सर्लाहीको बागमती नदी मै अवैध मोबाइल क्रसर लगाएर व्यापक मात्रामा दोहन कार्य गरिरहेको पाइएको छ ।सर्लाही स्थित बगमती नदिको विभिन्न घाटमा भइरहेको अबैध उत्खननलाई तत्काल रोक्न प्रधानमन्त्री मन्त्री कार्यालयबाट लिखित रुपमै पत्राचार गर्नुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन मार्फत समेत उत्खनन रोक्न निर्देशन भएको थियो ।
बागमती नदिमा भइरहेको अबैध उत्खनन एवं दोहन रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयबाट गत बैशाख २४ गते नै ८ वटा बुन्दा उल्लेख गरि तत्काल दोहन रोक्न निर्देशन जारी भएको थियो । तर निर्देशन जारी भएको महिनौ बित्न लाग्दा नदि दोहन रोकिएको छैन ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, ओसारपसार तथा बिक्री–वितरण नियमन गर्ने निकायहरूकै संरक्षण र मिलेमतोमा नदी दोहन भइरहेको आरोप स्थानीयवासी लगाउदै आएका छन ।सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाले बिगत दुइ वर्ष देखि नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि कुनै ठेक्का नलाए पनि बागमती नदी, बुढी बागमती र एकादशी नदिमा सातवटा मोबाइल क्रसर सञ्चालन गरी दिनरात ढुंगा, गिटी, बालुवा र बोल्डर उत्खनन गरिरहेका छन।
स्थानीयका अनुसार दैनिक सयौं ट्र्याक्टर र टिपरमार्फत नदीजन्य पदार्थ निर्बाध रूपमा निकासी हुँदै आएको छ।बसबरिया गाउँपालिका अध्यक्ष राम सिंहासन राय यादवले गाउँपालिकाले उत्खननको ठेक्का नलगाएको स्वीकार गर्दै बागमती र एकादशी खोलाको बगरमा क्रसर सञ्चालन भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । अवैध उत्खनन रोक्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहसँगै प्रहरी प्रशासन समेतको पनि भएको उल्लेख गर्दै शक्तिशाली समूहका अगाडि आफूहरू निरीह बनेको दुखेसो पोखे ।
स्थानीयवासीले भने गाउँपालिका, प्रहरी प्रशासन तथा अन्य सम्बन्धित निकायको मिलेमतोमा अवैध क्रसर सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार उत्खनन तथा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिहरूले बाटोमा रहेका प्रहरी चौकी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका बेस क्याम्पसँग समेत समन्वय गरी कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ओसारपसारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवा, प्रहरी चौकी हजरिया, प्रहरी चौकी मानपुर, सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प मनुसमारा तथा सुन्दरपुर चोहर्वालगायत सुरक्षा निकाय प्रभावित भएको स्थानीयको आरोप छ। विरोध गर्नेहरूलाई उल्टै धम्की र दबाब दिइने गरेको स्थानीयको भनाइ छ।
बसबरिया गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष बिन्देश्वर यादवले सबै पक्षको मिलेमतोमा लामो समयदेखि नदी दोहन भइरहेको दाबी गर्दै अवैध उत्खननको विरोध गर्दा आफू र आफ्नो परिवारमाथि समेत दबाब सिर्जना गरिएको उनको आरोप छ।
गत बैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देशभर नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, संकलन, ओसारपसार र बिक्री–वितरण नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिदै सर्लाही–रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई व्यक्तिगत रुपमै फोन गरेर दोहन रोक्न निर्देशन दिएपनि त्यसक्षेत्रमा त्यसको कुनै किसिमको प्रभाव देखिएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह, संघीय मामिला, उद्योग, वन, अर्थ, ऊर्जा, भूमि व्यवस्थालगायत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै प्रचलित कानुन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा स्वीकृत मापदण्डअनुसार मात्र उत्खनन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अबैध उत्खनन तत्काल रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि पनि बागमती नदी मै अबैध मोबाइल क्रसर लगाएर उत्खनन कार्य निरन्तर भइरहेको छ । वर्षौंदेखि जारी अवैध नदी दोहनका कारण वातावरणीय सन्तुलन बिग्रँदै गएको, खेतीयोग्य जमिन जोखिममा परेको तथा राज्यले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको भन्दै स्थानीयवासीले दोषीमाथि कडा कारबाही र अवैध मोबाइल क्रसर तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन्।
यस बिषयमा सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पटक पटक फोन गर्दा सम्पर्कमा आउनु भएन । तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको कमान्ड सम्हाल्न भरखरै आएका प्रहरी प्रमुख एसपी रबिन्द्र नाथ पौडेलले अबैध तरिकाले नियम बिपरित भइरहेको खोला दोहनको बिषयमा तत्काल रोक्न युनिट प्रमुखलाइ निदेशन दिएको बताए ।
अवैध उत्खननले बदलिँदै नदीको बहाव
बागमती अत्यधिक दोहनको कारण नदीको पानीको बहाव नै बदलिएको छ । नदीको धार बदलिँदा तटबन्ध नै खतरामा पर्ने र बस्ती डुबानमा पर्ने खतरा बढेको हो ।
बागमती नदीको मूल बहावको दुवैतिर अवैध उत्खननले सीमा नाघेको छ । रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाको समनपुर तथा सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाको हजरियातिरबाट बागमती नदीमा अत्यधिक मात्रामा अवैध दोहन भएको हो । पानी बगिरहेको नदीको धारबाट समेत उत्खनन गरी ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्ने प्रवृत्तिले धार परिवर्तन भएको हो ।
सर्लाहीको हजरियातिरबाट अत्यधिक दोहन हुँदा बागमतीको धार परिवर्तन भएर रौतहटको समनपुरतर्फ मोडिएको हो । पानीको बहाव नै परिवर्तन भएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् । अत्यधिक मात्रामा अवैध दोहनले धार परिवर्तन भएपछि समनपुरको माथिल्लो भागमा तटबन्ध नै खतरामा परेको स्थानीयको आरोप रहेको छ । तटबन्धका साथै बस्ती पनि खतरामा परेकोले अवैध दोहन तत्काल रोक्नुपर्ने माग स्थानीयको छ ।
