- वरिष्ठ जलविद् नीर शाक्यले मधेशका साथै काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरेका छन् । हाल उनी त्रिचन्द्र क्याम्पसमा बिएस्सी र नेपाल इन्जिनिरिङ कलेजमा प्राध्यापनरत छन् । उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा समेत करिब तीन दशक काम गरेका छन् । उपत्यकाको जमिनमुनिको पानीका बारेमा शाक्यसँग नया पत्रिकाले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंसः
विश्वव्यापी प्रयोग हुने कुल पानीको करिब आधा हिस्सा भूमिगत जलबाट आपूर्ति हुने गर्दछ । स्वच्छ, सुरक्षित र दीर्घकालीन स्रोतका रूपमा यसको महत्व यति उच्च छ कि यसलाई ‘तरल सुन’समेत भन्ने गरिन्छ । विशेषगरी, काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत जल वैकल्पिक स्रोतको सीमाभन्दा माथि उठेर खानेपानी आपूर्तिको प्रमुख आधार बनेको छ । तर, यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, पुनर्भरण तथा संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिइँदा भविष्यमा गम्भीर जलसंकट निम्तिन सक्ने संकेत देखिन थालेका छन् ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार उपत्यकाको जनसंख्या (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) ३० लाख २५ हजार ३८६ छ । १० वर्षअघि २०६८ को जनगणनामा उपत्यकाका तीन जिल्लाको जनसंख्या २५ लाख १७ हजार ३ थियो । १० वर्षमै उपत्यकाको जनसंख्यामा ५ लाख ८ हजार ३८३ वृद्धि भएको छ । वास्तविक बसोवास गर्ने जनसंख्या भने यो तथ्यांकभन्दा अझ धेरै रहेको अनुमान गरिन्छ । बढ्दो जनसंख्यासँगै खानेपानीको माग निरन्तर बढिरहेको छ ।
हाल उपत्यकामा दैनिक करिब ५१ करोड लिटर पानीको आवश्यकता रहेको अनुमान छ, जबकि उपलब्ध आपूर्ति त्यसको तुलनामा निकै कम छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पहिलो चरणमा प्राप्त दैनिक १७ करोड लिटर पानीले केही राहत दिएको भए पनि त्यो दीर्घकालीन र पर्याप्त समाधान बन्न सकेको छैन । परिणामतः लाखौँ नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिगत जलमा निर्भर छन् ।
यद्यपि, हामीले भूमिगत जललाई दिगो स्रोतको रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास गर्न सकेका छैनौँ । उपत्यकामा भूमिगत जलको वास्तविक भण्डारण क्षमता कति छ ?, वार्षिक पुनर्भरण दर कति छ ?, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै कति मात्रामा पानी निकाल्न सकिन्छ ?, जति पानी निकालिन्छ त्यसको पुनर्भरणसँग सन्तुलन कायम छ वा छैन ? यी आधारभूत प्रश्नहरूको पर्याप्त उत्तर अझै उपलब्ध छैनन् ।
पानीको तह घटेको छैन
पछिल्लो समय जनमानसमा ‘भूमिगत पानी सकिँदै गएको’ भन्ने धारणा व्यापक छ । तर, वैज्ञानिक दृष्टिले हेर्दा पानीको सतहमा हुने मौसमी उतारचढाव र जलभण्डारको वास्तविक क्षय फरक विषय हुन् । वर्षायाममा जलस्तर माथि उठ्नु र सुक्खायाममा तल झर्नु प्राकृतिक प्रक्रिया हो । कतिपय अवस्थामा पानी नआउनुको कारण जलभण्डारको अभाव नभई ट्युबवेलको प्राविधिक समस्या, अत्यधिक पम्पिङ, विद्युत् आपूर्ति वा संरचनागत कमजोरीसमेत हुन सक्छ । थोरै भए पनि भूमिगत पानीको बारेमा अध्ययन गरेका केही प्राविधिकहरूले समेत जमिनमुनि पानी छैन भन्छन् । पानी छैन भन्नु मूर्खता हो ।
धेरैजसो देशमा जमिनमाथिको पानीभन्दा जमिनमुनिको पानी प्रयोग गरिरहेका छन् । जमिनमाथिको पानीको स्रोत पनि जमिनमुनिबाटै आएको हुन्छ । गाउँघरतिर इनार खन्दा वैशाख, जेठमा खन्छन् । सुक्खायामका कारण त्यो समयमा पानीको तह घट्छ । त्यो वेलाको गहिराइ अरू वेला पुगिहाल्छ । त्यो भनेको सुक्खायाममा पानीको तह घट्छ । त्यसले गर्दा वैशाख–जेठमा खन्नुपर्छ भनिएको हो ।
पानीको सतह घटेको कतिपयले अनुभव गर्छन् । बोरिङबाट पानी तान्न थालेपछि पानी घटेको अनुभव गर्नु स्वाभाविक हो । साँच्चै पानी घटेको हुँदैन । सबैले एकैपटक पानी तान्न थालेपछि घटेको जस्तो हुन्छ । तान्न छोडे पनि वास्तविक सहतमै आउँछ ।
