निर्माण शुरू भएको ८ वर्ष बितिसक्दा काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक आधा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण कार्य शुरू गरिएको फास्ट ट्रयाक समयभन्दा निकै पछि चलिरहँदा आम नागरिकमा निराशा फैलिएको छ भने लागतले आकाश छुन थालेको छ ।काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले सवा घण्टामै यात्रा सम्भव बनाउने सपना देखाएको थियो । तर, भौगोलिक जटिलता, जग्गा अधिग्रहणको विवाद, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कोभिड-१९ जस्ता कारणले आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको हो ।
नेपाली सेनाको नेतृत्वमा निर्माणाधीन यो आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ४२ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत मात्र रहेको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ ।
फास्ट ट्रयाक ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर लामो ‘एक्सप्रेस वे’ हो । यो राजधानीको एउटा छेउ खोकनाबाट शुरू भएर छैमले, गौसेल, माल्टा, बुदुने हुँदै निजगढमा पुगेर पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिन्छ ।
यो आयोजनाले काठमाडौं-निजगढको यात्रा दूरी १९३ किलोमिटरले छोट्याएर ४ घण्टाभन्दा बढी समय बचत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले २०७४ वैशाख २१ मा यो आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई सुम्पियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत २०७४ श्रावण २७ मा औपचारिक हस्तान्तरण भयो ।
नेपाली सेनाले विगतमा विभिन्न सडक आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरेको अनुभवका आधारमा यो जिम्मेवारी पाएको हो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) दक्षिण कोरियाको ससोसुङ इन्जिनियरिङ कम्पनीले तयार पारी २०७६ भदौ १ मा स्वीकृत भएको थियो । यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ७५ अर्ब अनुमान गरिएको थियो, तर हाल यो लागत बढेर २११ अर्ब पुगेको छ । यो आयोजनालाई दक्षिण एसियाकै नमूना सिभिल निर्माणको रूपमा स्थापित गर्ने नेपाली सेनाको लक्ष्य छ ।तर, ८ वर्षको अवधिमा अपेक्षित प्रगति नहुँदा यो सपना अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।
हालसम्मको तथ्यांकअनुसार आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४२ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत छ । कूल ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर लामो यो आयोजनामा ४८ किलोमिटर सडक, १० किलोमिटर सुरुङ र १२ दशमलव ९ किलोमिटर पुलहरू समावेश छन् । त्यसमध्ये सडक खण्डको निर्माणमा ३० वटा राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीले प्याकेजमा काम गरिरहेका छन् भने ८ वटा नेपाली सेनाको प्याकेज पनि सडक खण्डको निर्माणमा संलग्न छ ।
लेनडाँडा खण्डमा सडक निर्माण ११ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । ९ दशमलव ३ किलोमिटरको ‘सबबेस’ र सर्भिस लेनमा अहिलेसम्म जम्मा ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ ।बक्स कल्भर्ट, डम्पर र एसेसोरिज डक्टजस्ता विभिन्न स्थायी संरचनाको निर्माण जारी छ । निजगढ क्षेत्रमा टोल सञ्चालन र इन्टरचेन्ज निर्माण कार्य भइरहेको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ ।
सडक परियोजनाको प्याकेज २ अन्तर्गत मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर १२ स्थित जीतपुर खोलामा जमिनको सतहबाट धरहराभन्दा अग्लो उचाइमा पुल निर्माणको चलिरहेको छ । यहाँ पुलका लागि जमिनको सतहबाट ४ वटा पिलर उठाइएको छ ।
यी चार पिलरमध्ये एउटा पिलरको उचाइ ८१ मिटर अग्लो हुनेछ, जुन धरहराको उचाइ भन्दा ८ मिटर बढी हो । अन्य ३ वटा पिलरहरूको उचाइ ७१ मिटर रहने सेनाले जनाएको छ ।आयोजनामा तीनवटा सुरुङ (महादेवटार, धेद्रे र लेनीडाँडा) निर्माणाधीन छन्, जसको कूल लम्बाइ १० किलोमिटर छ । यी सुरुङहरूको निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् ।
महादेवटार सुरुङको निर्माण चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र धेद्रे तथा लेनीडाँडा सुरुङको निर्माण पोलि चाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ । हालसम्म महादेवटार सुरुङको बायाँतर्फ ३४८६ मिटरमा ९७० दशमलव ३७ मिटर र दायाँतर्फ ३४२२ मिटरमा ३५१ दशमलव ७ मिटर सेकेन्डरी लाइनिङ सम्पन्न भएको छ ।
त्यस्तै, धेद्रे सुरुङको बायाँतर्फ १७२८ मिटरमा ७९९ दशमलव ८ मिटर र दायाँतर्फ १६५३ मिटरमा ८०४ दशमलव ४ मिटर सेकेन्डरी लाइनिङ सम्पन्न भएको छ भने लेनीडाँडा सुरुङको बायाँतर्फ १६३३ मिटरमा ११४० दशमलव २ मिटर र दायाँतर्फ १६१२ मिटरमा ११४८ दशमलव ५ मिटर सेकेन्डरी लाइनिङ सम्पन्न भएको छ ।देवीचौर, सिसौटार, चन्द्रम भीर, महादेवटार, धेद्रे र लेनीडाँडा सुरुङका लागि पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ ।
