भुमिका
नेपालमा कुनै पनि राजनितिक स्थायित्व नहुनुका पछाडि विविध कारणहरु रहि आएका छन । २००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलन देखिनै नेपालको राजनितिमा छिमेकी भारत लगायतका देशहरु को हस्तक्षेपका कारणले देशको राजनिति स्वच्छ हुन नसकेको सर्वव्यापी नै छ । नेपाली मन्त्रीपरिषद को वैठकमा समेत भारतीय सचिवको उपस्थिती रहने परम्परा राजा महेन्द्रको अभुदय पछि समाप्त हुन पुगेको इतिहास साक्षी छ ।
राजा महेन्द्र एक कुशल राष्ट्रवादी नेता मात्र नभै विकास पे्रमी तथा राजनितिका एक चतुर खेलाडी भएकै कारण देश एउटा मार्ग चित्रमा अगाडी वढन सफल भएको कुरा निर्विवाद नै छ पछि आफैले राज्य सन्चालन गर्ने महोत्वकाक्षाका कारण उनले २०१७ सालमा दलहरु को भनाइमा कू गरे जसको प्रभाव स्वरुप देशमा करिव ३० वर्ष लामो पन्चायती शासन कायम रहन सफल भयो ।
महेन्द्रको शासनकाल पछि देशका राजा भएका विरेन्द्र एक शान्ति प्रिय पात्रका रुपमा उदाय र उनको शासनाकालमा जनमत संग्रह जस्तो एक लोकतान्त्रिक परिपाटी का माध्यमवाट जनमत बुझने प्रयत्न गरियो । २०३७ देखि २०४७ को अवधिमा देशमा सुधारीएको पन्चायती व्यवस्था कायम रहेतापनि दलहरु कानुनी रुपमा वन्देजमै रहेकाले २०४६ सालको अन्त्य देखि २०४७ को शुरु सम्म देशमा जनआन्दोलन भै वहुदलिय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो र देश ले नया संविधान अनुसार शासन सत्ता सन्चालनको जिम्मा दलहरु को भागमा पर्न गयो ।
दलहरु सुशासन कायम गर्न असफल
२०४७ कार्तिक २३ गते कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गर्याे र जनताहरु मा नया जोश जागर पलाउनु ूस्वाभाविकै देखिएतापनि शासनमा भागीदार दलहरु कै कारण घात प्रतिघातको राजनितिले गर्दा दलहरु दिनपर दिन बदनाम हुदै गए र यस बिचमा नजिकको छिमेकीसंग राष्ट्रियताको ख्याल नगरी नजकिदा देशको राजनितिमा विदेशीले खेल्न पाउने अवस्था सृजना भयो ।
संसदमा प्रष्ट बहुमत ल्याएतापनि दलहरु को आपसी अन्तरसंर्घषका कारण जनताको दैनिकीमा कुनै फरक पर्न गएन र असन्तोष थातीनै रहन गयो । २०४८ सालमा भएको संसद(प्रतिनिधी सभा) को निर्वाचनमा नेपाली काग्रेसले प्रष्ट बहुमत हासिल गरि सरकार सन्चालनको जिम्मा पाएतापनि ३६ र ७२ रे सासदहरु का कारण आफ्नै सरकारले ल्याएको निति तथा कार्यक्रम समेत पारित नहुने भएपछि तत्कालिन सरकार प्रमुख ले संसदनै विघटन गर्दै देशलाई मध्यावधि चुनाबमा धकेलेका कारण जनतामा वित्रिष्णा अभिवृध्दी हुन मद्दत पुग्यो । परिणाम स्वरुप देशमा पहिलो पटक बामपन्थीहरु को मिलिज्ुली सरकारको स्थापन हुन पुग्यो ।