हिसाब–किताब गरेअनुसार तराईको सर्न्दभमा एउटा ट्युबवेल पाँच सयदेखि एक हजार मिटरको दूरीमा राख्नुपर्छ । यो नियमलाई पालना गरेको देखिँदैन । पाँच, दश मिटरको दूरीमै राखेको टुयुबवेल जडान गरेको पाइन्छ । ट्युबवेल चलाउनु राम्रो हो, तर त्यसलाई नियमअनुसार पालना गरेर चलाउन सके सकारात्मक नतिजा आउँछ । हामी छिट्टै निष्कर्षमा आउँछौँ । ट्यबवेलमा पानी छैन, रिचार्ज छैन भन्नु भनेको त्यहाँ जाली भरिएको हुन सक्छ । गिट्टी कुन अवस्थामा छ ? प्राविधिक डिजाइनअनुसार छ वा छैन ? ट्युबवेलको इतिहास थाहा पाउनुपर्छ । यसका लागि विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक छ ।
भूमिगत जलस्रोत क्षेत्रमा काम गर्ने कम छन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । जनशक्ति अभावका कारण बजारमा भ्रम छरिएका छन् । कुनै सरकारी निकायमै समेत सम्बन्धित प्राविभिक नराखी अन्य विषयको प्राविधिकले नै हाइड्रोजियोलोजिकल शाखा नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन् ।
रिचार्ज जोनमा निजी घरजग्गा
सत्यमोहन जोशीले भनेका थिए, ‘काठमाडौंमा निरन्तर हप्ता दिनसम्म मुसलधारे पानी पर्दासमेत डुबान हुँदैनथ्यो । घरमा पानी पस्दैनथ्यो ।,’ बागमती, बिष्णुमती आफ्नै धारमा थियो । अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण मानिसले नदीको धार आफ्नोअनुसार बनाइदिएका छन् । अर्कोतर्फ, काठमाडौं उपत्यकाको तीव्र र अव्यवस्थित सहरीकरणले भूमिगत जल पुनर्भरण हुने क्षेत्रहरू क्रमशः नष्ट गरिरहेको छ । खुला जमिन, खेतबारी र प्राकृतिक रूपमा सोसिने सतहहरू कंक्रिट संरचनाले ढाकिँदै जाँदा वर्षात्को पानी जमिनभित्र प्रवेश गर्ने अवसर घट्दै गएको छ । विशेषगरी गोकर्ण, जोरपाटी, मूलपानीलगायतका क्षेत्रहरू, जुन प्राकृतिक पुनर्भरण क्षेत्र मानिन्छन्, ती क्षेत्र तीव्र निर्माण गतिविधिको चपेटामा परेका छन् ।
गिट्टी, बालुवा भएको ठाउँमा आकासे पानी छिर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । काठमाडौंको हकमा गोकर्ण, जोरपाटी क्षेत्रमा यस्तो तह छ । त्यहीँ रिचार्ज जोनमा निजी जग्गा छन् । ठुला घर निर्माण भएका छन् । सन् १९९० तिर जाइकाले काठमाडौं उपत्यकालाई तीन भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गरेको थियो । उत्तर, मध्यम र दक्षिण भूमिगत जलस्रोत जिल्ला भनेर अध्ययन गर्यो । अध्ययनले दक्षिण भेगलाई रिचार्ज जोन (पानी पुनर्भरण) आकासे पानी छिर्न सक्ने सतह भएको भनेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले काठमाडौंमा जमिनमुनिको पानीको अवस्थाबारे दैनिक अपडेट लिने गरेको छ । यस आधारमा जमिनमुनिको पानी सुकेको, घटेको, बढेको जानकारी लिन सकिन्छ । बोर्डको अपडेटअनुसार हाल दक्षिणमा मूलपानी, गोकर्ण, सामाखुसी क्षेत्रमा पानीको सतह बढेको छ । बालकुमारी र रत्नपार्कमा पानीको सतह पहिलेकै अवस्थामा छ । हरिसिद्धिमा भने त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाका कारण पानीको सतह अलि तल गएको देखिन्छ ।
विकसित देशमा धेरै पहिलेदेखि भूमिगत पानी सुशासनको अवधारणा आयो । नेपालमा पनि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले काम थालेसँगै यो अवधारणा भित्रिएको छ । यो अवधारणाअनुसार व्यवस्थित रूपमा भूमिगत पानीको प्रयोग गर भन्ने नै हो । भूमिगत पानीमा मेरो मात्र अधिकार होइन, सबैको अधिकार हो भन्ने हो ।
यो अवधारणअनुसार मैले मात्र प्रयोग गर्ने वा पिउने होइन । सबैले बराबर रूपमा पानीको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई प्रभाव पर्ने गरी पानीको प्रयोग गर्नुहुँदैन । सोही अवधारणाअनुसार आफ्नो वरपर रहेका परिवारलाई असर पर्ने गरी ट्यबवेल चलाउनु भएन । प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्दा एउटा व्यक्तिले अत्यधिक प्रयोग गरेमा अरू ट्युबवेलमा पानी नआउने समस्यासमेत रहन्छ ।
