विनियोजन विधेयक, २०८३ मा प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ । बुधबार आठ विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिए । बाँकी मन्त्रालय तथा कार्यालय शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रम आज बिहीबार पनि जारी रहने छ ।
हिजाे बुधबार मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले असार तेस्रो सातादेखि सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी रहेको बताइन । रावलले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगको सिफारिसमा उक्त कार्य अघि बढाइएको बताउदै सहकारीका बचतकर्तालाई राज्यकोषबाट रकम फिर्ता नगरिएको जानकारी संसदमा दिइन । समस्याग्रस्त सहकारीका व्यवस्थापक, सञ्चालकलगायतबाट असुल भई कोषमा जम्मा भएको रकम क्रमशः वितरण भइरहेको र १० हजार रुपियाँभन्दा कम बचत भएका एक हजार ४५२ बचतकर्ताको ५९ लाख रुपियाँ फिर्ता भइसकेको बताइन ।
स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाइँदै
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नीति सुधारको काम भइरहेको र स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधनका लागि गृहकार्यमा रहेको र आवश्यक सुझाव दिनसमेत आग्रह गरिन । उनिले सङ्गठित क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई अलग गर्ने, विभिन्न कोष अन्तर्गतका बिमा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामा समाहित गर्नेलगायतका नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी भइरहेको पनि बताइन ।
दशकाै देखि औषधीको मूल्य समायोजन नभएकोमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको , औषधी परामर्श परिषद्बाट चाँडै नै प्रक्रिया अघि बढाउने , आगामी आर्थिक वर्षमा जलन कोष सञ्चालनका लागि २० करोड रुपियाँ विनियोजन , कीर्तिपुर र वीर अस्पतालमा जलन उपचारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको र जलन उपचारसम्बन्धी कानुन चाँडै संसद्मा पेसको हुने पनि उनिले जानकारी गराइन ।
कृषक केन्द्रित बजेट
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बजेट कृषकलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको बताइन उनिले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा बजेटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराउदै हात्ती, गैँडा, बाघ, बाँदरलगायतबाट कृषकलाई पुगेको क्षतिमा राहत उलपब्ध गराइँदै आएको पनि जानकारी दिइन । साथै कृषि विधेयकलाई चाँडै संसद्मा पेस गर्ने गरी मन्त्रालय काम गरिरहेको र अहिले मसौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियाे ।
बजेट सिलिङभित्र रहेरै तर्जुमा गरिएको , स्रोतको दबाबका कारण कृषि क्षेत्रको बजेट पर्याप्त विनियोजन हुन नसकेको,, रासायनिक मल खरिद, बिमा, मलको अनुदान, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलगायतमा बजेटलाई प्राथमिकता दिइएको बताउदै मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय आवश्यक रहेको र समन्वयलाई सरकारले प्राथमिकता राखेको पनि जानकारी सदनलाइ गराइन् ।
आन्तरिक रोजगारी बढाइँदै
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगार बढाउन नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । मन्त्री यादवले रोजगार नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको , बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट निर्देशन दिइएको , अस्पताललगायतका प्रतिष्ठानले श्रम ऐनका व्यवस्था परिपालन नगरेकाले कारबाहीका लागि सरकार अघि बढेको जानकारी गराए ।
वैदेशिक रोजगार लगामबिनाको घोडा भइरहेको भन्दै अहिलेको कानुन पर्याप्त नरहेको , वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन आफ्नो प्राथमिकता रहेको पनि बताए । माइग्रेसनको सबै इकोसिस्टमलाई डिजिटलाइजेसनको तयारीमा सरकार रहेको, श्रम स्वीकृति नपाएका देशमा पनि घरेलु कामका लागि नेपाली बिदेसिने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार प्रयत्नरत रहेको, फ्री भिसा तथा फ्री टिकट पोलिसी ट्र्याप भएको बताउँदै सुधारका लागि कार्य भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
बन्द र रुग्ण उद्योगको अध्ययन
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगबारे अध्ययन भइरहेको बताउदै सात वटा उद्योगको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको काम भइरहेको र त्यसका आधारमा निष्कर्षमा पुगिने बताइन । उनिले स्थानीय कच्च पदार्थ र सिपको परिचालनका लागि औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम निरन्तर रहेको, पारदर्शी रूपमा नै यस्ता प्रक्रियालाई अघि बढाइने, मध्यपूर्वको असहज अवस्थामा पनि पेट्रोलियम पदार्थलगायतको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी संसदमा गराइन । बजार अनुमगनलाई तिनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रभावकारी बनाइएको, स्वदेशी लगानी प्रवर्धनका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको, विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न कार्यान्वयनमा रहेको एकल विन्दु सेवाकेन्द्रलाई भर्चुअल रूपमा सेवा दिन सक्ने गरी तयारी भइरहेको पनि उनिकाे भनाइ थियाे ।
दलित होमस्टे सञ्चालन गरिने
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले पर्यटन र संस्कृतिका क्षेत्रमा बजेट बढाइएको बताउदै सामाजिक असमानता अन्त्यका लागि सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एक/एक दलित होमस्टे सञ्चालनको कार्यक्रम अघि बढाएको र सरकारी निकायले त्यस्ता होमस्टेमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारि संसदमा गराए ।
उनले बजेट विनियोजन समन्यायिक भएको र रणनीतिक पदयात्राका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए । मन्त्रालयबाट वितरण हुने विभिन्न पुरस्कारलाई व्यवस्थित बनाउने पनि उनको भनाइ थियाे । कार्यविधिमा आधारित भएर मात्र त्यस्ता पुरस्कार वितरण गर्ने बताउदै हवाई क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वायत्त रूपमा परिचालन गरी हवाई क्षेत्रको विकास र सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको पनि बताए ।
महिला हिंसा न्यूनीकरण गरिँदै
महिला बालिबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले महिला हिंसा न्यूनीकरण र सिप विकासका लागि बजेट केन्द्रित रहेको बताउदै किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको जानकारि गराइन ।
