यातनाविरुद्ध एम्नेस्टीको खबरदारी सूचीमा नेपाल

मुख्य समाचार राजनिति शिक्षा/खेलकुद समाचार सुचना/प्रबिधि स्वास्थ्य

काठमाडौँ — हिरासतमा हुने यातना र त्यसले निम्त्याउने मृत्युका घटनाविरुद्ध एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको सूचीमा यस वर्ष पनि नेपाल परेको छ । हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु संख्या बढिरहँदा गम्भीर अनुसन्धान नगरिएको र यातना दिने अधिकारीमाथि कारबाही नभएको जनाउँदै एम्नेस्टीले नेपाललाई सूचीमा निरन्तरता दिएको हो ।

एम्नेस्टीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै थुनामा भएका मृत्युसम्बन्धी घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्न नेपाल असफल भएको जनाएको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी अभिसन्धिले कुनै हालतमा पनि यातना दिन नपाइने भनी निषेध गरेको समेत एम्नेस्टीले स्मरण गराएको छ । उसले हिरासतमा दिइएको यातना र त्यसले गर्दा भएको मृत्युका घटनामा गम्भीर छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘हिरासतमा भएका यस्ता मृत्युहरूको न त नेपाल प्रहरीले न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै अभिलेख राख्ने गरेका छन्, जसका कारण यस्ता मृत्युका घटना कति भए भन्ने तथ्यांक अस्पष्ट छ,’ एम्नेस्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एम्नेस्टीले दुई दशकदेखि सञ्चालन गर्दै आएको ‘राइट फर राइट्स’ अभियानअन्तर्गत मानवअधिकार हननको जोखिममा रहेका र विश्वव्यापी ध्यान चाहिएका करिब १० व्यक्ति वा समुदायलाई समावेश गर्छ । नेपाल चार वर्षदेखि अभियानमा पर्दै आएको छ । ‘राइट फर राइट्स’ अभियानमार्फत एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विश्वभरका नागरिकलाई पत्र लेख्न र हस्ताक्षर संकलन गर्न प्रेरित गर्दै थुनामा भएका मृत्युसम्बन्धी मुद्दामा दबाब सिर्जना गर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका चार जना विशेष प्रतिवेदकले सन् २०२१ मा नेपालमा हुने यातना र मृत्युका घटनामाथि गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै यसमा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गरेर जवाफदेहिता कायम गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर सरकारले कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान अगाडि नबढाएको र यातना दिने अधिकारीमाथि पनि कारबाही नगरको एम्नेस्टीले जनाएको छ । नेपालमा हिरासतमा परेकाहरूको मृत्यु हरेक वर्ष हुने गरेको र त्यसमाथि कुनै अनुसन्धान नभएको देखिएपछि अभियानमा सामेल गराएर न्यायका लागि विश्वव्यापी दबाब सिर्जन गर्ने अवस्था बनेको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।

यो वर्ष गत साउन र कात्तिकमा गरी दुई जनाको हिरासतमै मृत्यु भएको थियो । २०७८ मा सबभन्दा बढी पाँच जनाको प्रहरी हिरासतमा ज्यान गएको थियो । त्यसमध्ये धनुषाका ४० वर्षीय पल्टु रविदास पनि एक हुन्, जो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको शौचालयमा मृत फेला परेका थिए । विराटनगरका ३७ वर्षीय भीम कामतको मोरङ जिल्ला हिरासतमा यातनाका क्रममा मृत्यु भएको थियो । सुनसरीका मोहम्मद हाकिम साह पनि हिरासतमै मृत फेला परेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले भने साहको आत्महत्याबाट मृत्यु भएको दाबी गर्दै आएको छ । हिरासतमै मृत फेला परेका टीकापुरमा ३५ वर्षीय धनबहादुर राना मगरले पनि आत्महत्या गरेको दाबी प्रहरीको छ । पर्वत जिल्ला कारागारमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका ५९ वर्षीय दुर्गाराज पाण्डेको हकमा पनि प्रहरीको यही दाबी रहेको एम्नेस्टीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

धनुषाको एक प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा २०७७ जेठ २८ मा २३ वर्षीय शम्भु सदा मुसहरको ज्यान गएको थियो । उनलाई पनि प्रहरीले आत्महत्या गरेको भनी अनुसन्धान गरेन । त्यसै वर्ष साउन ७ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र खटिएका सेनाले कुटपिट गरेपछि २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको थियो । रौतहटका १९ वर्षीय विजयराम महरा प्रहरी हिरासतमा यातनाका कारण घाइते भएका थिए । उनलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो र उपचारकै क्रममा उनको ज्यान गयो । प्रहरीले हिरासतमा यातना दिएकाले उनको ज्यान गएको परिवारको दाबी छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक नीराजन थपलियाले हिरासतमा मृत्यु हुनेको बढ्दो संख्या गहिरो चिन्ताको विषय रहेको बताए । ‘यसले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा रहेको त्रुटि उजागर गर्छ । यसबाट विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका थुनुवाहरूको अधिकार जोखिममा पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी हिरासतमा कसैको पनि मृत्यु हुनुहुँदैन, हिरासतमा भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो ।’

हिरासतमा यातना दिनेलाई पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर उक्त कानुनअन्तर्गत कसैलाई पनि दण्डित नगरिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ । उसले हिरासतमा यातना र त्यसले निम्त्याउने मृत्युलाई रोक्न नेपाल सरकारले आवश्यक प्रशासनिक, कानुनी र न्यायिक उपाय अवलम्बन नगरेको जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *