नेपालको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध प्रतिगामी समूहले अराजनीतिक र अराजक सडक प्रदर्शन गरिरहँदा गणतन्त्र पक्षधर सबै राजनीतिक दलले एकै ठाउँमा उभिएर यसलाई प्रतिवाद गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार सम्पन्न गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलको बैठकले पछिल्लो समय जारी अराजक प्रदर्शन, आगजनी र लुटपाटको जिम्मेवार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नै रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । साथै सबै दलका नेता अराजक क्रियाकलापमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहमत भएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले पूर्वराजा शाहको गतिविधि षड्यन्त्रपूर्ण रहेको निष्कर्ष सबै दलले निकालेको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले पूर्वराजा शाहले राजनीतिक दलको उदारतालाई कमजोरीका रूपमा लिएको तर्क गर्दै देशमै शान्तिपूर्ण रूपमा रहने अवस्था सिर्जना गरिए पनि ‘राजा’ कै रूपमा वक्तव्य दिने र अराजकता मच्चाउने प्रयास गरेकाले कानुनतः कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताउदै भने , “आफूलाई राजा ठानेर वक्तव्य दिने, सम्बोधन गर्ने कार्य सिधै ठगीधन्दा हो । त्यस कारण पूर्वराजा शाहलाई आवश्यक संवैधानिक कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छु ।”
‘ज्ञानेन्द्रका गतिविधि षड्यन्त्रपूर्ण’
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरिरहेका प्रयास र पछिल्ला गतिविधिबारे जानकारी गराउदै संविधानविरोधी गतिविधिका सन्दर्भमा कानुन अनुरूप अघि बढ्न सरकार प्रस्ट रहेको पनि बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले गणतन्त्र पक्षधर दलको बैठकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था र अहिलेको संविधानका विरुद्धमा षड्यन्त्रमूलक गतिविधि भइरहेको सन्दर्भमा समीक्षा भएको बताए । उनले भने , “नेपाली नागरिकको लामो सङ्घर्ष र बलिदानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन, समावेशिता र अहिलेको संविधान प्राप्त गरेको हो र यो संविधानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा हामी सबै एकमत छौँ ।”
लेखकले भने , “तर पछिल्लो समय गणतन्त्र उल्ट्याउने, संविधानलाई समाप्त गर्ने गतिविधि भएका छन् । यो षड्यन्त्रमूलक गतिविधिको मुख्य जिम्मेवार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हुन् भन्ने कुरामा सबै दलको एकमत रह्यो ।”
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार पछिल्लो समय भइरहेका संविधान र गणतन्त्रविरोधी गतिविधिका सन्दर्भमा बैठकमा समीक्षा भएको छ । उनले भने , “लोकतन्त्र पक्षधर नेता र पार्टी कार्यालयमा आक्रमण भयो । अमर्यादित रूपमा घटना भएको छ । सबै दलका नेताले यसको भत्र्सना गर्नुभयो र यस्ता आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्नु पर्छ भन्नेमा सबै दल एकमत रह्यौँ ।”
‘गणतन्त्रविरोधी कार्य क्षम्य हुँदैन’
गृहमन्त्री लेखकले संविधानविरोधी कुनै गतिविधि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाविरुद्ध हुने क्रियाकलापलाई सहन नगरिने प्रस्ट पार्दै भने , “यस्ता गतिविधि क्षम्य हुने छैन । यस्ता गतिविधिका बारेमा कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ ।”
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव बस्नेतले संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा जागरण ल्याउन र अराजक प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न संवैधानिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने , “संविधान र गणतन्त्र प्रतिकूल गतिविधि भइरहेका छन्, यसको निरूपणका लागि कानुनी बाटो खोज्ने कुरा सरकारले जे गरिरहेको छ, आफ्नो ठाउँमा ठिक छँदै छ । तथ्यका आधारमा कारबाहीको प्रक्रियामा सरकार अघि बढोस् भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ ।”
उनले कमजोरीलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दल र सरकारले गर्नुपर्ने बताउदै भने , “सरकारले अझ जिम्मेवारीपूर्वक कमजोरी सुधारेर, कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि गैरसंवैधानिक गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने र सबै गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिबिच सहकार्य हुनुपर्ने संविधान र गणतन्त्रको रक्षार्थ सबै राजनीतिक दल एकमत भएका छौँ ।”
