनीतिक गतिविधिमाथि पूर्ण रूपमा कडा प्रतिबन्ध लागू गरिएको हो।
