सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्को आजदेखि सुरु भएको पाँचौँ अधिवेशन कानुन निर्माण र जनसरोकारका मुद्दाको सम्बोधन लगायत विषयमा फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
अधिवेशन प्रारम्भ भएलगत्तै प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई स्वागत गर्दै उनले संसद्लाई लोकतन्त्रको मन्दिरका रूपमा लिइने भएकाले सदनमा व्यक्त विचारलाई परिस्कृत गर्दै नीतिनिर्माणसम्म पुगिने धारणा व्यक्त गरे । सभामुख घिमिरेले भने , “संसदमा विवाद, छलफल र बहस हुनु नौलो होइन तर हाम्रा निचोड सहमतिको सङ्गमस्थल बन्नुपर्दछ । जनताको अभिमत बोकेका राजनीतिक दलहरू साँघुरो गल्लीमा सीमित नभई, राष्ट्रिय हितको विशाल मार्गमा अघि बढ्नुपर्छ ।”
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले तर्क र विचारको सम्मानजनक आदानप्रदानबाट संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन दायित्व निर्वाह हुने बताउँदै उनले परस्पर सम्मान, सहकार्य र एकताबाट नै मुलुकका विद्यमान समस्या निरुपण गर्न र नीतिनिर्माणका लागि ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै उनले भने , “विगतका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास लिएको छु ।”
पार्टी भत्काउने खुद्रे कुरा सरकारको ‘मेन्यु’मा छैन : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी टुक्राउने र भत्काउनेजस्ता खुद्रे कुरा यो सरकारको मेन्युमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको पाँचौं अधिवेशन प्रारम्भका अवसरमा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले ढुक्क हुन आग्रह गर्दै काँग्रेस एमालेसहितको बलियो सरकारको प्राथमिकता त्यस्तो हुन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
सरकार ढल्यो भनेर समय खेर नफाल्न आग्रह गर्दै उनले भने , “विपक्षमा रहेका साथीले एउटा कुरामा आफ्नो समय व्यर्थै खेर फालेजस्तो लागिरहेको छ, ‘सरकार ढल्छ।ढल्नै लाग्यो।पुस मसान्त, माघे सङ्क्रान्ति काट्दैन।यस्तो गायन मनोरञ्जनका मञ्चमा गाउनु राम्रो हुन्छ, राजनीतिका मञ्चमा गाउन बन्द गरौं ।’’
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा सहभागिता र हालैको छिमेकी चीनको औपचारिक भ्रमणबारे जानकारी गराएका थिए ।
संविधान संशोधनका विषय पहिचान गरिने
प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न पक्षसँग सघन विमर्श गरी पहिले संविधान संशोधनका विषयको पहिचान गरिने बताउदै उनले सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्ष, अभ्यासका क्रममा देखापरेका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट गरे ।
“यसका लागि सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले विज्ञ सम्मिलित आन्तरिक अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । त्यससँगै सरकारपक्षीय दलहरूसँग छलफल गरिनेछ । विभिन्न पक्षसँग सघन विमर्श गरी संविधान संशोधन विषयको पहिचान गरिनेछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने , “पहिचान गरिएका विषयमाथि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने वा बाहिर रहेका दल र सरोकारवालासँग छलफल गरिनेछ । हामी स्पष्ट छौँ, पार्टीहरूका आ–आफ्नै धारणा र पोजिसन हुनसक्छन् । मिलेका कुरामा साझा धारणा बनाइनेछ, नमिलेका कुरामा बहस र छलफल गरिनेछ ।”
उनले संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम सरकारको भएको र बहस/छलफलमा आधारित निष्कर्षबाट सरकारले साझा धारणा बनाई त्यसैका आधारमा संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने बताए ।
लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोक्नेलगायत सुधार, सुशासन र लगानी अभिवृद्धिका लागि संसद् नचलेको समयमा सरकारले विभिन्न अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२, भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐनगरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको जानकारी दिए ।
उनले कानुनमा तोकिएको अवधिबाहेक सबै काम सात दिनभित्र सक्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको र सूचना प्रविधिमा आधारित नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाइएको बताए । “अब हाम्रा नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउनसक्ने वातावरण बनाइएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
उनले उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासङ्गिक कानुन खारेज गरिएको र प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा तर्साउने अवस्था हटाइएको र उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको जानकारि दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र सो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको, उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट पल्टिँदासमेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गरिएको बताए ।
उनले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुरुप बचतकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्नेलगायत तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको पनि जानकारी दिए ।
‘सङ्घीय संसद्को आगामी निर्वाचन स्थानीय तहको भन्दा अगाडि गरौंः सासंद ,नेपाली काँग्रेस
नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सङ्घीय संसद्को आगामी निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिला गर्न माग राखिएकाे छ ।शुक्रवार संसद् भवनस्थित ल्होत्से हलमा बसेको बसेको काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले आगमी सङ्घको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिला गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि आम निर्वाचन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सांसदहरुले जोडदार माग गरेको बताए । उनले आज सांसदहरुले बोल्ने क्रम सकिएको तर मन्त्री र पार्टीका पदाधिकारीहरुले बोल्न बाँकी रहेकाले २४ गते पुनः संसदीय दलको बैठक बस्ने जानकारी दिदै उनले बैठकमा सांसदहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश, आफ्नो क्षेत्र विकासनिर्माणका कुराहरु उठाएको बताए ।
उनले भने , “नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको बैठक आज सक्नेगरी हामीले बोलाएका थियौँ । तर बोल्ने वक्ताहरुको क्रम लामो भएकाले आज पनि बैठक सकेनौँ । सांसदहरुको बोल्ने क्रम सकिएको छ । अब मन्त्रीहरु, पदाधिकारीहरु र नेताहरुले बोल्ने क्रम बाँकी छ । यो संसद्को बैठक २४ गते हुन्छ । त्यही दिन बिहान साढे ८ बजेदेखि बस्नेगरी बैठकलाई स्थगन गरिएको छ ।
बैठकमा पाथीभरा केबलकारको बारेमा पनि सम्बन्धित जिल्लाका सांसदहरुले आफ्ना धारणा राखेकाे उनले बताए ।
