काठमाडौँ — हिरासतमा हुने यातना र त्यसले निम्त्याउने मृत्युका घटनाविरुद्ध एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको सूचीमा यस वर्ष पनि नेपाल परेको छ । हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु संख्या बढिरहँदा गम्भीर अनुसन्धान नगरिएको र यातना दिने अधिकारीमाथि कारबाही नभएको जनाउँदै एम्नेस्टीले नेपाललाई सूचीमा निरन्तरता दिएको हो ।
एम्नेस्टीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै थुनामा भएका मृत्युसम्बन्धी घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्न नेपाल असफल भएको जनाएको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी अभिसन्धिले कुनै हालतमा पनि यातना दिन नपाइने भनी निषेध गरेको समेत एम्नेस्टीले स्मरण गराएको छ । उसले हिरासतमा दिइएको यातना र त्यसले गर्दा भएको मृत्युका घटनामा गम्भीर छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘हिरासतमा भएका यस्ता मृत्युहरूको न त नेपाल प्रहरीले न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै अभिलेख राख्ने गरेका छन्, जसका कारण यस्ता मृत्युका घटना कति भए भन्ने तथ्यांक अस्पष्ट छ,’ एम्नेस्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एम्नेस्टीले दुई दशकदेखि सञ्चालन गर्दै आएको ‘राइट फर राइट्स’ अभियानअन्तर्गत मानवअधिकार हननको जोखिममा रहेका र विश्वव्यापी ध्यान चाहिएका करिब १० व्यक्ति वा समुदायलाई समावेश गर्छ । नेपाल चार वर्षदेखि अभियानमा पर्दै आएको छ । ‘राइट फर राइट्स’ अभियानमार्फत एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विश्वभरका नागरिकलाई पत्र लेख्न र हस्ताक्षर संकलन गर्न प्रेरित गर्दै थुनामा भएका मृत्युसम्बन्धी मुद्दामा दबाब सिर्जना गर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका चार जना विशेष प्रतिवेदकले सन् २०२१ मा नेपालमा हुने यातना र मृत्युका घटनामाथि गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै यसमा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गरेर जवाफदेहिता कायम गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर सरकारले कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान अगाडि नबढाएको र यातना दिने अधिकारीमाथि पनि कारबाही नगरको एम्नेस्टीले जनाएको छ । नेपालमा हिरासतमा परेकाहरूको मृत्यु हरेक वर्ष हुने गरेको र त्यसमाथि कुनै अनुसन्धान नभएको देखिएपछि अभियानमा सामेल गराएर न्यायका लागि विश्वव्यापी दबाब सिर्जन गर्ने अवस्था बनेको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।
यो वर्ष गत साउन र कात्तिकमा गरी दुई जनाको हिरासतमै मृत्यु भएको थियो । २०७८ मा सबभन्दा बढी पाँच जनाको प्रहरी हिरासतमा ज्यान गएको थियो । त्यसमध्ये धनुषाका ४० वर्षीय पल्टु रविदास पनि एक हुन्, जो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको शौचालयमा मृत फेला परेका थिए । विराटनगरका ३७ वर्षीय भीम कामतको मोरङ जिल्ला हिरासतमा यातनाका क्रममा मृत्यु भएको थियो । सुनसरीका मोहम्मद हाकिम साह पनि हिरासतमै मृत फेला परेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले भने साहको आत्महत्याबाट मृत्यु भएको दाबी गर्दै आएको छ । हिरासतमै मृत फेला परेका टीकापुरमा ३५ वर्षीय धनबहादुर राना मगरले पनि आत्महत्या गरेको दाबी प्रहरीको छ । पर्वत जिल्ला कारागारमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका ५९ वर्षीय दुर्गाराज पाण्डेको हकमा पनि प्रहरीको यही दाबी रहेको एम्नेस्टीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक नीराजन थपलियाले हिरासतमा मृत्यु हुनेको बढ्दो संख्या गहिरो चिन्ताको विषय रहेको बताए । ‘यसले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा रहेको त्रुटि उजागर गर्छ । यसबाट विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका थुनुवाहरूको अधिकार जोखिममा पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी हिरासतमा कसैको पनि मृत्यु हुनुहुँदैन, हिरासतमा भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो ।’
