अभियोगपत्र दर्ता हुँदा विदेशमा रहेको प्रतिवादीले सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत विद्युतीय माध्यम (भिडियो कन्फ्रेन्सिङ) बाट बयान गर्न पाउने नयाँ नजिर सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको छ । गलत लिखत तयार पारी सरकारी कागजात सच्याएको एक मुद्दामा सर्वोच्चले विशेष अदालतको अल्पमतको रायलाई मान्यता दिँदै प्रतिवादीको पुनः बयानका लागि आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालले विशेष अदालतको अल्पमतको राय सदर गरेको हो । विदेशबाट श्रव्यदृश्यमा पनि बयान गराउन सकिने राय विशेषमा तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले दिएका थिए । तर कुँवरको राय अल्पमतमा परेको थियो । तत्कालीन सदस्यद्वय मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाले बहुमतको रायले केसीको माग अस्वीकृत भएको थियो ।
सभ्यता केसीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत विपक्षी भएको मुद्दामा सर्वोच्चले सो नजिर कायम गरेको हो । अभियोगपत्र दायरका क्रममा अस्ट्रेलियामा रहेकी केसीले विशेष अदालतमा आफू उपस्थित हुन नसक्ने परिस्थिति दर्शाउँदै अस्ट्रेलियाबाटै भिडियो कन्फ्रेन्समै बयानका लागि निवेदन दिएकी थिइन् । विशेष अदालतमा बहुमतको रायले केसीको निवेदन अस्वीकृत भएको थियो ।
तर विशेषको अल्पमतको रायलाई मान्यता दिँदै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पुनः बयानको आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदक प्रतिवादी सभ्यता केसीले श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्स) मार्फत बयान÷सुनुवाइ गरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा विशेष अदालतबाट मिति २०८२÷०४÷२३ मा भएको आदेशले प्रतिवादीलाई राजदूतावासबाट श्रव्यदृश्य संवादमार्फत बयान गराउन इन्कार गरेको आदेश संविधानप्रदत्त प्रतिरक्षाको अधिकार उपरोक्त कानुनमा रहेको विधायिकी मनसाय र आधुनिक तथा विकसित प्रविधि प्रयोग अनुकूल रहेको नदेखिँदा उक्त आदेश बदर गरिएको छ ।”
अदालतले सूचना प्रविधि सङ्कुचन नगरी आदेश कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक माध्यम, पारस्परिक कानुनी सहायता र सपुर्दगी ऐन, २०७०, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । अदालतमा श्रव्यदृश्य संवादमार्फत सुनुवाइ सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ मा रहेका कानुनी तथा व्यावहारिक मार्ग अवलम्बन गर्न सकिने पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । श्रव्यदृश्यमार्फत बयान तथा थुनछेक कार्य सम्पन्न गराइनु न्यायोचित हुने पनि फैसलामा भनिएको छ ।
विदेशबाट दूतावासको सहयोगमा भएको थुनछेकका क्रममा भएको आदेश पनि सोही संयन्त्रबाट कार्यान्वयन गराउन सकिने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । अदालत धरौटी वा जमानत तथा थुनामै राख्नुपर्ने जुनसुकै आदेश भए पनि सम्बन्धित देशको दूतावासमार्फत कार्यान्वयन गराउन सकिने आदेशमा उल्लेख छ । कूटनीतिक माध्यमबाट सो कार्य सम्पन्न गराउन सकिने आदेशमा जनाइएको छ ।
बयानको रेकर्ड गर्न, डेटा सुरक्षाका प्रविधि अवलम्बन गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । साथै दूतावासमार्फत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरणका लागि पनि आदेश गरिएको छ ।
