कर फछर्यौट आयोग २०७१ का पदाधिकारी तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि गरी तीन जनालाई विशेष अदालतले जनही नौ वर्ष कैद सजाय ठहराएको थियो। अदालतले बिगो र जरिवाना गरी ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ पनि ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतको ठहरबमोजिम बिगो र जरिवाना गरेर हरेकका भागमा परेको ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख ९६ हजार ८४७ रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि थुनामा गएर उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए। साथै आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने जारी गरेन। पुनरावेदन निवेदन, रिट निवेदनलगायत सबै मुद्दा एक ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्न थालिएको छ।
सुरु अदालतले तोकेको बिगो र जरिवाना रकम बुझाएर मात्रै माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। बिगो बुझाउन नसके थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ। बिगोको रकम धेरै भएकाले तीनजना नै डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा गएका थिए। उनीहरू आफूखुसी पुनरावेदन दिन थुनामा बसे पनि तीनैजनाले सर्वोच्च अदालतमा आफूहरूलाई कानुनविपरीत थुनामा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवदेन दर्ता गराएका थिए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ असार ९ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले एक अर्ब ३३ लाख २० हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ माग दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। २०७१ माघ २२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फछर्यौट आयोग ऐन २०३३ ले दिएको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई बदनियतपूर्वक रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो।
आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक एक अर्ब ३३ लाख २० हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ कर छुट दिएको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी थियो। अख्तियारको दाबीअनुरूप नै विशेष अदालतबाट मुद्दा ठहर भएको थियो।
