अध्यादेशको निरन्तरता कायम राख्न राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने अन्तिम दिन राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने चार वटा विधेयकमाथि छलफल गर्दै छ । समयका दबाबबिच विधायन व्यवस्थापन समितिले एकै दिन चार वटा विधेयकमाथि छलफल टुङ्ग्याएर प्रतिवेदन तयार गरेर सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ ।
सभाले प्रतिवेदनसहितको विधेयक निर्णयार्थ पेस गरी पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने तथा प्रतिनिधि सभाले समेत सो विषयलाई स्वीकार वा अस्वीकार गरेपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर बिहीबार नै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने छ ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलले राष्ट्रिय सभाको असार २५ गते बिहीबारको बैठकले चार वटै विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने जानकारी दिए । सरकारले प्रतिनिधि सभामा वैशाख २५ गते र राष्ट्रिय सभामा वैशाख २८ गते आठ वटा अध्यादेश पेस गर्यो । तीमध्ये प्रतिनिधि सभाले चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक असार १८ गते पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठायो ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव कँडेलले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभामा असार १९ गते टेबुल गरे । सभाको मङ्गलबारको बैठकले सैद्धान्तिक छलफलपछि सम्बन्धित मन्त्रीको प्रस्तावमा चार वटै विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो । प्रतिनिधि सभाले समेत चार वटै विधेयकमा संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रतिनिधित्व छैन । ठुलो दल नेपाली कांग्रेस हो । दोस्रो ठुलो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हो । यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपाको समर्थनमा राष्ट्रिय सभाबाट सत्तारूढ दल रास्वपाले विधेयक, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकहरू पारित गराउन सफल भएकोमा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा प्रमुख दुई दलले संशोधनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अडान राखेपछि समितिमा पठाउनु परेको हो ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको पहिलो बैठक बिहीबार बिहान ८ बजे बस्ने छ । जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयकमाथि परेको संशोधनबारे छलफल हुने छ । दोस्रो बैठक बिहान १० बजेर ३० मिनेटमा राखिएको छ । सो बैठकमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८३ माथि छलफल हुने छ । दिउँसो १ बजेर ४० मिनेटमा बस्ने बैठकले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ र अपराह्न ५ बजेका लागि निर्धारित बैठकले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि छलफल गर्ने छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले भने असार २५ गते मध्याह्न १२ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने बैठकमा चार वटै विधेयकसँग सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदनहरू सभासमक्ष पेस गरिने कार्यसूची तय गरेको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकाया छन् । समितिका सचिव झलक शर्मा सापकोटाले चार वटै विधेयक सम्बन्धमा आन्तरिक तयारीका लागि बुधबारसमेत छलफल भएको र बिहीबार संशोधनको मसौदासहितको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने गरी बैठक राखिएको जानकारी दिए ।
सङ्घीय संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार सरकारका मन्त्रीहरूले हिजाे बुधबारको आन्तरिक छलफलमा समयको दबाब रहेकाले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकलाई समितिमा नपठाई सभाले नै टुङ्ग्याएर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउन आग्रह गरे । सचिवालय स्रोतले भन्यो, “सभाका अध्यक्षले समेत सोहीबमोजिम आग्रह गरे । तर सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले अस्वीकार गरेपछि समितिमा पठाइयो ।”
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश जारी भएपछि निस्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने छ । यस अनुसार चार वटै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक असार २५ गतेभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने छ । अध्यादेशको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन वा त्यसमा परिमार्जन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइन्छ ।
विधेयक प्रमाणीकरण हुनुअघि दुवै सभाले पारित गरेपछि सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले विगतमा समेत पेस भएको दिन र पारित हुने दिनलाई एक दिन गन्ती गर्ने अभ्यास रहेकाले असार २५ गते नै प्रमाणीकरणको सीमा नरहने कानुनबाट सुझाव आएको बताए । सचिवालयले बिहीबार नै टुङ्ग्याउने तयारी गरेको बताएकाे छ ।
संशोधनमा जिकिर
नेकपाबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभाका सदस्य रेनु चन्दले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमा प्रत्यायोजित विधायन राखिएको छैन भनिए पनि ठाउँ ठाउँमा राखिएको लगायतका विषयवस्तु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले विधायन समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरिएको बताए । एमालेबाट निर्वाचित सदस्य सोमनाथ पोर्तेलले राजनीतिक नियुक्तिमा महिला, दलित समुदायको प्रतिनिधित्वबारे कुनै व्यवस्था नभएकाले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।
नेपाली कांग्रेसका खम्मबहादुर खातीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकमा राखिएको केही व्यवस्थाले अन्य विशेष ऐनलाई प्रभावित गर्ने भएकाले यस विषयमा छलफल हुनुपर्ने जिकिर गरे । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विधेयकले न्यूनतम मूल्यमा ठेक्का कबोल गरेर कमसल खालका काम गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी ल्याइएकोमा प्रशंसा गर्नुभए पनि उनले विधायन समितिमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने माग गरे ।
चार अध्यादेश निस्क्रिय हुँदै
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख तेस्रो साता जारी गर्नुभएको चार वटा अध्यादेश निस्क्रिय हुँदै छन् । विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ निस्क्रिय हुन लागेको हो । चार वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुवै सभाबाट पारित नहुने भएपछि निस्क्रिय हुन लागेका हुन् ।