बिभिन्न अन्य साना दलहरु लाई समेत लिइ बनेको ९ महिने मनमोहन सरकार पनि दलहरु मा ऐक्यवदता नहुदा चाडै नै ढल्न पुग्यो परिणाम स्वरुप बिरामी अवस्थामा अस्पतालको वेडवाटै सरकार अपदस्थ हुन पुग्यो जसमा सामान्य मानवता समेत देखिएन । बारम्वार संसद अवरुध्द गर्ने परिपाटी विकास हुदा जनतामा नैराश्यता वढदै गई रहेको अवस्थामा माओवादीले शसस्त्र युध्दको घोषणा गरी देशमा अशान्ति मच्चाउने कामको श्री गणेश गर्याे ।
माओवादी शसस्त्र आतंकको शुरुवात
२०५२ साल फागुन १ गते आफुलाई चिनका शासक माओको नामको पार्टी बताउदै एक समुह जंगल पसी नेकपा माओवादी नामक पार्टीको घोषणा गर्दै आतंक र हिसाजन्य कृयाकलापमा आफुलाई समाहित गर्दै ध्वसको राजनितिमा अग्रसर हुन पुग्यो । करिव १० वर्ष सम्म यस्तो कृयाकलाप हुदा १७ हजारको हत्या र हजारौ बेपत्ता बनाइए भने खरबौको सम्पत्ती नष्ट गर्दै भौतिक सम्पत्तीको विनास तथा व्यक्ति हत्याको श्रृखला नरोकिदा देश तथा समाज पिडित हुदै अस्थिरताको श्रृजना हुनाले देश दशकौ बर्ष पछाडि धकेलियो भने यस समस्याको समाधान शान्तिपुर्ण रुपमा भएको तेश्रो जनआन्दोलन मार्फत हुन पुग्यो र देशमा निर्वाचन प्रणली मार्फत संसदवाटै गणतन्त्र घोषणा हुन पुग्यो । तर देश र जनताको परिवर्तनमा यसले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सकेन । २०६२।६३ को आन्दोलन पछि आएको अन्तरीम संविधानमा अदृष्य रुपमा धर्मनिरपेक्षता घुसाइएको र त्यसले जनताहरु जो करिब ८० प्रतिशत भन्दा माथी रहेका ऊ कार परिवारका पक्षलाई स्विकार गर्न सकेनन र फलस्वरुप असन्तोषको संख्या दिन परदिन वढदै गइरहेको आभाष देखिदै आयो ।
राजनैतिक वेइमानी
२०६२।६३ को आन्दोलनमा राजा र दलहरु बिच ५ बुदे सहमती भएको र त्यसमा राजा र राजसंस्था युग युग सम्म कायम राख्ने सहमती भएकोमा राजनैतिक बेइमानी गर्दै दलहरु बिशेष गरेर सम्झौता हुदा उपस्थित भएका नेताहरु ले बेइमानी गर्दा राजा र राजसंस्था प्रति अन्याय गरेको महशुस हुन थालेको तर्फ जनता सुसूचीत भैरहेको देखिन्छ ।
आन्तरिक मामिलामा भारतीय पक्षबाट हस्तक्षेप र आतंकलाई सहयोग
नेपालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते आफुमा राज्य संस्था निहित गरेपछि त्यसलाई असफल पार्न देशका ठुला दलहरु भारतीय सहयोगमा दिल्लीमा १२ बुदे सम्झौतामा पुगेपछि त्यसको प्रभाव स्वरुप देशमा जनआन्दोलन सफल बनाउन भारतीय नेता देखि प्रर्दशनमा भारतीय नागरिकहरु को समेत प्रवेश र प्रयोग गरी नेपालको राजसंस्था कमजोर बनाउने प्रयत्न टडकारो रुपमा भयो र यसका साथै देशमा आतंक मच्चाउने नेकपा माओवादीका नेताहरु लाई आश्रय र सहयोग दिई तत्कालिन भारतीय काग्रेसको सरकारले नेपालमा आफ्नो षडयन्त्र पुर्ण उपस्थितीलाई बलियो वनाउन सफल भयो ।