आयोजनामा ८७ वटा पुलहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ, जसमध्ये ८४ वटाको खरिद सम्झौता भई निर्माण प्रक्रिया शुरू भएको छ । ११ स्थानमा पुलको फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २६ स्थानमा संरचनात्मक काम भइरहेको छ भने एउटा पुल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । ३३३ मिटर लामो उक्त ३५ नम्बरको पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेको सेनाले जानकारी दिएको छ । लेनीडाँडा खण्डमा कूल ११ सय मिटरका ६ वटा पुल र ५ वटा कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मखुबेसी, महादेवटार, लेनीडाँडा, राजदमार र निजगढमा पाँचवटा प्रयोगशालाहरू स्थापना गरिएका छन् । यी प्रयोगशालाहरूले निर्माण सामग्रीको गुणस्तर नियन्त्रण परीक्षण गर्छन् ।यो आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अनेकौं चुनौतीले घेरिएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार नीति तथा कानूनी जटिलता, भौगोलिक कठिनाइ र जग्गा अधिग्रहणका समस्याहरूले काम ढिलो भएको छ ।
जग्गा अधिग्रहण यो आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ । खोकना खण्डमा २०६ रोपनीको मुआब्जा वितरण र १६४ रोपनीको मूल्य निर्धारण बाँकी छ ।मकवानपुर जिल्लामा १६ रोपनी र काठमाडौं जिल्लामा ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । खोकना-बुङमती क्षेत्रको जग्गा विवादले आयोजनाको शुरूआति बिन्दुको काम प्रभावित भएको छ । १२० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण २०७६ वैशाखभित्र सक्ने लक्ष्य थियो, तर अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
यो आयोजना बागमती नदीको करिडोरमा आधारित छ । भौगोलिक जटिलताका कारण निर्माण कार्य कठिन बन्दै गएको छ । सुरुङ र पुलहरूको निर्माणमा प्राविधिक चुनौतीहरू देखिएका छन् । सुरुङहरूको प्राइमरी र सेकेन्डरी लाइनिङको काम भौगोलिक कठिनाइले प्रभावित भएको सेनाले जनाएको छ ।
कोभिड-१९ महामारीले आयोजनाको गति सुस्त बनायो । निर्माण सामग्री आपूर्ति, कामदारको उपलब्धता र ठेकेदारहरूको कार्यक्षमतामा महामारीले असर पारेको थियो । आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ७५ अर्ब अनुमान गरिएको थियो, तर हाल यो २११ अर्ब पुगेको छ ।हालसम्म ८० दशमलव ५४ अर्ब खर्च भएको छ, जुन कूल लागतको ४४ प्रतिशत हो ।
आयोजना प्रभावित हुनुको अर्को प्रमुख कारण भनेको ठेक्का प्रक्रियामा भएको ढिलाइ हो । सुरुङ र पुल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार छनोटमा आवश्यकताभन्दा निकै धेरै समय लागेको छ । चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको यो आयोजना २०७८ मा सकिनुपर्ने थियो । तर, सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि २०८० सम्मका लागि म्याद थप गरियो ।
सो अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि पछिल्लोपटक २०८३ चैत मसान्तसम्म म्याद थपिएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतले आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा नीतिगत, कानूनी र भौगोलिक जटिलताहरू प्रमुख कारण रहेको बताए ।उनले भने, ‘खोकना-बुङमती क्षेत्रको जग्गा विवाद समाधान नहुँदा आयोजनाको शुरूआति बिन्दुको काम प्रभावित भएको छ । तर, हाल ती समस्याहरू क्रमशः हट्दैछन् र निर्माणले गति लिएको छ ।’सेनाले २०८३ चैत मसान्तसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आयोजनाका लागि १९ हजार ६९५ रूख कटान सम्पन्न भएको छ, जसमध्ये १६ हजार ८९५ रूख पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा काटिएका थिए । मकवानपुरको मकवानपुरगढी, हेटौंडा र बकैया क्षेत्रमा ११ दशमलव २०१ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ । उक्त ठाउँमा पनि २७ हजार ७४८ रूख कटान गर्न अनुमति दिइएको छ ।
त्यहाँ हालसम्म १७ हजार ८४६ रूख कटान भइसकेका छन् । मच्छुखेरी, देवीथोपर, सिसौटार, सिसनेरी र महादेवटार क्षेत्रमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौं-तराई/मधेश जोड्ने आर्थिक र सामाजिक विकासको ढोका खुल्ने अपेक्षा धेरैको छ ।
तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, सर्लाही र धनुषा जिल्लाहरूले काठमाडौंलाई सहज बजार बनाउन सक्नेछन् । तर, सरोकारवालाहरू पछिल्लोपटक थपिएको म्याद (२०८३ को चैत)सम्ममा पनि फास्ट ट्रयाकको निर्माण सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गर्ने गर्छन् ।
