महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन २०७९ मा तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनि रानाबाट गाडीभाडा वापतको तीन लाख रुपैयाँ संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, उक्त रकम उपमहानगरपालिकाले हालसम्म असुलउपर गर्न सकेको देखिँदैन ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७७ को नियम १८ (२)मा परामर्श सिमितको संयोजकले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन एक जना जनप्रतिनिधिलाई एक लाखसम्म खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, २०७८ असार २४ गते अनुगमनवापत रानालाई उपमहानगरपालिकाले वडाध्यक्ष भुवन रिजालमार्फत् गाडी भाडाको सम्झौता पेश गराई तीन लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।
‘भुवन रिजालले अनुगमन गरेको गाडीभाडाको सझौतासमेत पेश गरेको आधारमा तीन लाख गाडीभाडा स्थानीय पूवाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट भुक्तानी गरिएको छ । प्रतिनिधिको गाडीभाडा लगायतका विविध खर्च स्थानीय तहबाट भुक्तानी गर्न नमिल्ने आधार नदेखिएकाले कानून विपरीत भएको भुक्तानी सम्बन्धित प्रतिनिधिबाट असुल गरि संघीय सञ्चितकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने’ कैफियतमा उल्लेख छ । तर, उक्त रकम उपमहानगरपालिकाले हालसम्म असुल गर्न नसकेको बताइन्छ ।
ऐनविपरित प्रदान गरिएको र बुझिएको रकम असुल गर्नुपर्नेमा उपमहानगरले निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य रानालाई राहत दिएको देखिन आएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘नगर प्रमुख गोपाल हमाल, उपप्रमुख कन्दकला रानालगायत एमाले जनप्रतिनिधिको दबाबमा उक्त रकम असुल उपर हुन सकेको छैन,’ नेपाली काँग्रेसका एक जना जनप्रतिनिधिले भने, ‘नगर सभामार्फत् सो रकम मिनाहा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी नगर प्रहरीे
स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी नगर प्रहरी भर्ना गर्दा नगरको आर्थिक भार बढ्दै गएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन २०८१ म भनिएको छ, ‘पालिकाले जारी गरेको नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ मार्फत एक नायव प्रहरी निरीक्षक र २१ प्रहरी जवानका लागि यो वर्ष ६९ लाख ८९ हजार ४२४ खर्च लेखिएको छ । उल्लेखित प्रहरी दरबन्दी श्रृजना नगर्दा स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुपको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तथा स्रोत विश्लेषण गरेको अभिलेख देखिएन । प्रचलित कानुनबमोजिम दरबन्दी व्यवस्थापन र सञ्चालन हुनुपर्दछ ।’
आज धनगढीको नगरसभा बसेको छ । विविध कानुनसहित नगर प्रमुख हमालका स्वार्थ केन्द्रित केही कार्यविधिहरु पारित गर्ने योजनामा सभा राखिएको हो । सहभागी एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘नगर सभाभन्दा दुई दिनअघि कार्यविधिका मस्यौदा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर, हामीलाई पढ्न समयनै नदिएर कार्यविधि उपलब्ध गराइयो । थुप्रै कार्यविधिहरु नगर सभामा पेश गरिएको छ ।’