कर्मचारी तथा शिक्षकहरु लाई राजनितीमा संलग्न गराउनु अनुपयुक्त
२०४६ सालको परिवर्तन पछि स्थायी सरकार कर्मचारी तन्त्रलाई आफु अनुकुल बनाउने होडवाजी चरम रुपमा बढाउनुमा दलहरु को स्वार्थ र यसले पछि तिनैलाई प्रयोग गरी भ्रष्टाचार जन्य अपराधमा दल तथा नेता र तिनका भातृ संगठन लगायत यावत सवै एउटा न एउटा दलको सदस्यता लिई अप्रत्यक्ष रुपमा कर्मचारी वर्ग समेत राजनितिमा संलग्न भै भ्रष्टाचारलाई चरम रुपमा बृध्दी गर्न अहम भुमिका खेलेको र यसले गर्दा सुसाशनको नारा केवल नारामा मात्र सिमित रहन पुग्नु पनि असन्तोषको अर्को पाटो भएको देखिन्छ । यस्तै राजनितिमा लाग्नका लागी शिक्षकलाई पनि पर्याप्त रुपमा प्रयोग गरियो जसले गर्दा माओवादी समस्या ताका शिक्षकहरु आतंकवाट सवैभन्दा वढी पिडित हुन पुगे र मारिने संख्यामा उच्च संख्या रह्यो ।
भ्रष्टाचार नितिगत रुपमै
हजारौ भ्रष्टाचार जन्य अपराधका घटनामा नितिगत रुपमै व्यवस्था गरी गर्ने परिपाटीको विकास हुन पुक्दा राजस्वमा उच्च गिरावट या देशको ढुकुटी दोहन गरी तस्कर तथा माफियाहरु लाई छुटको व्यवस्था हुने किसिमको परिपाटीको विकास हुन पुग्यो । यस्तो परिपाटीमा प्राय सवै जसो दलका स्वार्थले काम गर्दा भ्रष्टाचारको तथ्याकमा नेपालको भुमिका क्रमस माथि उक्लिदै गयो । वेलावेलामा आउने यस्ता तथ्याकले सरकारमा सहभागी दलहरु ले यस्ता अपराधका घटनामा क्रमस बृध्दी नै गरेको देखिन्छ ।
युवा पलायन हुन बाध्य पार्नु
२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि बिकराल रुपमा खडा भएको बेरोजगारी समस्याको न्युनिकरण गर्न नसकेका कारण श्रमशक्तिका रुपमा रहेको युवाहरु देश छोडन बाध्य पारिए यसवाट एकातर्फ शासन सत्तामा वसेका नायकहरु का लागी बिद्रोहको स्वर नियन्त्रण गर्न मद्द पुग्यो भने सत्ता संचालकहरु का लागी व्यवस्था ठिकाइ राख्नका लागी रेमिटेन्सले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्यो ।
संंभावित परिणमको आशंका
यावत समस्या र नैराश्यताले गर्दा जनताहरु को तारोका रुपमा दलहरु पर्न थालेको आभाष भैरहेको देखिदै आएको छ र सत्तामा हालीमुहाली गर्नेहरु जहा जहा जान्छन त्यहा त्यहा मुर्दावादको नारा लाग्ने गरेको र यस्ता भ्रष्टहरु को बैकल्पीकका रुपमा नया नेतृत्व तथा व्यवस्थाको आवाज तिर्व रुपमा उठदै आईरहेको छ र जसको परिणाम स्वरुप नेपालको राजनिति बिस्फोटको संघारमा पुग्न लागेको आशंका दल तथा तिनिहरु का नेताहरु को अत्तालिएको मानसीकताले प्रष्ट पार्दै आईरहेको छ । यावत समस्याको समाधान समयमा नै नभएमा अब त्यो दिन टाढा नहुन सक्छ ।
