नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या घटेको छ । भदौ २० गते सुरु हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको अद्यावधिक तथ्याङ्कमा २९ जना घटेका हुन् ।
एमाले संगठन विभाग सचिव माधव ढुंगेलका अनुसार अद्यावधिक विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या २ हजार १२४ जना कायम भएको छ । ‘मृत्यु भएका, पार्टी छाडेका र निलम्बनमा परेकाहरूलाई हटाउँदा २ हजार १२४ जना कायम भएका हुन्’, ढुंगेलले भने, ‘त्योसहित आयोजक कमिटीका अन्य सदस्य जोड्दा २ हजार ३७९ जना महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने छन् ।’
नेकपा एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा २ हजार १५३ जना प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । एमालेको विधान महाधिवेशनमा अघिल्लो राष्ट्रिय महाधिवेशनकै प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था छ । एमालेले २०७८ साल मंसिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेको थियो ।
एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा हुँदैछ । त्यसअघि भदौ १३ गते बस्नेगरी बोलाइएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक अन्तिम अवस्थामा आएर स्थगित भएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विधान मस्यौदामाथि आएका सुझावसहित अन्य प्रस्तावमाथि छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् । यसअघि साउन पहिलो साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तावित विधान संशोधन मस्यौदा जिल्ला तथा प्रदेश कमिटीलाई पठाउने निर्णय गर्दै प्रस्तावित विधानका व्यवस्थाबारे लिखित सुझाव पेस गर्न भदौ १० गतेसम्मको समयसीमा तोकेको थियो ।
सोही अुनसार जिल्ला कमिटी हुँदै प्रदेशमार्फत विधान मस्यौदामाथि आएका सुझाव अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल गर्ने एमालेको तयारी छ । विधान संशोधन मस्यौदामाथि तल्ला पार्टी कमिटीबाट आएका सुझावहरूका बारेमा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुने स्थायी कमिटी सदस्य तथा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
गौतमका अनुसार आएका सुझावहरूमाथि केन्द्रीय कमिटीमा हुने छलफल र निर्णयका आधारमा विधान महाधिवेशनमा पेस हुने/नहुने टुङ्गो लाग्नेछ ।
‘विधान संशोधन मस्यौदामाथिको सुझावका लागि भदौ १० को समय दिइएको थियो । त्यो समयसीमा अनुसार सुझाव आउने क्रम अन्तिममा पुगेको छ । आएका सुझावहरूलाई एकीकृत गर्न एकदुई दिन लाग्छ’, गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसरी एकीकृत गरेपछि विधान संशोधन मस्यौदा समितिले यी–यी सुझाव आए भनेर केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्छ ।’
त्यसरी प्रस्तुत सुझावमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले राख्ने मतका आधारमा केन्द्रीय कमिटीले सुझावलाई आफ्नो विषय बनाएर विधान महाधिवेशनमा लैजान्छ ।साउन पहिलो साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रस्ताव सिधै विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने म्यान्डेट दिएकाले केन्द्रीय कमिटीमा दुवै नेताका दस्ताबेज पेस नहुन पनि सक्ने नेता गौतमको भनाइ छ ।तर, केन्द्रीय सदस्यहरूबाट केन्द्रीय कमिटी बैठकमै ती प्रस्तावको माग भएमा दुवै नेताले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पक्षधर नेताहरूले अध्यक्ष र महासचिव दुवैका प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमै आउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘अघिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि अध्यक्ष र महासचिवको मौखिक प्रस्तावमात्र आयो, लिखित आएन । अब बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरूले लिखित प्रस्ताव ल्याउनुहुने छ भन्ने अपेक्षा छ’, स्थायी कमिटी सदस्य तथा विद्या भण्डारी पक्षधर नेता कर्ण थापाले भने, ‘सबै प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्छ ।’
- ओली र पोखरेल दस्ताबेज लेखनमा व्यस्त
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले बैठकमा पेस गर्ने राजनीतिक सांगठनिक प्रस्ताव तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनीहरू निकटस्थले बताएका छन् । ‘अध्यक्षज्यू राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा लाग्नुभएको छ, अन्तिम टच बाँकी छ’, अध्यक्ष ओलीको निजी सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘उहाँले केही सहयोगीको साथ लिएर आफैँ दस्ताबेज लेखिरहनुभएको छ ।’
त्यस्तै महसचिव पोखरेलले पनि सांगठनिक प्रस्ताव तयार पार्ने काम भइरहेको बताए । ‘जिम्मेवारीअनुसार प्रस्ताव तयार हुँदैछ’, पोखरेलको भनाइ छ । यस्तै महाधिवेशनको नारा भने तय भइसकेको छ ।
- विद्या पक्षधर फरक दस्ताबेजको तयारीमा
एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता विवाद कायमै छ । एमालेले केन्द्रीय कमिटीले भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नमिल्ने भन्दै उनको सदस्यता नवीकरण नभएको बताउँदै आएको छ । तर, भण्डारी पक्षधर नेताहरूले उनलाई राजनीति गर्नबाट रोक्न नहुनेमा छन् ।
भण्डारीको पक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे तथा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा खुलिसकेका छन् भने भण्डारी पनि आफू पछि नहट्ने अडानमा छिन् । भण्डारीको पार्टी सदस्यता नरहने र सक्रिय राजनीति गर्न नपाउने यसअघिको निर्णय विधान महाधिवेशनबाट परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा उनी पक्षधर छन् । त्यसैका लागि उनीहरूले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनको काउन्टरमा अर्को प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
‘अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन कस्तो आउँछ, त्यो हेरेर फरक प्रतिवेदनबारे निश्चित हुन्छ’, भण्डारीको पक्षमा रहेका एक पदाधिकारीले भने, ‘फरक प्रस्ताव ल्याउँदा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ल्याउनुहुन्छ ।’भण्डारी आफैँ महाधिवेशन प्रतिनिधि नरहेकाले पोखरेलले भण्डारी समूहको प्रतिनिधित्व गर्न लागेका हुन् । स्रोतका अनुसार पोखरेलले फरक प्रतिवेदन लेखनको तयारीसमेत गरेका छन् । पोखरेलको प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को कार्यान्वयनका पक्ष, नेतृत्वको स्वेच्छाचारी र कमजोरीलाई समेट्ने तयारी रहेको बताइएको छ ।
