निजामती सेवा विधेयकले कानुनी रूप लिए ५२ सचिव जानेछन् अवकाशमा

५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अवकाश दिने गरी सरकारले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाले कर्मचारी वर्ग तरंगित बनेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले कानुनको रूप लिँदा अवकाशमा जानुपर्ने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । अवकाशमा जानु नपर्ने कर्मचारी भने छिट्टै बढुवा पाउने सम्भावना र जागिर अवधि बढ्ने कारणले सकारात्मक देखिन्छन् ।

५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि र सचिवमा तीनवर्षे पदावधिको व्यवस्था गरिएको निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाले असारभित्रै कानुनको रूप लिए ५२ सचिव अवकाशमा जानेछन् । यस्तै, उमेर वा सेवा अवधिको नयाँ प्रावधानले २ सय ६८ सहसचिव बिदा हुन्छन् । सबै तहमा गरी करिब १० हजार कर्मचारीलाई एकैसाथ अवकाशमा पठाउने गरी निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको मस्यौदा हाल कानुन मन्त्रालयमा छ ।

नयाँ कानुन बनाएर आफूहरूलाई छिट्टै अवकाशमा पठाउन खोजिएको भन्दै उच्च तहका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट छन् । यस विषयमा उनीहरूले मुख्यसचिवसँग गुनासो गर्न थालेका छन् । ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान ल्याइन लागेकामा सचिव भएर अवकाश पाउने अपेक्षामा रहेका सहसचिवहरू बढी असन्तुष्ट देखिन्छन् । सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्न खोजिएकामा पनि असन्तुष्टि छ ।

५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रावधान सरकारले एक पटकका लागि मात्र ल्याउन लागेको हो । कानुन आइसकेपछि भने अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ । हाल अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष छ । अवकाशका लागि सेवा अवधिको गणना गरिँदैन ।

मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षलाई घटाएर २ वर्ष राख्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ । चाँडै अवकाशमा पठाउन खोजिएका कर्मचारीलाई थप सुविधाको विषयमा मस्यौदामा केही उल्लेख छैन ।

 कर्मचारीको आकार घटाउन राम्रो प्याकेजसहित स्वैच्छिक अवकाशको मोडल ल्याउने वा रिक्त दरबन्दीमा केही समय भर्ना नलिने जस्ता विकल्प सरकारले रोज्नुपर्छ । -उमेश मैनाली,पूर्वसचिव

एक सहसचिवले संविधान र विद्यमान कानुनविरुद्ध सरकारले कदम चाल्न खोजेको प्रतिक्रिया दिए । एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अवकाश दिन खोज्ने व्यवस्था न्यायसंगत नहुने उनको तर्क छ । ‘एक पटकलाई भनेको के हो ? कानुन आएको दिन ५५ उमेर वा ३० वर्ष नोकरी पूरा गरेकालाई अवकाश दिने र एक दिनले त्यसबाट बचेकालाई ६० वर्षमा अवकाश दिने ? एउटालाई सजाय, अर्कोलाई पुरस्कार । यो कहाँको न्याय हो ?,’ उनले भने, ‘संविधानले समानताको हक दिएको छ । निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको सहमतिबिना सेवा सुरु गर्दाको सर्त तोड्न नमिल्ने भन्छ ।’

५५ वर्ष उमेरकै कारण अवकाशमा जाने सम्भावना रहेका अर्का एक सहसचिवले केही कर्मचारीको षड्यन्त्रकै कारण यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको आरोप लगाए । ‘आफू अवकाशमा नजाने र छिटो बढुवा हुने सोचले केही कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गरेर यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन्,’ उनले भने, ‘केही कर्मचारीको स्वार्थका लागि हजारौं कर्मचारीलाई दुःखी बनाएर जबर्जस्ती घर पठाउने काम सरकारले नगरोस् ।’

कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू अवकाशका लागि प्रस्ताव गरिएको प्रावधानलाई गलत भन्छन् । संविधानले नै सबैलाई समान हक दिएको कानुनका एक अधिकारीले बताए । त्यस्तै, हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐनमा समेत जागिरमा प्रवेश गर्दाका बखतका सेवा सर्तलाई कर्मचारीको सहमतिबिना तोड्न नमिल्ने प्रावधान रहेको तर्कसमेत उनले गरे । ‘हामीलाई लागेको सुझाव दिने हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालय सहमत भएको खण्डमा प्रस्ताव हट्छ, नभए यथावत् रहन्छ ।’

