नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा सोचेजति कर बढ्न सकेको छैन । सरकारले चुरोट, बिडी गाँजा जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन तथा यसमा लाग्ने करलाई बढाउन सकेको छैन। सुर्तीजन्य पदार्थ मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, श्वासप्रश्वास जस्ता नसर्ने रोगको प्रमुख कारक तत्व हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओले)ले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन नेपाल जस्तो मुलुकलाई सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर कम्तिमा ७५ प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिँदै आएको छ । तर, सरकारले सुर्तीजन्य प्रदार्थमा ३५ प्रतिशतको हारहारीमा कर लगाउँदै आएको छ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने कर दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम रकम हो ।
सरकारले हरेक वर्ष सुर्तीजन्य प्रदार्थको कर बढाउने घोषण गरे पनि सोचेजति कर बढ्न नसकेको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. जयकुमार गुरुङ बताउछन् । हरेक वर्ष बजेट भाषण गर्दा सुर्तीजन्य प्रदार्थको करमा वृद्धि गरेको घोषणा गरे पनि त्यसले सुर्तीजन्य पदार्थको करमा वृद्धि नगरेको डा. गुरुङको भनाइ छ ।
उनका अनुसार बजेट भाषणमा प्राय सुर्तीजन्य पदार्थलाई मदिरासँग एकसाथ उल्लेख गरिन्छ र भाषणमा कुन सुर्तीजन्य पदार्थमा कति कर समायोजन गरिएको हो भन्ने विवरण दिइँदैन ।
उनि भन्छन् , “बजेट भाषणमा अन्त शुल्क र स्वास्थ्य जोखिम करमा सामान्य वृद्धि भएको उल्लेख गरिन्छ । उक्त वृद्धि धेरै न्युन हुन्छ । बर्सेनि हुने मुद्रास्फीति अनुसार समायोजन गर्न कठिन हुन्छ । यस कारण बजेट भाषणमा सुर्तीजन्य पदार्थको करमा वृद्धि भएको भनि उल्लेख भएपनि वास्तविक वृद्धिमा ठुलो फरक पर्दैन ।” सुर्तीजन्य प्रदार्थ उत्पादन तथा आयत गर्ने ठुला उद्योगहरूको पहुँचले गर्दा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।
कर वृद्धिको लागि डब्लुएचओका लक्ष्यसँग मिल्दाजुल्दा रणनीतिक रोडम्याप तयार गर्न आवश्यक रहेको गुरुङको ठहर छ । साथै, सुर्तीजन्य पदार्थबाट लाग्ने रोगले अर्थतन्त्रमा पार्ने ठुलो बोझलाई ध्यानमा राख्दै कर संरचना बनाइनुपर्ने उनको धारण छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने करले सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षणसँग सरकारी राजस्व वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने गर्छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्दा यसको प्रयोग दर घट्नुका साथै राजश्व बढ्ने भएकाले कर बढाउने विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन डा. गुरुङले आग्रह गरे ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन अनुसार ३५ प्रतिशत कर वृद्धि गरिएमा १४ अर्बसम्म राजस्वमा वृद्धि हुने उल्लेख छ । कर वृद्धिले प्रति खिल्लीको बिक्रीमा लगभग चारदेखि आठ प्रतिशतसम्म खपत घट्ने देखाएको छ । ६० प्रतिशत कर वृद्धि गरियो भने करिब २० अर्बसम्म राजस्वमा वृद्धि हुने देखिएको छ । कर वृद्धिले प्रति खिल्लीको बिक्रीमा लगभग सातदेखि १३ प्रतिशतसम्म खपत घट्न सक्ने देखिएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थले हजारौँले ज्यान गुमाउँछन्
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकर्ताको सङ्ख्या उच्च रहेको छ । युवा वर्गमा हुक्का, इसिगरेट (भेप) जस्ता नयाँ प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्दो छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी फोकल पर्सन वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उपेन्द्र ढुङ्गानाका अनुसार पछिल्ला वर्षमा युवा र किशोर किशोरीले सुर्तीजन्य पदार्थ धेरै सेवन गर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा १७ वर्षको उमेरदेखिनै धुम्रपान गर्ने गरेको ढुङ्गाना बताउछन् । उनि भन्छन् , “किशोर किशोरीमा विद्युतीय चुरोट प्रयोग बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ । विद्युतीय चुरोटबाट निस्किएको धुवाँले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउँछ ।”
उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ३९ हजार मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने गर्छ । जुन कुल मृत्युको एक प्रतिशत हो । ती मृत्युमध्ये विशेषगरी, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको कारण हुने मुटु सम्बन्धी रोगको कारण २८ प्रतिशत मानिसको मृत्यु हुने गर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले आफ्ना आधा भन्दा बढी सेवनकर्ताको ज्यान लिने उनको भनाइ छ ।
उनले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन न्युनीकरण गर्न सरकारले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी ऐन र निर्देशिकाले विभिन्न जरिवानाको व्यवस्था गरेको बताउछन् ।
सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्नेलाई १०० रुपियाँ, सूचना टाँस नगर्ने व्यवस्थापकलाई एक हजार रुपियाँ, उत्पादनको जानकारी नदिई बिक्री गर्नेलाई ५० हजार रुपियाँ, विज्ञापन गर्नेलाई एक लाख र १८ वर्ष मुनिका वा गर्भवतीलाई सुर्ती बेच्नेलाई १० हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको भए पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन ।
