सरकारले डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विद्यमान अवस्थाको रूपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट ल्याउँदै छ। ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट मस्यौदामा सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल रूपान्तरण मार्फत अनुभूति योग्य, चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही तथा प्रभावकारी बनाउनु ब्लुप्रिन्टको मूल उद्देश्य रहेको उल्लेख छ।
डिजिटल प्रणालीका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्नु, डिजिटल सेवा प्रदान गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी संरचना तयार गर्नु, संस्थागत क्षमता विकास गरी सम्पूर्ण शासकीय मामिलालाई डिजिटल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने उद्देश्य छ। डिजिटल गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकासका कार्य सञ्चालन तथा सहजीकरण गर्नु यसको उद्देश्य छ।
सरकारले ल्याउँदै गरेको मस्यौदा साझा पूर्वाधार एवं मानकको विकास, सवलीकरण एवं प्रयोगको प्रबद्र्धनमार्फत छरिएर रहेका ई–गभर्नेन्सका योजनाको प्राविधिक जटिलता एवं व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनुका साथै विकसित डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत गर्न तथा अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।
ई–गभर्नेन्ससम्बन्धी योजना परिकल्पना तथा निर्माण चरणबाट नै डाटाको सुरक्षा तथा गोपनियताको हक सुनिश्चित गर्ने अवधारणा अवलम्बन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार ई–गभर्नेन्स परियोजना तथा प्रयासमा देशको दिगो विकास र आवधिक योजनाका लक्ष्य तथा नीतिगत व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता सुनिश्चित गरिनेछ।
डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको सर्वसुलभ पहुँचको सुनिश्चितता गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। ई–गभर्नेन्ससम्बन्धी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा खुला डाटा र खुला सरकारको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष सम्बोधन गरिने मस्यौदामा भनिएको छ। ई–गभर्नेन्सको विकास, विस्तार र संस्थागत गर्दै दिगोपना हासिल गर्न राष्ट्रिय क्षमता विकास लागि सरकारी, निजी तथा प्राज्ञिक क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई जोड दिइने उल्लेख छ।
यी सिद्धान्तको प्रयोग गर्दा क्लाउड पूर्वाधार निर्माण तथा प्रयोगको प्रबद्र्धनको प्राथमिकीकरण र राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग अनिवार्य गरिने उल्लेख छ। ब्लुप्रिन्टको उद्देश्य कानुनी तथा प्राविधिक संसाधनको यथोचित विकास एवं संयोजक गर्दै सरकारका तीन तहमा सेवा प्रवाह तथा सुशासनमा नवप्रवर्तनको वातावरण सिर्जना गरी छरिएर रहेका प्रयासलाई एकीकृत गर्नु रहने बताइएको छ।
मस्यौदामा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार तथा डिजिटल सार्वजनिक वस्तुको प्रयोगले डिजिटल रूपान्तरणका लागि आवश्यक संशाधनको लागत कम गर्ने मात्र नभई डिजिटल रूपान्तरणमार्फत दगो विकास हासिल गर्न समेत सहयोग हुने विश्वास लिइएको छ। नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायतका शासकीय मामिलामा डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरी शासकीय क्रियाकलापको समग्र प्रभावकारिता वृद्धि गर्न विभिन्न कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार २०७२ सालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति र २०७६ मा सरकारी इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर जस्ता दस्तावेज तयार गरिएका थिए। यसैगरी विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४, राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा नीति, २०८० तयार भएको छ भने २०७६ सालमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तयार गरी सरकारी काम र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रविधिमा जोड्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र र प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय जस्ता संरचनात्मक व्यवस्थासमेत विद्यमान छन्।
नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट प्रदान हुने सेवालाई एउटै मोबाइल एपबाट अनलाइनमार्फत प्रदान गर्न तथा निकायपिच्छे मोबाइल एप बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ। डाटा संकलन र सुरक्षा सम्बन्धमा तथ्यांक ऐन, २०७९ र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेका छन्। तथ्यांक ऐनले सर्वेक्षणसँग सम्बन्धित तथ्यांकको संकलन, सुरक्षा र केही सूचना प्रशोधनलाई सम्बोधन गर्छ भने वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले व्यक्तिको जीउधन, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयताको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्छ।
‘यी दुवै ऐनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सम्पूर्ण प्रक्रियामा संकलन हुने सबै डाटाको सुरक्षित उपयोग र अन्तर निकाय डाटा आदानप्रदानमार्फत सेवा प्रवाहको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने आवश्यकतालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेका छैनन्,’ मस्यौदामा उल्लेख छ। मस्यौदाअनुसार सूचना प्रविधिका क्षेत्र प्राविधि जनशक्तिको उपलब्धता बढ्दो क्रममा छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा डिजिटल वालेट, मोबाइल बैंकिङ, ई–कमर्स जस्ता डिजिटल प्रणालीको उपयोग बढिरहेको छ। आम सर्वसाधरण र उपभोक्तामा डिजिटल प्रविधिप्रति आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ। मस्यौदामा नीतिगत विषयमा ई–गभर्नेन्स बोर्डको न्यून भूमिका, नयाँ डिजिटल प्रणालीको सन्दर्भमा बजेट तथा प्रभावकारी योजनाको न्यूनता रहेको उल्लेख छ। राजनीतिक परिवर्तनको उच्च प्रभाव, ई–गभर्नेन्स बोर्ड समेटिएको डिजिटल प्ररिस्थितिकी प्रणालीको अभाव र विशेषज्ञताको अभाव जस्ता समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ।
कानुन तथा नियामक ढाँचा सम्बद्ध समस्या, प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय सिमितता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न नागरिक सेवा केन्द्रको अभाव, डिजिटल मापदण्ड र निर्देशिकाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। (ई–गभर्नेन्स) ब्लुप्रिन्ट रणनीतिक स्तम्भको विषयमा पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। संस्थगत स्तम्भ, कार्यान्वयन स्तम्भ,कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय स्तम्भको विषयमा पनि मस्यौदाम उल्लेख गरिएको छ।