ती अधिकारीले विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ लाई देखाए । उक्त दफामा ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन’ भनिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनुअगावै बहाल रहेका कुनै पनि निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भए त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मञ्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन ।’

५८ वर्ष उमेरमा अवकाश पाउने भन्ने सर्तमा सेवामा प्रवेश गरेकालाई ५५ वर्षकै उमेरमा अवकाश दिन नमिल्ने तर्क एक सचिवले बताए । ‘एक दिन अगाडि र पछाडि जन्मिएका वा नोकरी खाएकालाई सौताको व्यवहार गर्न खोजिएको छ । यो संविधान र कानुनविपरीत छ,’ उनले भने, ‘लोक सेवा आयोगबाट एउटा सर्तसहित नोकरीमा आएकालाई राज्यले धोका दिन मिल्दैन । राज्यले आफ्ना नागरिकसँग विभेद गर्न पाउँछ ?’

कर्मचारीलाई बिदा गर्नुपर्ने नै भए विशेष प्याकेजसहितको सुविधा दिएर राजीखुसीसाथ पठाउनुपर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ । तर उनीहरू यस विषयमा औपचारिक रूपले अहिले नै मुख खोल्न तयार छैनन् । ‘विधेयकको मस्यौदा प्रक्रियामा रहेको सुनेका छौं, कुन रूपमा आउँछ हेरौं,’ एक सचिवले भने, ‘अहिले चर्चा भएअनुसारै आउने देखिए कर्मचारीमाझ थप छलफल गरेर केही कदम उठाउन सकिन्छ ।’

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ३४ वर्षअघि ६० वर्षको अवकाशको उमेरलाई घटाएर ५८ वर्ष कायम गरेको थियो । २१ कात्तिक २०४९ मा कोइराला सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा २९ औं संशोधन गरेर ५८ वर्ष उमेर पूरा भएका वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीलाई एकैसाथ अवकाश दिएको थियो । त्यसरी अवकाश दिँदै गर्दा ६० वर्ष उमेरसम्म जागिर खाएको मानेरै पेन्सन सुविधा दिइएको थियो । ‘एक जनालाई ५८ र अर्कोलाई ६० वर्षमा अवकाश दिइएको थिएन । ५८ वर्षमा अवकाश दिएसँगै सबै कर्मचारीका लागि अवकाशको उमेर ५८ वर्ष नै तोकियो,’ अर्का एक सचिवले भने, ‘अहिले विभेदकारी प्रस्ताव ल्याइएको छ ।’

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष रहिसकेका पूर्वप्रशासक उमेश मैनाली एकैचोटि ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई घर पठाउने विधिलाई राम्रो मान्दैनन् । ‘५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई घर पठाउँदा अनुभवी र दक्ष कर्मचारी पनि पर्नेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसले शासन प्रणालीमै प्रभाव पार्न सक्छ । अनुभवी जनशक्ति राज्यका सम्पत्ति हुन् । उनीहरूलाई बोझ ठान्नु हुँदैन । राम्रा र अनुभवी कर्मचारीले सकभर नछोडुन् भन्ने सिद्धान्तले काम गरिरहेका बेला अनुभवी जति सबैलाई घर पठाउनु राम्रो हुँदैन ।’

कर्मचारीको आकार घटाउन राम्रो प्याकेजसहित स्वैच्छिक अवकाशको मोडल ल्याउने वा रिक्त दरबन्दीमा केही समय भर्ना नलिने जस्ता विकल्प सरकारले रोज्नुपर्ने मैनालीको सुझाव छ । एकैसाथ सबै अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाएर विगतमा सरकारले गल्ती गरेको जनाउँदै उनले त्यस्तो इतिहास दोहोर्‍याउन नहुने बताए । ‘ठूलो म्यान्डेट पाएर आएको सरकारका विभिन्न महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू हुन सक्छन् । त्यसलाई सफल पार्न दत्तचित्तसाथ सहयोग गर्नु कर्मचारीको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न आलाकाँचा नयाँ प्रशासकभन्दा अनुभवी कर्मचारी बढी सहयोगी हुन सक्छन् ।’