ट्युबवेल चलाउन छाडेमा त्यहाँ मसिना कण जम्मा हुन्छन् । जाली पुरिन्छ । पानीको निकास हुँदैन । यसले पानी सुक्यो भन्ने हुन्छ । ट्यबवेल चलाउन राम्रो हो । ट्युबवेल पनि सन्तुलन मिलाएर चलाएमा नतिजा राम्रो दिन्छ । चलाएको चलाएै गरेमा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने हो ।
संवेदनशील भूमिगत पानी
भूमिगत जलसम्बन्धी सबैभन्दा गम्भीर चुनौती भनेको यसको प्रदूषण हो । सतहको पानीजस्तो सजिलै प्रशोधन गर्न नसकिने भएकाले एकपटक भूमिगत जल प्रदूषित भएपछि त्यसलाई पुनः सुरक्षित अवस्थामा ल्याउन अत्यन्त कठिन हुन्छ । अर्थात्, त्यो पानीलाई पहिलाकै अवस्थामा ल्याउन हजारौँ वर्ष लाग्न सक्छ । सेप्टिट्यांकीको अव्यवस्थित निर्माण, फोहोर व्यवस्थापनको कमजोरी तथा मानवजन्य गतिविधिका कारण भूमिगत जलमा नाइट्रेट, जीवाणु तथा अन्य प्रदूषक तत्व मिसिने जोखिम बढ्दै गएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
विकसित देशहरूले भूमिगत पानीलाई संवेदनशील स्रोतको रूपमा लिएको देखिन्छ । नेपालमा भूमिगत पानीलाई संवेदनशील रूपमा लिएको देखिँदैन । त्यसैले यसलाई दूषित हुनबाट जोगाउन खासै प्रयास भएका छैनन् । स्विडेनको टानम स्ट्रान्ड सहरमा नगरपालिकाकै पहलमा भूमिगत पानीलाई दूषित हुनबाट जोगाउन सुक्खा शौचालय निर्माण भएको छ । दिसा र पिसाब अलग–अलग जम्मा हुने गरी शौचालय बनाइएको छ । यो शौचालयबाट मानवीय मल र पिसाब जमिनमा बहाव हुन नदिई भूमिगत पानीलाई प्रदूषण हुनबाट बचाउनु हो । नेपालका खोकना, बुङमती क्षेत्रमा पनि यस्तो शौचालय प्रयोग हुन थालेकाले यसलाई अरूले पनि सिकाइको रूपमा लिन सक्छन् । भूमिगत पानीको प्रयोग वैज्ञानिक सल्लाहविपरीत भइरहेका छन् । वर्षात्को समयमा छानाबाट खस्ने पानीलाई बंगलादेशले आर्सेनिकरहित पानी पिउनयोग्य बनाएर जनस्तरमा प्रचार गरिसकेको छ ।
नेपालमा सेप्टिट्यांकी जथाभावी निर्माण भइरहेका छन् । परिपूर्ति हुने क्षेत्रको संरक्षण नहुँदा कम गहिराइको भूमिगत पानी प्रदूषण हुने सम्भावना धेरै हुने देखिन्छ । टाइफाइड, झाडापखालाबाहेक सेप्टिट्यांकीको मिश्रणबाट भूमिगत पानीमा नाइट्रेटको रगतमा पाइने हेमोग्लोबिनमा मिसिन गई अक्सिनलाई चलखेल गर्ने क्षमता कम हुन जान्छ । भूमिगत पानी दूषित भएपश्चात् प्रशोधन असम्भव भएकाले यसमा स्थानीय निकायलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।
सन् १९७० मा भूमिगत जल सम्बन्धित वैज्ञानिकहरूको भेलाले भूमिगत पानीलाई दूषित हुन नदिन जोखिमपूर्व गर्ने मूल्यांकन तरिकाको विकास गरेको छ । यसले अल्पकालीन, दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विचारै गरिएको छैन । यसले भूमिगत पानी चपेटामा पर्न सक्छ ।
विकसित देशहरूले भूमिगत जललाई अत्यन्त संवेदनशील प्राकृतिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गरेका छन् । नेपालमा पनि भूमिगत जलको संरक्षणलाई खानेपानी व्यवस्थापनको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ । वर्षात्को पानी संकलन, कृत्रिम पुनर्भरण प्रणाली, नियमित जलस्तर तथा जलगुणस्तर अनुगमन, वैज्ञानिक पम्पिङ व्यवस्था र समुदायस्तरीय जनचेतना कार्यक्रममार्फत मात्र यस स्रोतको दिगो उपयोग सम्भव छ ।
यदि आजैदेखि वैज्ञानिक योजना र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने भविष्यमा काठमाडौं उपत्यकाले सामना गर्ने जलसंकट केवल पानीको अभावको समस्या मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको रूप लिन सक्छ । त्यसैले भूमिगत जललाई असीमित स्रोत होइन, भावी सन्ततिको साझा सम्पत्ति ठानेर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
साभारः नया पत्रिका ।
