६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई गभर्नर नबनाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

इजलासले सोमबारका लागि अर्को पेसी तोक्दै छलफलका लागि डाकेको छ।

गर्भनर नियुक्तिमा उमेर हद हटाएर मापदण्डमा गरेको संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट दायर गरेका थिए।