बहुप्रतीक्षित काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजना निर्धारित समय (२०८३ चैत मसान्त) भित्र सम्पन्न नहुने भएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा पूर्वाधार विकासको पहिलो प्राथमिकतामा सूचीकृत सो आयोजना निर्माणको निर्धारित समय करिब ११ महिना बाँकी रहँदा आधाभन्दा बढी काम बाँकी रहेका छन् ।
२०८२ चैत मसान्तसम्म आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४६.८८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४६.५२ प्रतिशत पुगेको छ । दोस्रो पटक थपिएको म्याद (२०८३ चैत) सम्म अब निकै कम समय बाँकी रहँदा करिब ५३ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुपर्ने ठुलो चुनौती देखिएको छ । निर्धारित समयभित्र काम नसकिने भएपछि तेस्रो पटक म्याद थप गरी आयोजनाको अन्तिम समयावधि तीन वर्ष बढाउने गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ, जसले गर्दा द्रुतमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन अझै केही वर्ष पर्खनुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सूचना अधिकारी डा. दिवाकर लुइँटेलले काठमाडौँ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग आयोजना २०८५ सालसम्म सकिने देखिएको बताए । २०८५ सालसम्म दुई लेन भए पनि द्रुतमार्ग निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई कुनै आग्रह वा निर्देशन दिइएको हो भन्ने जिज्ञासामा उनले भने , “आग्रह अनुरोध भन्दा पनि सेनाको कार्यक्रमकाे ‘प्लान अफ एक्सन’ मै २०८५/८६ सम्म सकिने भनिएको छ । नेपाली सेनाको आशय २०८५/८६ सम्म देखिएको छ ।’’ अहिले आयोजनाको भौतिक प्रगति जे जति देखिए पनि धेरैजसो आधारभूत (बेस) काम भइसकेको हुनाले अब बाँकी काम फटाफट हुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाले दुई लेनको भए पनि २०८५ सालसम्म द्रुतमार्गको निर्माण होस् भन्ने सरकारको मनसाय रहेको बताउदै भने , “मनसाय चाहिँ हो तर त्यस्तो निर्देशन चाहिँ केही दिइएको छैन । यस सम्बन्धमा छलफल मात्र भएको हो । औपचारिक केही पनि भएको छैन । हामीले यो आन्तरिक कुरा गरेका हौँ ।” उनले निर्धारित समय (२०८३ चैत मसान्त) सम्म कुनै पनि हालतमा द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
काठमाडौँतिरबाट आयोजनाको प्रस्थानबिन्दु मानिएको खोकना–बुङ्मती क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवाद र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको विषय बर्सौंदेखि समाधान हुन नसक्दा द्रुतमार्गको काम अपेक्षित रूपमा अगाडि बढाउन नसकिएको द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएकाे नेपाली सेनाको भनाइ छ । कठिन भौगोलिक बनावट, वन क्षेत्रको रुख कटानमा प्रक्रियागत ढिलाइ र वैदेशिक ठेकेदार कम्पनीहरूको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणसमेत आयोजनाको भौतिक प्रगतिमा आशातीत सुधार हुन नसकेको सेनाको दाबी छ ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले द्रुतमार्ग आयोजनाको मुख्य समस्या भनेको आयोजनाको प्रस्थानबिन्दुमा जग्गा अधिग्रहणको विषय टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको बताए । जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । उनि भन्छन , “मुख्य समस्या आयोजनाको प्रस्थानबिन्दुको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण बाँकी हुनु नै छ ।” त्यसै गरी प्राकृतिक प्रकोपलगायत कारणले बेला बेलामा आउने गरेको आयोजनाको मार्ग परिवर्तन (एलाइमेन्ट चेन्ज) को विषयले समेत केही ढिलाइ हुने गरेको छ ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको सडक भएको हुनाले यसको निर्माण पनि विशिष्ट किसिमको नै गर्नुपर्ने बताउँदै प्रवक्ता बस्नेतले द्रुतमार्ग निर्माणको ‘स्ट्यान्डर्ड, राइट अफ–वे, वाल प्रोटेक्सन’ का लागि गर्नुपर्ने विशेष किसिमको काम भइरहेको जानकारि गराए । उानका अनुसार ‘वाल प्रोटेक्सन’ का लागि एउटा डन्डी ३० मिटरसम्म भितामा छिराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसै गरी जमिनी हालत पनि फरक किसिमको भएको हुनाले बेला बेलामा आउने गरेका विपत्का घटनाले समेत काम अवरुद्ध हुने गरेको छ ।
नेपाली सेनाले २०७४ सालमा द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरेर वास्तविक निर्माण कार्य २०७८ जेठबाट मात्रै सुरु भएको थियाे । सेनाका अनुसार जम्मा ८९ स्थानका पुलमध्ये ५६ स्थानका पुलहरूको फाउन्डेसन, ३८ स्थानका पुलको सब स्ट्रक्चर र १६ स्थानका पुलको सुपर स्ट्रक्चरको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजना अन्तर्गत रहेका जम्मा ८९ स्थानका पुलमध्ये ८५ स्थानका पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेको तथा बाँकी चार स्थानका पुलमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको छ । ती खोकना खण्डमा अवस्थित छन् ।
साभारः गाेरखापत्र दैनिक ।
