सरकारले समयमा स्थानीय तहको सिमाना विवादलाई समाधान नगरेकाले स्थानीय तहमा सिमाना विवाद बढ्दै गएका छन् । स्थानीय तह पुनर्संचरना भई दुई पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइसके पनि सिमाना विवादको समस्या यथावत् छ ।
स्थानीय तहमा बढ्दै गएको सिमाना विवादले एउटा स्थानीय तहका सेवाग्राहीलाई सेवा लिन अर्को स्थानीय तह हुँदै जानुपर्ने मात्र होइन घरजग्गा, सम्पत्ति दर्ता र राजस्व तिर्नसमेत नपाउने अवस्था छ । यसले पनि राज्यका करदातालाई सास्ती भएको छ भने राज्यको पनि जिम्मेवारी पूरा नभएको देखिएको छ । सिमानाको समस्याले गर्दा कतिपय वडा कार्यालयमा पुग्न ५० मिटर दुरीको बाटोलाई पाँच घण्टा लगाएर जानुपर्ने अवस्था छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६२ वटा सिमाना विवादका फाइल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेका थिए । चालु आव २०८१/८२ मा अहिलेसम्म ३९ वटा फाइल थपिएर सिमाना विवादका फाइल १०१ वटा पुगेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक वडा तथा नक्सा मिलानमा समस्या भएको, स्थानीय तहका खोलाका सिमाना, स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएको, भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएको र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएको, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकाबिच विवाद उत्पन्नलगायतका सिमाना विवादका समस्या स्थानीय तहमा थपिँदै गएका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सिमाना विवाद मिलाउन पटक पटक मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान भएको छैन बरु सिमाना विवाद बढ्दै गएका छन् ।
मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव प्रकाश दाहालले स्थानीय तहको सिमाना विवादसम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमा बढ्दै गएकाले मन्त्रालय दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानको खोजीमा लागिरहेको बताउछन् । उनका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधित मसौदामा स्थानीय तहको सिमाना विवादको व्यावहारिक खाका प्रस्ताव गरेको छ । ऐनको संशोधन मसौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।
मसौदामा जिल्ला तहमा प्राविधिक समिति गठन गरी सिमाना विवादको समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्लास्तरमा पठाइएका खाकालाई मन्त्रालयस्तरमा नापी विभाग, भूमि सुधार विभाग, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकाय रहने गरी सहजीकरण समिति तयार गर्ने र उक्त समितिले तयार गरेको सिमाना विवाद समाधानको खाकालाई मन्त्रीपरिषद्ले पास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सिमाना हेरफेरको कानुनी व्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगाडि नै गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना जनसङ्ख्या, भूगोल प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता, भाषिक सांस्कृतिक सामुदायिक बनोटका आधारमा हेरफेर गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सिमाना हेरफेरको प्रस्ताव सम्बन्धित गाउँ र नगर सभाको दुई तिहाइले पारित गरी प्रदेश सरकारको सहमति हुँदै आएको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरी सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिमाना, नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दाहाल भन्छन , “स्थानीय तहका सीमा विवाद समाधान गर्न स्थानीय स्तरमा नै विज्ञसहितको प्राविधिक समिति बनाएर नापी, नक्सा, टे«ससहितको पुनरवलोकन गरी दीर्घकालीन रूपमा सिमाना विवादको समाधान गर्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।”
व्यावहारिक कठिनाइ छ : जनप्रतिनिधि
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले वडा नं. ८ र ९ मा सिमाना विवादको समस्याले स्थानीयस्तरमा एउटा वडामा जान अर्कै वडा हुँदै जानुपर्ने बाध्यता रहेकाले सिमाना विवादलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए । “अहिले वडा नं. ९ को कार्यालय वडा नं. ८ मा छ, वडाबासी हुल बाँधेर पटक पटक सिमाना मिलाउन उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा आउँछन् । हामीले मिलाउन सक्दैनौँ । मिलाउन सक्ने निकायले चासो नदिँदा स्थानीयस्तरमा काम गर्न समस्या हुँदै आएको छ” उनले भने ।
सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गङ्गाबहादुर तामाङले वडा नं. ४ र ५ को वडामा सेवा कार्यालय एकातिर सेवाग्राही अर्कैतिर हुँदा नियमित सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएको गुनासो गर्छन । उनि भन्छन, “सङ्घीयताको मर्म पनि स्थानीय तहमा नै नागरिकलाई सेवा सहज रूपमा प्रदान गर्ने हो तर बलेफीका दुई वटा वडाका वडाबासीले भने सङ्घीयताको फल चाख्न पाएका छैनन् ।”
