इरान र अमेरिका शान्ति वार्ताका लागि सहमत भएकाे मध्यस्थकर्ता देश पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समा नेपाली समयअनुसार शनिबार साँझ ४ : ४५ मा पोस्ट गर्दै उनले आगामी २४ घण्टाभित्र शान्ति वार्ता भइसक्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
पाकिस्तानले लामो समयदेखि दुई पक्षलाई वार्तामा ल्याउन प्रयास गरिरहेको थियो । सरिफले सम्झौतामा इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘दिगो शान्तिका लागि यो ऐतिहासिक शान्ति वार्ताले बलियो जग खडा गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन् ।
दुबै पक्षले शान्ति सम्झौता नजिक रहेको पुष्टि गरेपनि यस सम्झौताका प्रावधानबारे फरक–फरक दाबी गरेका छन् । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले शान्ति सम्झौता दुई चरणमा हुने बताएका छन् । पहिलो चरणमा युद्ध रोक्ने र दोस्रो चरणमा विभिन्न विषयमा सहमति हुँदै जाने उनले बताए ।
‘पहिलो चरणमा लेबनानमा इजरायलको आक्रमणसहित सबै मोर्चामा युद्ध रोकिनेछ । फेरि आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता हुनेछ,’ उनले भने । इरानको आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध फुकुवा र इरानको रोक्का सम्पत्ति खोल्ने योजनामा दोस्रो चरणमा छलफल हुने उनले दाबी गरे । उनले हर्मुज जलमार्गमा इरान र ओमानको सार्वभौमिकतामा कायमै रहने र यसलाई भविष्यमा फरक तरिकाले व्यवस्थापन गरिने बताए ।
हर्मुज हुँदै अघि बढ्ने जहाजहरुसँग राजस्व लिने उनले बताए । इरानले युद्ध अवधिमै हर्मुज हुँदै जाने जहाजमाथि शुल्क उठाउने कानुन संसद्बाट पास गरेको थियो । ’त्यहाँबाट जान शुल्क लाग्नेछ,’ अराग्चीले भने । इरानले यसअघिका वार्तामा विदेशमा रोक्का रहेको आफ्नो सम्पत्ति पनि फुकुवा हुनुपर्ने माग राखेको थियो ।
पश्चिम एसियाका तीनजना क्षेत्रीय अधिकारीहरुले पनि इरानमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने संकेत गरेका छन् । एपीसंग उनीहरुले शान्ति वार्तापछि अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धलाई क्रमशः खुकुलो गर्दै लैजाने तथा विदेशमा रोक्का रहेका सम्पत्ति फुकुवा गर्ने बताए ।
तर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यस विषय सम्झौतामा उल्लेख नहुने बताएका छन् । ‘मैले सम्झौताबारे धेरै गलत जानकारीहरु फैलिरहेको देखेको छु । इरानीहरुले कुनै पैसा पाउने छैनन् । सम्झौता वा बैठक गर्दैमा रोक्का रकम फुकुवा हुने छैन । अमेरिका र उसका सहयोगीहरुको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर यो सम्झौता तयार गरिएको छ । यदि, इरानले सम्झौता पालना गरेमा उसलाई र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई आर्थिक फाइदा हुनेछ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘यो सम्झौताले पश्चिम एसिया क्षेत्रलाई फेरि बनाउने र दिर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्ने संभावना छ ।’
अमेरिका र इजरायलले २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि आक्रमण गरेसँगै युद्ध सुरु भएको थियो । यससँगै विश्वको झन्डै २० प्रतिशत तेल तथा प्राकृतिक ग्याँस बाहिरिने हर्मुज जलमार्गमा अवरोध देखिएको छ । ८ अप्रिलमा दुई देशबीच युद्धविरामको सहमति भएपनि दुबै पक्षले त्यसलाई बेला–बेलामा उल्लंघन गरिरहेका छन् ।
इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर दुई पक्षबीच सबैभन्दा ठूलो विभाजन देखिएको थियो । अमेरिका र इजरायलले इरानले आणविक हतियार बनाउँदा विश्वलाई खतरा हुने दाबी गरिरहेका छन् । यही तर्कसहित उनीहरुले इरानमा आक्रमण गरेका थिए ।
इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनमा मात्रै सिमित रहेको दाबी गर्दै आएको छ । ट्रम्प प्रशासनका एक अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा एपीलाई दिएको जानकारीअनुसार इरानको उच्च सम्र्वद्धित युरेनियमलाई ध्वस्त गर्ने वा इरानबाट अन्यत्र लैजाने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ ।
