तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि रिक्त राष्ट्रिय सभाका दुई पदको पदपूर्ति सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निर्वाचित एक गरी माथिल्लो सभामा दुई पद रिक्त छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ५ मा पदावधि समाप्त भई रिक्त हुने पदमा बाहेक अन्य कारणले पद रिक्त भएमा ३५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खुलाबाट निर्वाचित सदस्य बलदेव बोहोराको गत पुस ३० गते निधन भएको थियो । ऐनको व्यवस्था अनुसार माघ २५ गतेभित्र निर्वाचन भइसक्नुपथ्र्यो ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले रिक्त रहेको निर्वाचन क्षेत्रबारे सरकारलाई जानकारी गराइसकेको बताए । आयोगले ऐन अनुसार पद रिक्त भएको केही दिनभित्रै जानकारीसहित माघ २५ गतेभित्र निर्वाचन गराएर पूर्ति गर्नुपर्ने थियो तर आयोगले जेठ पहिलो साता मात्रै रिक्त रहेको पदबारे सरकारलाई जानकारी गराएको हो ।
सहायक प्रवक्ता न्यौपानेले भने , “देशको समग्र परिस्थिति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी र त्यसपछि निर्वाचनको समीक्षा गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले ढिलै भए पनि सरकारलाई रिक्त रहेको पद र निर्वाचनबारे जानकारी गराइसकेको छ । सरकारबाट कुनै निर्णय आएको छैन ।” राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले रिक्त भएको केही समयमै सचिवालयले आयोग र सरकारलाई रिक्त पदबारे जानकारी गराएको बताउदै भने “एउटा निर्वाचित र अर्को मनोनीत पद रिक्त छन् । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले एक जना सदस्य मनोनीत गर्नुहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।” निर्वाचित पदको पदावधि करिब तीन वर्ष सात महिना बाँकी छ ।
कार्की सरकारको सिफारिस होल्ड
सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले निर्वाचित एक पदका लागि चासो नराखे पनि मनोनीत स्थानमा गत चैत पहिलो साता तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को परिणाम आइसकेकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयको तत्कालीन सरकारको सिफारिस ‘होल्ड’ गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले सरकारको सिफारिस आएपछि तत्कालै पाँच/छ वटा मुख्य विषयमा चासो राखी सरकारलाई पत्राचार गरेको बताउदै भने “तत्कालीन सरकारबाट सो सम्बन्धमा जवाफ पनि आएन । नयाँ गठन भएको सरकारले पुरानो सिफारिसलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ सिफारिस पठाउने सम्बन्धमा कुनै जानकारी गराएको छैन । सरकारबाट केही जवाफ वा प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय रहन्छ । जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट समावेशी रूपमा आठ जनाका दरले निर्वाचित हुने ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीन जना सदस्य रहन्छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तत्कालीन सदस्य वामदेव गौतमको कार्यकाल गत फागुन २० गते सकिएको थियो । गौतमको पदावधि समाप्त भएपछि तत्कालीन सरकारले अर्यालको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सिफारिसको समयमा अर्याल गृहमन्त्री हुनुका साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम आइसकेकाले नयाँ सरकारको राय बुझ्न सिफारिस ‘होल्ड’ गरिएको प्रवक्ता शाक्यले प्रस्ट्याउछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले निर्वाचन र मनोनयनका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
