काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण गरिएको खुलासा भएको छ । जग्गा छानबिन तथा खोजबिन समितिले विश्वविद्यालय आसपास करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोकमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलनबाहिर रहेको पत्ता लगाएको हो ।
केन्द्रीय कार्यालयमातहत ३७ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्ने त्रिविको दाबी छ । त्यसमध्ये १ हजार रोपनी अतिक्रमणमा परेको भन्दै सरकारले गत जेठमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर समितिले थप १४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण भएको खुलासा गरेको छ । बल्खु क्षेत्रको करिब १ हजार रोपनी संकुचन भएको र राजदरबारबाट प्राप्त लुभुको ३७५ रोपनी र पुल्चोक आसपासको २१ रोपनी जग्गा पनि हिनामिना भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
यसअघि १ हजार रोपनी जग्गा पदाधिकारीकै मिलोमतोमा अतिक्रमणमा परेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको थियो । यसमध्ये नैकापमा १२५ रोपनी, विश्वविद्यालय परिसरमा ल्याबरोटरी स्कुलले १ सय ८ रोपनी, बीपी प्लानेटोरियमको कार्यालयले १ सय ५० रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजनाले २४ रोपनी, राधास्वामी सत्संग व्यासले १३ रोपनी, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० रोपनी अतिक्रमण गरेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
शैक्षिक संस्थाको जग्गा गैरशैक्षिक प्रयोजनका लागि बाँड्न पदाधिकारीहरूले निर्णय गरेका थिए । समितिका अनुसार बागबानी विकास केन्द्रले २८१ रोपनी, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले ४ रोपनी, नेपाल प्रहरी वृत्त कालिमाटीले १ रोपनी, त्रिवि प्राध्यापक, कर्मचारी संघ, नेपाल प्राध्यापक संघले करिब १८ रोपनी र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा डिपोले १० रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयका लागि जग्गा अधिग्रहण हुँदा नै एक हजार रोपनी जग्गा खुम्चिएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले यस विषयमा थप खोजबिन र छानबिन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । ‘विश्वविद्यालयका लागि पहिलो जग्गा अधिग्रहण २०१३ मा भएको देखिन्छ । दोस्रो अधिग्रहण २०३३ मा भएको थियो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘यसबीचमा मुआब्जा दिएको झन्डै एक हजार रोपनी जग्गा त्रिविका नाममा आउन छुटेको पाइयो ।’ बल्खु खोला तथा वाग्मतीको किनार (हाल बल्खु कुमारी क्लब छेउछाउ) को जग्गा पनि खुम्चिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केही जग्गा चक्रपथको सिमाना कायम गर्दा पनि संकुचनमा परेको हुन सक्ने समितिका एक सदस्यले बताए । ‘समय अपुग हुँदा विस्तृतमा अध्ययन गर्न सकिएन, चक्रपथ विस्तार हुँदाको फाइल पनि भेटिएन,’ उनले थपे, ‘अलि समय पाएको भए मसिनो गरी अध्ययन गरेर यकिन गर्न सकिन्थ्यो ।’ कानुनबमोजिम वा गैरकानुनी रूपमा जग्गा संकुचन गरियो भन्ने विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
यस्तै, ललितपुरको लुभु इलाकामा त्रिविलाई तत्कालीन राजदरबारबाट प्राप्त ३७५ रोपनी र ललितपुरकै पुल्चोक क्षेत्रमा मीनभवन क्याम्पसका नाममा रहेको २१ रोपनी जग्गा फेला परेको छानबिन समितिले जनाएको छ । तर दुवै ठाउँको जग्गा विश्वविद्यालय र क्याम्पसले भोगचलन गर्न पाएका छैनन् । ‘विश्वविद्यालय स्थापनाका बेला राजदरबारबाट तत्कालीन महारानीले लुभुमा ३७५ रोपनी जग्गा दिएको भन्ने कागज भेटियो,’ समितिका अर्का सदस्यले भने, ‘त्यसबारे थप कागजात भेटिएन ।’
ललितपुर महानगरपालिकाले दिएको सूचनाका आधारमा पुल्चोक क्षेत्रमा थप २१ रोपनी जग्गा रहेको फेला परेको छानबिन समितिले जनाएको छ । ‘यो जग्गा कसले प्रयोग गरेको छ, खाली छ कि अतिक्रमणमा परेको छ, यकिन भएको छैन,’ ती सदस्यले भने, ‘जग्गा खोजबिन गरी विश्वविद्यालय र क्याम्पसको मातहतमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।’