ती अधिकारीका अनुसार शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ६० दिनभित्र उच्च सम्वर्द्धित युरेनियम हटाउनका लागि विस्तृत प्राविधिक काम हुनेछ । हर्मुजको जलमार्गमा इरानले गरिरहेको अवरोध पनि दुई पक्षबीचको वार्ताको अर्को महत्वपूर्ण विषय रहदैं आएको छ । यस अवरोधका कारण विश्वव्यापी रुपमा ऊर्जा संकट निम्तिएको छ । त्यस्तै, पेट्रोल, प्राकृतिक ग्याँस र रसायनिक मलको मूल्यवृद्धिले गर्दा विश्वव्यापी रुपमा मूल्यवृद्धि देखिएको छ । अमेरिकी अधिकारीले शान्ति वार्तामा हर्मुजको जलमार्ग खोल्ने सहमति भएको पनि बताएका छन् ।
अमेरिकाको सहयोगी देश इजरायलले भने आफु यस सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता नरहने बताएको छ । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् । तर, इरानले आणविक हतियार हासिल गर्न नहुने मुद्दामा ट्रम्प र आफ्नो धारणा समान रहेको उनले बताए ।
इजरायलका रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले अलग्गै विज्ञप्ति जारी गर्दै यस वार्तामा ट्रम्पले इजरायलका हितहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको बताए । इरानको मिसाइल कार्यक्रम र छद्म समुहहरुलाई उसले दिदैं आएको सहयोग बन्दका लागि ट्रम्पले भूमिका खेल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
लेबनान, सिरिया र गाजामा इजरायलले कब्जा गरेका भूभागबाट सेना नहटाउने अडान पनि उनले राखे । त्यस्तै, वेस्ट बैंकस्थित इजरायली नियन्त्रणमा रहेका उत्तरी शरणार्थी शिविरबाट पनि सेना नहटाउने बताए ।
अमेरिका इरान वार्ताको मध्यस्थता पाकिस्तानले गरिरहेको छ । पाकिस्तानका सेनाप्रमुख आशिम मुनिरले यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । साउदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट र कतारले त्यसमा सहयोग गरेका छन् ।
२८ फेब्रुअरीमा अमेरिका–इजरायलले युद्ध सुरु गर्दा ट्रम्पले केही लक्ष्यहरु प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा इरानको मिसाइल र आणविक क्षमता कमजोर बनाउने, पश्चिम एसियाका सहयोगी देशहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने, इरानले हतियारधारी समुहहरुलाई दिदैं आएको सहयोग कटौतीका लागि बाध्य पारिनेलगायत छन् । इजरायल–अमेरिकाले सुरुवाती केही साता इरानका हतियार, मिसाइल तथा ड्रोन उत्पादन गर्ने पूर्वाधारहरुमा लगातार आक्रमण गरेका थिए ।
ट्रम्पले मार्चको अन्त्यमा इरानको ९० प्रतिशत मिसाइल तथा लन्चरहरु ध्वस्त भएको दाबी पनि गरेका थिए । तर, इरानले पछिल्ला दिनहरुमा जोर्डन, कुवेत र बहराइनमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडा तथा इजरायलमा मिसाइल प्रहार गर्दै आफुसँग अझै पनि मिसाइल प्रहार गर्नसक्ने क्षमता बाँकी रहेको प्रमाणित गर्यो । उसले लगातार छिमेकी देशहरुमाथि ड्रोन प्रहार गरिरहेको छ । इरानको आणविक कार्यक्रम अहिले शान्ति वार्ताका मुख्य मुद्दामध्ये एक हो ।
इरानको जलसेना निकै कमजोर भएको अमेरिकाको दाबी थियो । तर अझै पनि हर्मुज र आसपासका बन्दरगाहमा इरानी जलसेनाको बलियो पकड रहदैं आएको छ । मंगलबार ट्रम्प आफैैले अमेरिकी सेनाको अत्याधुनिक हेलिकोप्टरलाई हर्मुज जलमार्गनजिक इरानले खसालेको आरोप लगाएका छन् । यद्यपी, यसको जिम्मा इरानले लिएको छैन ।
इरानले विभिन्न हतियारधारी समुहहरुलाई दिदैं आएको सहयोग कटौती गर्नका लागि पनि युद्ध जरुरी रहेको ट्रम्पको दाबी छ । जबकि, लेबनानमा अझै पनि हिजबुल्लाहको प्रभाव घटेको छैन । बरु, उसले दक्षिणी लेबनानबाट अझै पनि इजरायलमा मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गरिरहेको छ ।
ट्रम्पले पश्चिम एसियाका आफ्ना सहयोगी देशहरुको सुरक्षालाई कारण देखाएर इरानमाथिको आक्रमणलाई पुष्टि गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए । तर, अमेरिकाले आक्रमण सुरु गरेपछि उल्टै ती देशहरुमाथि लगातार इरानले प्रत्याक्रमण गरिरहेको छ । जसले पश्चिम एसिया क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित छ । पश्चिम एशियाका धेरै देशहरूमा अमेरिकी सेनाको शिविर छ ।
ती शिविरमा ठूलो संख्यामा सैनिक बस्छन् । इरानले ती शिविरहरुलाई युद्धमा लगातार निशाना बनाइराख्यो । पश्चिम एसियामा यस युद्धले ठूलो परिमाणमा जनधनको क्षति निम्त्याएको छ । त्यस्तै, आर्थिक रुपमा पनि ती देशहरुलाई कमजोर बनाएको छ ।
(एजेन्सीहरू को सहयोगमा)
