डा. सीके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिच एकता हुने भएको छ ।जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले मधेसी दलबिच मोर्चाबन्दीको प्रयास गरिरहेका बेला यी दुई पार्टीबिच एकता हुने गरी गृहकार्य अगाडि बढेको हो । यस विषयमा अध्यक्षद्वय राउत र चौधरीबिच निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ ।
रेशम चौधरी जेलमै रहेको बेला नागरिक उन्मुक्ति र जनमतबिच कार्यगत एकताका लागि २०७९ पुस २४ गते १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्ने कुरा भएको नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले बताए ।नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भने जनमतसँग एकताको कुनै पनि कुरा नभएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘जनमत पार्टीसँग एकता वा मोर्चाबन्दीको कुरा भएको भए मलाई अवश्य थाहा हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो केही भइरहेको छैन । केही भयो भने तपाईंहरूलाई जानकारी आइहाल्छ ।’ अहिले त्यस्तो केही नभएको दाबी उनले गरिन् ।
जनता प्रगतिशीलका अध्यक्ष त्रिपाठीले मधेस केन्द्रित दलका हरेक अध्यक्षसँग एक चरण भेट गरिसकेका छन् । उनले अध्यक्ष राउत र चौधरीलाई पनि भेटिसकेका छन् । सहकार्यमा उनीहरू पनि त्रिपाठीसमक्ष सहमति जनाएका छन् । तर त्रिपाठीको पहलमा बन्न लागेको मोर्चाप्रति राउत र चौधरी गम्भीर देखिएका छैनन् ।
उनीहरूले कसैलाई पार्टीको अध्यक्ष, सांसद, मन्त्री बनाउन मोर्चाबन्दी नगर्ने भनेका छन् । चुनावमा गठबन्धन गर्ने र दुई चार सिट जिताउन मोर्चाबन्दी गर्ने पक्षमा राउत र चौधरी देखिँदैनन् । मधेसको राजनीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन मात्र मोर्चाबन्दी गर्ने भनी उनीहरू स्पष्ट पारेका छन् ।यद्यपि, अध्यक्ष त्रिपाठीले पनि यो कसैलाई अध्यक्ष वा सांसद बनाउन यो मोर्चाबन्दी भएको होइन, अहिले एउटा लुज फोरम बनाउने, पछि आवश्यकताअनुसार यसलाई विस्तार गर्ने भनी प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्रिपाठी एकपटक पार्टी अध्यक्षहरूलाई पुनः एक ठाउँमा बसाउने प्रयासमा लागेका छन् । सबै अध्यक्षलाई एक ठाउँमा बसाएर एउटा मोर्चाबन्दीको स्वरूप दिने सोचमा त्रिपाठी रहेको बुझिएको छ ।सत्ताधारी दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गरी थ्रेसहोल्ड थप्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने भएपछि मधेस केन्द्रित दलहरू अत्तालिएर एकीकृत हुन लागेका हुन् । दल दर्तासम्बन्धी अध्यादेशसमेत ल्याउन लागेका छन् त्यसले साना दल झन् आतंकित भएका छन् । साना दलमा जनमत, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा (एस) विभाजन हुने खतरा देखिएको छ ।
त्यसलाई रोक्न दलहरू एकीकृत हुन लागेको हुन् । अरू कुनै मुद्दा छैन । थ्रेसहोल्ड बढाएपछि पार्टी समाप्त हुने चिन्ता ती दललाई छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएपछि त्यसमा आआफ्नो मान्छे राख्न नपाइने पिडाले संविधान संशोधनको कुरालाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनी संगठित हुन लागेको बताइएको छ ।