नैकापमा रहेको त्रिविको १२५ रोपनी जग्गामा भने स्थानीय बासिन्दाको मोहियानी हक लाग्ने समितिले जनाएको छ । त्यहाँ २०२१ को नापीलाई आधार मानेर लगत कट्टा गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । त्यहाँ करिब ५० घरपरिवार मोही थिए । त्रिविले आफ्नो हकदाबी नगरेपछि जग्गा किनबेच हुँदै जाँदा नैकापमा बस्ती नै बसिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा त्रिविकै हुने फैसला गरे पनि विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सकेको छैन । त्रिविका पूर्वपदाधिकारीको लापरबाहीका कारण बिचौलियाको मिलेमतोमा उक्त जग्गा बिक्रीवितरण हुन पुगेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
समितिले जग्गा हिनामिना र अतिक्रमण हुनुमा विश्वविद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै उनीहरूमाथि थप छानबिन र अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो । ‘विभिन्न संस्था र व्यक्तिलाई कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय गरेर तत्कालीन पदाधिकारीहरू नै आफूखुसी जग्गा बाँड्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखियो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘विश्वविद्यालय जस्तो शैक्षिक संस्थाको सार्वजनिक जग्गा गैरशैक्षिक प्रयोजनमा हिनामिना गरेको विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छौं ।’
२०६२/६३ यता भएको जग्गा अतिक्रमणमा तत्कालीन उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारीले नै सहयोग गरेको पाइएको उनले बताए । सबैभन्दा बढी जग्गा तत्कालीन उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ र हिराबहादुर महर्जनका पालामा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न संघसंस्थालाई दिएको समितिले जनाएको छ । विश्वविद्यालयमा हालसम्म २० जना उपकुलपति भइसकेका छन् ।
त्रिवि र उसका आंगिक क्याम्पसको जग्गा खोजबिनका लागि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ १९ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा र जानकीबल्लभ अधिकारी तथा त्रिविका विज्ञका रूपमा प्रेमसागर चापागाईं सदस्य थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी उपसचिव सुशीला अधिकारी समितिमा सदस्य सचिव थिइन् ।
त्रिताल अस्वस्थ भएपछि गत असोजमा सरकारले संयोजकको जिम्मेवारी थापालाई दिएको थियो ।
अध्ययनका क्रममा विश्वविद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना भएको देखिए सत्यतथ्य प्रमाणसहित आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नसमेत समितिलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यादेश तोकेको थियो । जग्गाको संरक्षण, प्रयोग, व्यवस्थापन उपयोग र पूर्वाधार निर्माणका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यबारे सुझाव दिन पनि समितिलाई सरकारले जिम्मेवारी दिएको थियो । विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा परेको, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न अदालतले गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएको, भाडामा लगाएको जग्गाबाट नियमित आम्दानी उठ्न नसकेको हुनाले गहन र व्यापक अध्ययन तथा खोजबिन गर्न समिति गठन गर्नुपरेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोग गरी संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको थियो । त्रिविका वर्तमान पदाधिकारीले जग्गा संरक्षणका लागि सरकारकै सहयोग चाहिने बताउँदै आएका छन् ।
समितिले प्रतिवेदन गत साता शिक्षामन्त्री तथा त्रिवि सहकुलपति विद्या भट्टराईलाई बुझाइसकेको छ । संयोजक थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा रहेको बेला परेकाले प्रतिवेदन शिक्षामन्त्रीलाई बुझाइएको बताए । ‘तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझायौं । अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाउँछौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन सरकारले नै सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउला ।’ समय अभाव हुँदा कतिपय विषयमा पर्याप्त खोजबिन गर्न नभ्याएको संयोजक थापाले बताए । काठमाडौं उपत्यकामा रहेको त्रिवि र आंगिक क्याम्पसको जग्गा खोजबिन र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समितिले सुरुमा ३ महिना र पछि थप ३ महिनाको समयावधि तोकिएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको शिक्षामन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन् । ‘प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ, त्यसपछि सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भनिन् ।
