राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले राजपत्र अनङ्कित संरक्षण अभियान नै गठन गरेका छन् । उक्त अभियानले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी माग पूरा नभए सेवा प्रवाह रोक्ने सम्मका आन्दोलन गर्ने जनाएका छन्।
राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरू १८/२० वर्षसम्म बढुवा नभई एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समेत विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तर प्रदेश सरुवाको अपारदर्शी सरुवा प्रणाली लगायतका कारणबाट आफूहरूको मनोबल अत्यन्तै कमजोर भएको उनीहरूले बताएका छन् ।
विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० बर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साबिक निजामति सेवा ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै रा।प। तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक अन्तर तह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने गर्नु पर्ने उनीहरुले माग राखेका छन्।
यसैगरी उपसचिव र सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साबिकको व्यवस्था बमोजिम क्रमशः ५ वर्ष र ७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्ने उनीहरूले माग राखेका छन् ।
यसैगरी उनीहरूले तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह० मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली)प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समेट्नुपर्ने, समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सन समेतका सेवा सुविधालाई मान्यता दिनुपर्ने, प्राविधिक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तह वृद्धि गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् ।
त्यस्तै करारका कर्मचारीलाई समुचित व्यवस्थापन एवम् आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् ।
