संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादबारे सर्वोच्च अदालतले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भएको छ। संवैधानिक इजलासको बहस सकिएपछि जेठ २८ गते फैसला सुनाउने आदेश भएको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलास बसेर उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गरेको थियो।
यस्तै इजलासले जेठ १६ गतेभित्र बहस नोट पेस गर्न मुद्दामा सम्मिलित अधिवक्ता तथा कानुन व्यवसायीहरु लाई आदेश समेत दिएको छ।
२०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरेर पटक–पटक गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरेको थियो।
जसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओपप्रकाश अर्याल, सम्रित खरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
