निजामती कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउन संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्याउने सहमति गरेको हो ।
उपसमिति संयोजक नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद चरणबद्ध रूपमा बढ्ने व्यवस्थामा सहमति जुटेको जानकारी दिए । उक्त सहमतिसहितको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई बुझाएको उनले जानकारी दिए ।
उमेर हद बढाउने सहमति भएपनि यहीँ असार भित्र ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारीले भने स्वत: अवकाश पाउनेछन् । साउनमा ५८ वर्ष पुग्नेको हकमा ५८ वर्ष ६ महिना हुने, सो समय सकिएको एक वर्षसम्म ५९ वर्ष ६ महिना कायम हुने र उक्त अवधि समाप्त भएपछिको छ महिनासम्म ६० वर्ष भन्ने उल्लेख छ।
सरकारले विधेयकमा ५८ वर्षबाट सिधै ६० वर्षे उमेर हद प्रस्ताव गरे पनि लोकसेवा आयोगसँगको परामर्शपछि उपसमितिले चरणबद्ध रूपमा उमेर हद कायम गर्ने सहमति गरेको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उपसमितिले तयार पारेको सहमतिको खाकामा आफूहरुको पूर्ण समर्थन हुने बताए । उनले भने,’यो सहमतिमा हामी तलमाथि हुँदैनौं । यहीँ पारित हुन्छ ।’
