सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीका कानुन परिमार्जन गर्ने भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सो कुराको जानकारी गराएका हुन ।
उनले वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनका लागि सरकार लागि परेको बताउदै वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरु ठगिने क्रम बढिरहेको हुदा त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकार लागि परेको जिकिर गरे ।
उनले भने , ‘‘हामीले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न खोजिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले ठगिएको अवस्थामा जिल्ला अदालतमा जाने स्थिति भयो भने केही सुधार हुन्छ । अहिले जति पनि मुद्दा सर्वोच्चले हेर्न गर्दा समस्या भएको छ । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएका समस्याहरु फुकाउने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।’’
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीका मुद्दाहरू जिल्ला तहको अदालत र स्थानीय प्रशासनले हेर्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने औंल्याए । उनले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला तहले हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमात्रै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सकिने बताए ।
‘‘हामी कहाँ करिब १५ हजार ठगीका उजुरीहरू आएका छन् । यदी यी मुद्दाहरू स्थानीय तहमै हामीले लिएर गएर स्थानीय तहले समाधान गर्छ भनेदेखि यो समस्याको समाधान हुन्छ । जो जहाँ भए पनि यो हाम्रो साझा समस्या हो ।,’’ मन्त्री भण्डारीले भने , ‘‘यस समस्याको जग समातेर हामीले समाधान गर्न सकेनौं भने भोलि हामी झनै धेरै समस्यामा पर्छौं । वैदेशिक रोजगार हामीले चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन व्यवस्थित गर्नेकुरा गर्नुपर्छ । व्यवस्थित गर्नका लागि हामी लागि परेका छौं ।’’
मन्त्री भण्डारीले सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिएको पनि बताए । उनले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने लागतको टुङ्गो लगाउन सके उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने जानकारी दिए ।
