पाेखरा महानगरमा नेपाली काग्रेसव्दारा तालाबन्दी , सेवा प्रभावित

अर्थ मुख्य समाचार राजनिति शिक्षा/खेलकुद समाचार सुचना/प्रबिधि

पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यसहित मुख्य पदाधिकारीको कार्यकक्षामा तालबन्दी हुँदा सेवा प्रभावित भएको छ।महानगरमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सोमबार प्रमुख आचार्य, उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईंको कार्यकक्षामा तालाबन्दी गरेका हुन्।

नगर प्रमुख आचार्य र तालबान्दी गर्ने जनप्रतिनिधिबिच मङ्गलबार वार्ता भए पनि सहमति भएन।प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका कार्यकक्षमा तालबन्दी हुँदा महानगरमा कामका लागि आउने सेवाग्राही फर्किन बाध्य भएका छन्।पुस २८ गते सुरु भएको पोखरा महानगरपालिकाको १६ औं नगरसभा जनप्रतिनिधिबिचकै विवादले स्थगित भएकाे थियाे ।साे दिन केही कार्यविधि र ऐन संशोधनका लागि सभामा पेश भएपछि नगरसभा सोमबारका लागि डाँकिएको थियो।

सोमबार दिउँसो सुरु भएको नगरसभा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेका थिए।करार कर्मचारीसहित विभिन्न विषयमा यसअघि भएका निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले आफूले बहिष्कार गरेको पोखरा १७ की वडाध्यक्ष राधिका शाही योगीले बताइन ।उनले  भनिन, “यसअघि भएका ९ वटा निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ।तर, कार्यान्वयन विभेदकारी भएको देखियो ।”

एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नगरसभाबाट बाहिरिएपछि नगर प्रमुख धनराज आचार्यले नगरसभा स्थगित गर्नु परेको थियो।पोखरा महानगरको नगरसभामा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहुमत छ भने कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहुमत छ। नगर प्रमुख आचार्य नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट निर्वाचित भएका हुन ।

महानगरमा करारका कर्मचारी हटाउन र काजका कर्मचारी फिर्ता पठाउने बिषयमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबिच विवाद छ।महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रत्येक वर्ष करार कर्मचारीलाई दिइएको सेवा, सुविधालाई बेरुजूमा राख्दै आएको छ।

महानगरले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गरी दरबन्दीअनुसार स्थायी कर्मचारी राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने यसअघि निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन सुरु भएको छैन।पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष दिवशमान प्रधानाङ्गले आफैंले गरेको निर्णयबाट पछि हट्ने प्रवृत्तिले समस्या आएको दाबी गरे ।

नगर प्रमुख आचार्य पोखरा महानगरलाई करार कर्मचारी मुक्त बनाउँदै सुशासनको यात्रामा जान खोजिएको उल्लेख गर्दै भन्छन् “करारका कर्मचारी हटाउँदै जाने र काजका कर्मचारी फिर्ता गर्दै जाने नै हो” ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *