निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले मुलुकमा लगानीको वातावरण नबिगार्न सम्बद्ध पक्षसँग अनुरोध गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरी कोशी प्रदेशको पाथीभरा (मक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर भइरहेका गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बन्द र हडतालका कार्यक्रम तत्काल रोक्न आग्रह गरेका हुन् ।
पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण परियोजनाको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशका जिल्लामा भइरहेको बन्द हडतालले त्यहाँको शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक जनजीवन समेत अस्तव्यस्त भएको, सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु परेको र यस्ता गतिविधिले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सर्वविदितै छ । उद्योग, व्यापार, बैङ्किङ, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सञ्चारलगायत अन्य विभिन्न पूर्वाधार विकास तथा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको गरेको लगानीले देशको समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको छ । तर विकासका कार्य रोक्न भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले नेपालमा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने हुनाले सम्बन्धित सरोकारवालाहहरूलाई यस विषयमा गम्भीर बन्न, विकास निर्माणको कार्यलाई सहज र निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने वानतावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पर्यटनमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, हजारौँ नेपालीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको अवस्थामा पाथीभरा (मक्कुम्लुङ) मा बन्ने पर्यटकीय पूर्वाधारले त्यहाँ जान चाहने वृद्धवृद्धा, अशक्त बालबालिकासहित अन्य यात्रुहरूलाई सुरक्षित, छिटो र सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध गराउनाका साथै पूर्वाधार निर्माणले त्यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धन, कृषि, हस्तकलाको विकासमार्फत व्यवसायको प्रवद्र्धनका साथै स्थानीयका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र देशकै पर्यटन विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यस्तै केबलकार निर्माणका लागि स्थानीय तह र स्थानीयहरु सहमत रहेको र बन्नुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहेको सन्दर्भमा केबलकार बन्न दिनु हुँदैन भनेर बाह्य हस्तक्षेपसहित केबलकार निर्माणमा अवरोध हुनुलाई दुःखद मात्र नभई विकासको प्रवाहलाई रोक्ने प्रयासका रुपमा निजी क्षेत्रले लिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनीहरुले विकासमा देखिएको यो अवरोध कुनै एउटा परियोजनाको विरोध मात्रै नभएर देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने अवस्था सिर्जना हुनाका साथै नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने बताएका छन् ।
यसैगरी, उनीहरुले समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्न सकिने जनाउँदै विकासको यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न र पाथीभरा (मक्कुम्लुङ) केबलकार परियोजनालाई सहज र निर्बाध रूपमा अघि बढाउन स्थानीय समुदाय, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई निजी क्षेत्र हार्दिक अपिल गरेका छन् ।
त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कोशी र गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सभापतिहरुले पनि आज छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा महासङ्घ प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
उनीहरुले कोभिड महामारीलगायतका कारण सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रको विकास गरी पुरानै अवस्थामा ल्याउनका लागि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र लागिपरिरहेको अवस्थामा विकासका लागि भइरहेका प्रयासमा अवरोध हट्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
राज्यको नियमकानुन तथा प्रणालीले स्वीकृति तथा अनुमति प्रदान गरेर तथा स्थानीय नागरिकको भावना र चाहनाबमोजिम नै निर्माण सुरु गर्दैगर्दा उत्पन्न भएको बाह्य परिस्थितिले यो आयोजनालाई जे जसरी अवरोध उत्पन्न गर्न खोजिएको छ, यसबाट नेपालको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक स्वदेशी एवं विदेशी लगानीका क्षेत्रमा पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश दिएको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा देशका कैयौँ स्थानमा पर्यटन पूर्वाधारहरुको निर्माण गरी दशौँ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको तथा राजस्वका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याइरहेको देशको व्यावसायिक समूहको अगुवाइमा निर्माण हुन लागेको केबलकार आयोजनाविरुद्धमा जेजस्ता क्रियाकलापहरु हाल देखिएका छन् त्यसले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने नभएर भत्काउने काम गरिरहेको आफूहरुको बुझाइ रहेको उल्लेख छ ।
पाथीभरा केवलकार विवाद: हड्ताल फिर्ता, वार्ता ६ घण्टादेखि जारी
विहान ११ बजेदेखि सुरु भएको वार्ता अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले अहिले पनि वार्ता जारी रहेको र निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ ।
हिजोको वार्तामा आन्दोलनरत पक्षले केबलकार निर्माण तत्काल स्थगित हुनुपर्ने, पक्राउ परेकालाई छाड्नुपर्ने लगायतका माग राखेको थियो। सरकारी वार्ता टोलीले उक्त माग सम्बोधन नगरेपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा सरकारले शनिवार वार्ता टोली गठन गरेको हो। त्यसपछि आन्दोलनरत पक्षले सोमवार प्राज्ञ अमर तुम्याहाङको संयोजकत्वमा वार्ता सहजीकरण समिति बनाएको थियो ।
पाथीभरामा केवलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै ‘नो केबलकार’ पक्षधरले पूर्वका ९ जिल्लामा तीन दिनदेखि बन्द गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले सोमवार काठमाडौँमा समेत गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेका थिए। पाथीभरा केवलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बुले केवलकार निर्माण तत्काल रोक्नुपर्ने अडानबाट पछि नहट्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले रोजगारी, शेयर वा पैसा कुनै पनि विकल्पको प्रलोभनमा आफूहरू नपर्ने बताए।
साथै, गत राति हिलिहाङ गाउँपालिकास्थित पामा वरक (जोरपोखरी) नजिक रुख ढालेर बाटो अवरोध गरिएको भन्दै अफवाह फैलाइएको दाबी उनकाे छ ।
