प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार एकैदिन १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । २०८२ भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा अत्यावश्यक प्रकृतिका निवेदनबाहेक अन्य सबै काम स्थगित गरिएको थियो ।
उक्त घटनापछि पहिलो पटक मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ खुला भएको हो । रिट दर्ता खुल्नासाथ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी संसद् पुनःस्थापनाका मागसम्बन्धी रिट निवेदनहरू धमाधम पेस भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर गर्न उत्प्रेषण र परमादेश जारी गराउन माग गर्दै १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । ती रिट निवेदनहरू दर्ताका लागि हाल अध्ययन भइरहेको छ।
रिट निवेदन पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, खडकबहादुर शाह, आभाष पोखरेल, आयुष भण्डारी, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अनिल कार्की र अधिवक्ता दलबहादुर धामी छन्।
यसअघि २०८२ असोज २६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
