सरकार गठन भएकै दिन १३ चैतमा शासकीय सुधारका एक सयवटा कार्यसूची पारित गरेर कार्यभार सम्हालेको सरकारले साढे तीन महिना नपुग्दै ८ भन्दा बढी गैरकानुनी निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्चले लगायो पटक–पटक अंकुश
भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने र नागरिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने उद्घोष गरेको रास्वपा नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यी प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममै कानुन मिचेको छ ।
सुशासन कायम गर्ने भन्दै गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगका कामदेखि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिनेसम्मका कार्यप्रक्रियामा कानुनविपरीत काम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पटक पटक अंकुश लगाइदिएको छ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगका दुई निर्णय रोकियो
मंगलबार मात्र सम्पत्ति छानबिन आयोगले गरेको एउटा निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । योसँगै रास्वपा वरिष्ठ नेता शाह नेतृत्वको सरकार र मातहतका निकायले गरेका ८ वटा निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाइसकेको छ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन कसैलाई बाध्य नबनाउन र कानुनले व्यवस्था नगरेकाको सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सो आदेशपछि आयोगले न्यायाधीशबाहेकको सम्पत्ति विवरण माग्ने र छानबिन गर्ने निर्णय गरेकोमा मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले यसलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोकेको हो ।
विज्ञापन रोकमा ब्रेक
सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारीबाहेकका सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालसहितका सरकारीबाहेकका सञ्चारमाध्यममा सरकारी सूचना र विज्ञापनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।
१८ चैत २०८२ मा सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने निर्णय गरेको थियो । अदालतको यो आदेशसँगै सरकारको सो निर्णय बदर भएको छ ।
सुकुमवासी बस्तीमा बस्तीमा डोजर रोक्नू
सुकुमवासीलाई व्यवस्थापनबिनै हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले व्यवस्थापनबिना सुकुमवासीहरूलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाएर नदी किनाराका सुकुमवासी हटाउन सुरु गरेपछि सुकुमवासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका गोपाल रनपहेली, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र माजिद अन्सारीसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
‘सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरू बसोबास गरेको स्थानबाट विस्थापित गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निजहरूलाई व्यवस्थापनबाट हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासको हकमा अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुनसक्ने मानवीय संकटलाई समेत दृष्टिगत गरी’ अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
विवादमा ट्रेड युनियन र स्ववियु खारेजी
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३ मार्फत निजामती कर्मचारीका आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी गरेको व्यवस्था पनि न्यायिक परीक्षणमा पुगे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले युनियन कार्यालय बन्द गर्ने र श्रम विभागले दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णयमा रोक लगायो ।
तर संवैधानिक इजलासको बहुमत रायले सरकारको निर्णयमा सहमति जनाएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर फरक राय लेख्ने न्यायाधीशले कानुन निर्माणको विषयलाई गम्भीररूपमा उठाए पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।
सरकारले विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा सक्रिय विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेपछि विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेता सर्वोच्च पुगेका छन् ।
सुमार्गीको अनुसन्धान र भन्सारको सय रुपैयाँ
प्रधानमन्त्री मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले व्यवसायी अजय सुमार्गी पराजुलीमाथि अघि बढाएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान पनि सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले ‘निवेदकका विरुद्धमा कुनै कामकारबाही नगर्नू–नगराउनू’ भनेर आदेश दिएको छ ।
वर्षौंदेखि आफूमाथि पटक पटक अनुसन्धान भइरहेको भन्दै सुमार्गीले अहिले फेरि सुरु भएको अनुसन्धान रोक्न माग गरेका थिए । त्यही निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । विभागले सुमार्गीको पासपोर्ट रोक्का गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
एक सय रुपैयाँभन्दा माथिको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले उठाउन लागेको भन्सार शुल्क पनि न्यायिक परीक्षणमा पुगेको छ । यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिँदै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा माथिको वस्तुमा सरकारले लगाएको भन्सार करमा सर्वोच्चले चासो देखाएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायलाई अन्तरिम आदेश नदिए पनि यो विषय संवेदनशील भनेको छ ।
