सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) का लागि ड्रिलिङ कार्य अघि बढाएको छ । आयोजनाका निमित्त प्रमुख सहदेव थापाका अनुसार कोशी उच्च बाँध निर्माण कार्य अघि बढाउनका लागि विस्तृत अध्ययनको कार्य आरम्भ गरिएको हो ।
सप्तकोशी नदीबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने, आसपासमा सिँचाइका लागि ठुला परियोजना सञ्चालन गर्ने र भारतसँगको जलमार्ग निर्माण गर्नेलगायतका महत्वाकाङ्क्षी योजना रहेको कोशी उच्च बाँध बहुप्रतीक्षित र बहुचर्चित परियोजना हो । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै डिपिआरका लागि नौ स्थानमा ड्रिलिङ गर्नुपर्ने छ । अहिले धनकुटाका दुई र उदयपुरको एक स्थानमा ड्रिलिङको काम भइरहेको छ । जलविद्युत्, जलमार्ग र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पनि नवीनतम परियोजनाका रूपमा रहेको प्रस्तावित कोशी उच्च बाँध धनकुटा, भोजपुर, सुनसरी र उदयपुरको सीमावर्ती क्षेत्र कोशी गल्छीमा पर्छ ।
नेपाललाई लाभ, स्थानीयलाई रोजगारी
सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाका निमित्त आयोजना प्रमुख थापाले सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय परियोजना भएको बताउदै जलविद्युत् उत्पादन, अनियन्त्रित पानीलाई नियन्त्रण गरी उपयोग गर्ने र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउन सप्तकोशी उच्च बाँध महत्वपूर्ण हुने जनाए । उनले अगाडि भने , “अहिले चालु सिँचाइ आयोजनाबाट पर्याप्त सिँचाइ हुन सकेको छैन । नेपाललाई लाभ हुन्छ । सिँचाइ सुविधा भएपछि कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।”
थापाले यो परियोजना अन्तर्गत सप्तकोशी नदीबाट गङ्गासम्म पानी जहाजको परिकल्पना गरिएको जानकारि दिदै अध्ययन भइसकेपछि मात्रै अन्य सम्भावनाबारे प्रस्ट हुने बताए । उनले भने , “कोशीको पानीको उपयोग भइरहेको छैन । अनियन्त्रित तरिकाले नेपाल र भारतका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुर्याइरहेको छ । यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । जलाशयबाट पर्यटन, रोजगारी, माछापालन, स्थानीयलाई निर्माणका क्रममा र सम्पन्न भएपछि रोजगारी दिइने छ । समुदायलाई लाभान्वित हुने गरी कार्यक्रम गरिनेछ । पुनर्बास र पुनस्थापनाको काम पनि हुने छ ।”
उनले जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन भएकाले यसले सुक्खायाममा हुने विद्युतकाे अभाव परिपूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने बताउदै भने, “तर अध्ययनका क्रममै छौँ ,अध्ययन पूरा भएपछि क्षति कम गर्नेसहित सबै कुरा आइहाल्छ ।”
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पानका) निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण गर्नु सकारात्मक रहेको बताए । उनले परियोजनाका फाइदा बेफाइदाभन्दा पनि यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा महìवपूर्ण हुनेमा जाेड दिए ।
उनि भन्छन, “तर ठुला आयोजनाका कुरा गरिन्छ, निर्माण हुँदैन । कर्णाली, पञ्चेश्वर परियोजना, बुढीगण्डकी र अरू पनि जलविद्युत् आयोजना पूरा भएका छैनन् । नयाँ परियोजना आउँदा राम्रो हो तर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । पुराना सम्पन्न भए नयाँ पनि कार्यान्वयन भए राम्रो हो ।”
कस्तो बन्ने छ बाँध ?
सुरुमा बाँधको उचाइ २६९ मिटर हुने भनिएको भए पनि २०८० असोज २३ र २४ गते विराटनगरमा भएको दुई देशका अधिकारीबिचको छलफलमा बाँधको उचाइ २३९ मिटर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पहिला भनिएको बाँधको उचाइ २६९ मिटर कायम भए कोशी प्रदेशको १९० वर्ग किलोमिटर तथा २३९ मिटर अग्लो बनाइए १३० वर्ग किलोमिटर भूमि डुबानमा पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । कोशी प्रदेशका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री प्रदीप वान्तवा हरेक योजनाको फाइदा र बेफाइदा हुने भएकाले सही निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउछन् । उनले यो आयोजना आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नभई सङ्घीय सरकारको भएकाले सबै काम केन्द्रबाटै हुने जनाए ।
उत्तम विकल्प खोज्न प्रतिनिधिको सुझाव
कोशी बाँध निर्माण गर्दा विकास पनि हुने र स्थानीयको जनजीवनलाई असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने सम्बन्धित पालिकाका प्रतिनिधिले बताएका छन्। कोशीबाँधको डिपिआरको चर्चा चलेपछि सङ्घर्षसमिति अहिले प्रभावितपालिका पुगेर कोशी उच्चबाँध निर्माण गर्न नहुने दाबीगर्दै जनप्रतिनिधि लाई ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन् ।
पालिका प्रमुखहरूले स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर मात्र सरकार यो विषयमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साँगुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र राईले भने , “विकास रोक्ने गर्दै नगर्ने भन्ने हुँदैन । स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गरी विकास होस् ।” सहिदभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रुष्ट नबनाई विकास गरिनुपर्ने बताउदै भाे , “पहिले स्थानीयलाई बुझाउन सक्नु पर्छ । यो बारेमा अनि उनीहरू सकारात्मक भए मात्र सरकार अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।”
कोशी उच्च बाँधका खोजकर्ता टीकाराम लिङ्खाले उच्च बाँधको नेपालमा फाइदाभन्दा पनि बेफाइदा बढी हुने दाबी गरे । उनले सप्तकोशीका सातमध्ये अरुण नदीले मात्र धनकुटा, सङ्खुवासभा र भोजपुर गरी तीन जिल्लाका १४ पालिकाका दुई हजार २५९ परिवारको उठिबास भएको जानकारि दिए ।
यसैबिच धनकुटा, भोजपुर, सुनसरी र उदयपुरवासीले स्थानीय असीम राईको नेतृत्वमा ७१ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति बनाएर कोशी उच्च बाँध परियोजनाका कारण पर्न सक्ने समस्याबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्थानीय तथा सङ्घर्ष समितिका सल्लाहकार तीर्थ राईले अहिले पुनः उच्च बाँधस्थलको डिपिआर सुरु गर्न लागेको चर्चापछि ध्यानाकर्षण गराउन थालिएको बताए ।
धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोख्रेलले अहिले भौगोलिक अध्ययन मात्र भइरहेकाले उक्त कार्यमा अवरोध नपुर्याउन समितिलाई आग्रह गरिएको बताए । उनले भने , “अहिले अध्ययन गरिरहेको टोलीले छलफल गराइदिन भनेपछि हामीले उहाँहरूलाई अहिले भौगोलिक अध्ययन मात्र भएको र अध्ययन गर्न अवरोध नगर्न आग्रह गरेका हौँ ।”
