पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ मा पर्ने पोखरा बसपार्क क्षेत्रका सुकुमवासीहरूले आफैँ आफ्ना घरटहरा हटाउन थालेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा बसपार्कका सुकुमवासीलाई आफैँ घरटहरा हटाउन दिएको म्याद आइतबार सकिँदै छ ।
शनिबार दिउँसोसम्म ५० भन्दा बढी सुकुमवासीले घरटहरा आफैँ भत्काइसकेका छन् । पोखराको पृथ्वीचोकमा बसपार्क निर्माणका लागि पाँच दशकअघि दुई सय पाँच रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएकोमा अहिले करिब २६ रोपनी मात्र खाली छ ।
बसपार्क हटाउनुअघि पोखरा महानगरले तीन वटा समिति बनाएको थियो । जग्गा खोजी समितिले पोखरा बसपार्कका सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्न महानगरका छ ठाउँका जग्गा उपयोग गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ। समितिले बिहीबार बुझाएको प्रतिवेदनमा पोखरा-११, रामघाटस्थित पुन समाजले चर्चेको ४६ रोपनी पर्ती जग्गा, वडा नम्बर १४, बाच्छेबुडुवाको खेलमैदान र भेडीफार्म क्षेत्रको जग्गा, पोखरा-१५, मजुवा, वडा नम्बर-२१, दोबिल्ला र वडा नम्बर-२५, हेमजाको जग्गामा व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाएको थियो ।
महानगरले बसपार्क र फिर्के काेरिडोर क्षेत्रका करिब छ सय परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक जग्गा खोजेको हो । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ भने अव्यवस्थित बसोवासीलाई हटाइने भएको छ ।
पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले नागरिकको व्यक्तिगत अधिकारको सम्मान र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण दुवै दायित्व सरकारको भएको बताए । उनले सुकुमवासीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरिने प्रस्ट पारे । “वैकल्पिक स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार, सुविधा र व्यवस्थापनसहित नयाँ बस्ती पुनःस्थापनाको अन्तिम तयारी भइरहेको छ,” उनले भने , “त्यसैले सम्बन्धित परिवारहरूलाई छोटो अवधिका लागि आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ मिलाइदिन अनुरोध छ ।”
बसपार्कको जग्गा बेचबिखनबारे न्यायिक छानबिनपछि निर्णय हुने उनले बताए । कानुनी बाटो र अन्य तवरले बसपार्क बनाउने अभियानमा अवरोध नगर्न उनले आग्रह गरे । प्रमुख आचार्यले भने , “सरकारले बिनासूचना हामीलाई हटायो वा जबरजस्ती भयो भनेर भ्रम नछर्नु होला । हामीले पर्याप्त समय र सूचना दिइसकेका छौँ । बहाना नबनाऔँ, बसपार्क बनाऔँ !”
सिद्धार्थ राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्ग टुङ्गिने पोखराको पृथ्वीचोकमा २०३२ सालदेखि सुरु भएको बसपार्क बनाउने अभियान पाँच दशकमा पनि अधुरै छ। त्यसबेला बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा अहिले पाँचसय ७५ सुकुमवासीका टहरा छन् भने केही जग्गा सट्टा भर्नामा दिइएको छ ।
